29 May 2020

News Flash

‘ब्रॅण्ड इंडिया’चे चांगभले!

कंपनी कायद्यात दुरुस्तीचे विद्यमान सरकारकडून गेल्या दोन वर्षांत पडलेले हे दुसरे पाऊल.

देशात उद्योग-धंदा करणे सुलभ व्हावे यासाठी कंपनी कायदा २०१३ मध्ये आणखी काही दुरुस्त्यांच्या प्रस्तावास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली. एकंदर ७२ प्रकारच्या या दुरुस्त्या असून, त्यापैकी बहुतांशांचा भर हा देशातील उद्योग प्रवर्तकांना या कायद्याच्या भंगासाठी फौजदारी गुन्ह्यांपासून मोकळीक देण्यावर आहे. प्रवर्तकांना कोठडीची हवा खावी लागेल अशा ९५ तरतुदी या कायद्यात होत्या, त्या आता ५५ वर आल्या आहेत. तर ११ तरतुदी या तुरुंगवासाऐवजी केवळ आर्थिक दंडाच्या असतील. ‘कोणत्याही दुर्भावनेविना कायद्याचे पालन कोणास शक्य झाले नसल्यास अशा क्षम्य अपराधांसाठी फौजदारी कारवाईइतके कठोर शासन गरजेचे नाही,’ अशीच सरकारची भावना असल्याचे अर्थमंत्री आणि कंपनी व्यवहारमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दुरुस्त्यांची घोषणा करताना सांगितले. या दुरुस्त्यांसंबंधी संसदेत विधेयक आणून त्यांची यथासांग अंमलबजावणी लवकरच होईल. कंपनी कायद्यात दुरुस्तीचे विद्यमान सरकारकडून गेल्या दोन वर्षांत पडलेले हे दुसरे पाऊल. मोदी सरकारने दाखविलेल्या या संवेदनशीलतेचे उद्योगजगताकडून स्वाभाविकपणे कौतुक आणि स्वागत होत आहे. किंबहुना, उद्योजकांच्या वेगवेगळ्या संघटनांकडून आलेल्या आर्जवांना सरकारने दिलेला हा सकारात्मक प्रतिसाद आहे, हेही येथे लक्षात घ्यावयास हवे. अपराधीकरणाची कलमे तपासून त्यासंबंधाने दुरुस्त्यांची शिफारस करण्यासाठी गेल्या नोव्हेंबरात सरकारने उच्चस्तरीय समिती नेमली होती, तिचे काम सफल झाले आहे. त्याचप्रमाणे सामाजिक दायित्व (सीएसआर) उपक्रमांवर ५० लाख रु. अथवा त्यापेक्षा कमी रक्कम खर्च करणे कायद्याने बंधनकारक असलेल्या कंपन्यांना स्वतंत्र ‘सीएसआर समिती’ स्थापण्याच्या सक्तीमधून मोकळीक दिली गेली आहे. एक हजार कोटी रु. उलाढाल तसेच वार्षिक पाच कोटी रु.पेक्षा अधिक नफा कमावणाऱ्या कंपन्यांनी सामाजिक उपक्रमांवर त्यांच्या नफ्याचा दोन टक्के हिस्सा खर्च करणे याच कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र आता २५ कोटींपेक्षा अधिक नफा कमावणाऱ्या कंपन्यांनाच सीएसआर उपक्रम व खर्चाच्या देखरेखीसाठी स्वतंत्र समितीची गरज राहील. या रकमेचा कंपन्यांकडून योग्य विनियोग होत नाही अशा संशयातून गेल्या वर्षी याच सरकारने अशा तऱ्हेने सीएसआर नियमांचे उल्लंघन फौजदारी कारवाईस पात्र ठरविणारा उफराटा निर्णय घेतला होता. त्यावरून मोठा गदारोळ सुरू झाल्यावर सरकारने ऑगस्टमध्ये माघार जाहीर केली. एकुणात मोदी सरकारची नवीन कायदे-कानू बनविण्याची धडाडी आणि कालांतराने त्यात अनेकानेक फेरबदलाची लवचीकता कौतुकास्पदच आहे. गेल्या अडीच-तीन वर्षांत वस्तू व सेवा कर प्रणालीच्या कायद्यात केलेले फेरबदल व दुरुस्त्या हा याचा उत्तम नमुना. एक निश्चलनीकरण वगळता सारे आर्थिक निर्णय लवचीक ठरले. मात्र कधी अनर्थक ग्रह, कधी पक्षपात, तर कधी केवळ दु:साहसाचा सोस हाच दृष्टिकोन ठेवून धोरणे आखली जात असतील तर यापेक्षा वेगळ्या कशाची अपेक्षा करता येणार नाही. कायद्याचा आत्मा आणि त्याचे साध्य अर्थात उद्दिष्टांचाच घात करणाऱ्या दृष्टिकोनाला मोडता घालण्याची सुबुद्धी म्हणजे या दुरुस्त्या आहेत. त्यांचे स्वरूप उशिरा सुचलेले शहाणपण आणि उपरती इतकेच आहे, त्यांचे सुधारणा (रिफॉम्र्स) म्हणून उदात्तीकरण टाळलेले बरे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेबद्दलचा एकूण जागतिक दृष्टिकोन गेल्या काही वर्षांत सकारात्मक बनला आहे आणि त्याची काही ‘विशिष्ट’ कारणेही आहेत. त्याचा भल्यासाठी अधिकाधिक वापर करून, भारतीय कंपन्यांना जागतिकदृष्टय़ा स्पर्धाक्षम बनविण्यासाठी विदेशातील भांडवली बाजारात थेट सूचिबद्धतेला परवानगीचा निर्णय समयोचितच आहे. चीन करोनाग्रस्त बनला असताना, भारतीय उद्योगजगताची नाममुद्रा (ब्रॅण्ड) जागतिक पटलावर यशस्वी होण्यासाठी हीच सर्वोत्तम संधी आहे. त्यासाठी दुरुस्त्या नव्हे तर व्यवसायसुलभ अस्सल सुधारणा कराव्या लागतील, हे भान सरकारला असणे अधिक महत्त्वाचे!

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 6, 2020 1:54 am

Web Title: union cabinet approved amendments in companies act zws 70
Next Stories
1 आभासी चलन वळणावर!
2 आता सामंतशाही?
3 राजकीय सोयीसाठीच?
Just Now!
X