कारण काहीही असो, गेल्या आठवडाभरात महामार्गावरून ये-जा करणाऱ्या प्रत्येकास एका सुखद अनुभवाचा प्रत्यय येत आहे. देशातील चलनचकव्यानंतर राज्यातील सर्व महामार्गावरील टोल स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे सगळीकडेच टोल भरण्यासाठीच्या भल्यामोठय़ा रांगांमध्ये ताटकळत राहणे आपोआप थांबले. ‘द्रुतगती’ म्हणून बांधल्या गेलेल्या या मार्गाना अखेर त्यांची अपेक्षित गती मिळाली! ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’ या तत्त्वावर राज्यातील महामार्गाची उभारणी सुरू झाली. असे करताना रस्ते निर्माण करणाऱ्या संस्थांना त्यांचा नफा मिळाल्यानंतर विशिष्ट कालावधीनंतर हे महामार्ग सरकारकडे हस्तांतरित करण्याची अट घालण्यात आली होती. सरकार नावाच्या यंत्रणेत ही अट गेल्या २० वर्षांत फारच क्वचित, तीही जनआंदोलनानंतर, अमलात आणली गेली. मुंबई-बेंगळुरू महामार्ग हा आशियातील सर्वाधिक रहदारीचा मानला जातो. या मार्गावरील मुंबई ते पुणेदरम्यान द्रुतगती महामार्ग निर्माण करण्याचे पहिले श्रेय सेना-भाजपच्या सरकारने घेतले. तेव्हापासून आजवर या मार्गावरील वाहतूक अतिरेकी प्रमाणात वाढली. परंतु तरीही टोल मात्र रद्द झालाच नाही. गेल्या २० वर्षांच्या काळात या रस्त्याने किती पैसा मिळवून दिला, याची आकडेवारी अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी अनेकदा जाहीरही केली. त्यावरून संबंधित कंपनीने हा रस्ता पूर्वीच सरकारजमा करायला हवा होता, असेही दाखवून दिले. तरीही सरकारने मात्र या रस्त्यावरील टोलवसुलीस मुदतवाढ दिली. राज्यातील अनेक रस्ते निकृष्ट दर्जाचे असूनही तेथील टोलवसुली मात्र सरकारी आशीर्वादाने सुखेनैव सुरू असते आणि त्यास मुदतवाढही नियमितपणे मिळते. ज्या हेतूने द्रुतगती महामार्ग निर्माण करण्यात आला, त्यातील ‘द्रुतगती’ टोलनामक कर भरण्यासाठीच्या लांबच लांब रांगांमुळे कधीच राहिली नाही. अशा अनेक महामार्गावर टोलनाक्यापर्यंत वेगाने पोहोचलेल्या वाहनांना टोल भरण्यासाठी लागणारा वेळ सगळा वेग पुसून टाकण्यास पुरेसा ठरतो. चलनलकव्याने टोलनाके बंदच ठेवण्याचा निर्णय होऊन त्याला मुदतवाढही मिळाली. तेव्हा एक बाब स्पष्ट झाली की, टोल हाच या मार्गावरील वाहनांची गती रोखणारा मोठा अडथळा आहे. पाचशे वा हजाराच्या जुन्याच नोटा आणखी १० दिवस स्वीकारून टोल आता सुरू होणार असले, तरी त्याविषयीचे कोणतेही नियम स्पष्टपणे जाहीर झालेले नसल्यामुळे यापुढले दिवस टोल-गोंधळाचेच असतील. रद्द समजल्या गेलेल्या त्या नोटा मोडून सुटे मिळणार का, हा हुज्जत वाढवणारा प्रश्न ठरू शकेल. टोलनाक्यांवर सुटे पैसे देण्यावरून होणारी भांडणे तर नळावरच्या भांडणांपेक्षाही अधिक हिंसक बनतात. बहुतेक नाक्यांवर पाच रुपये किंवा त्याहून कमी रक्कम परत देण्यासाठी चॉकलेट देण्याची प्रथा सुरू झाली. हजारो प्रवाशांच्या खिशातून असे दोन-पाच रुपये काढून घेऊन लाखो रुपयांचा मलिदा गोळा होतो, तरीही त्याकडे रस्ते विकास महामंडळ लक्ष देण्यास तयार नसते. विधानसभा निवडणुकीत टोलमुक्त महाराष्ट्र करण्याचे वचन भाजपने दिले होते याची आठवण टोल भरण्यासाठी रांगेत उभ्या राहणाऱ्या प्रत्येक प्रवाशास मात्र होतच असते. रांगेत उभे राहून वेगाने कमावलेला वेळ वाया घालवणाऱ्या प्रत्येकास लागलेली ही टोचणी, टोलमुक्तीचे आश्वासन देणाऱ्या सरकारला कशी बरे कळत नाही?
