|| गिरीश कुबेर इंग्लंडमधली माध्यान्हभोजन योजना बंद पडू नये म्हणून त्याच्या क्लबानेही पुढाकार घेतला. पण मार्कुसने मुळात यासाठी एवढा आटापिटा का केला? करोनाकाळात तसं पाहायला गेलं तर सर्वच सरकारांना आपली जमाखर्चाची गणितं नव्यानं मांडावी लागली. उद्योगधंदे बसल्यानं सरकारांना आपले प्राधान्यक्रम बदलावे लागले. अगदी धनाढ्य देशांवरही काटकसरीची वेळ आली. अशा संकटाच्या काळात प्रगतीच्या शिडीवर सगळ्यात खालच्या पायरीवर असतो त्याला मोठा फटका बसतो. देश कोणताही असू दे- साम्यवादी, भांडवलशाही, धर्मवादी वगैरे- नैसर्गिक संकटाची पहिली आणि मोठी झळ नेहमीच तळातल्याला बसते. म्हणून सरकार नावाची जी काही यंत्रणा असते तिनं अशा काळात काहीही निर्णय घेताना या तळातल्या सामान्याचा विचार आधी करायचा असतो. पण सरकारला प्रत्येक मुद्द्याचं आवश्यक तितकं गांभीर्य असतंच असं नाही. म्हणजे मोटारीत चालकाच्या जागेवरनं मागचं दिसावं यासाठी दोन- दोन आरसे लावले तरी काही जागा अशा असतात की तिथली हालचाल या मागचं दाखवणाऱ्या आरशांतून दिसत नाही. ब्रिटिश सरकारचा हा निर्णय तसं न दिसणाऱ्या जागेतला होता. गेल्या वर्षी करोनाकहर ऐन जोमात असताना ब्रिटिश सरकारनं जे काही काटकसरीचे उपाय जाहीर केले त्यात एक निर्णय होता- शाळेतल्या मुलांचं माध्यान्ह भोजन बंद करून टाकायचा. करोना-काळात शाळाच बंद ठेवायची वेळ आली असताना शाळेतल्या मुलांना हे जेवण देण्याचं झंझट कोण सांभाळणार, हा त्यामागचा विचार. व्यवहाराच्या पातळीवर अगदी रास्त विचार. पण सरकारनं नेहमी व्यवहारापुरताच विचार करून चालत नाही. सरकार म्हणजे काही गल्ल्यावर बसलेला आणि टेबलाच्या ड्रॉवरातल्या वाटीत नाणी खुळखुळवत ‘आज किती जमले?’ असा आणि इतकाच विचार करणारा शेठजी नसतो. फक्त फायदा वा तोटा इतकेच काही सरकारी निर्णयाचे निकष असू शकत नाहीत. काही कारणानं असेल, पण बोरीस जॉन्सन प्रशासनानं हा असा निर्णय घेतला खरा. आधीच हे जॉन्सनबाबा हाताबाहेर जाणाऱ्या करोनानं त्यावेळी इतके कावले होते की त्यांना या निर्णयाचा फटका किती जणांना बसेल याचा अंदाजही आला नाही. तसंही असेल. बीबीसीच्या मते, देशभरातल्या जवळपास १३ लाख शाळकरी विद्यार्थ्यांच्या पोटावर पाय आला त्यामुळे. गरीब, दारिद्र्यरेषेखालचे, स्थलांतरित अशा अनेकांच्या मुलाबाळांचं पोट या माध्यान्ह योजनेनं भरत होतं. एक वर्ग तर असा त्या देशामधला- की केवळ मुलाला एक वेळचं तरी जेवण पोटभर मिळतंय ना, या विचारानं त्यांना शाळेत पाठवत होता. करोनानं शाळा बंद झाल्या. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांचं जेवणही बंद झालं. सरकारचा हा निर्णय जाहीर झाला आणि मार्कुस रॅशफोर्डच्या पोटात डुचमळलं. त्याला वाटून गेलं, हे असं कसं काय सरकार करतं? किती मुलं त्यामुळे आता उपाशी राहतील? काय होईल त्यांचं? या प्रश्नांनी डोकं भणाणून गेलेला मार्कुस केवळ प्रश्नांकडे पाहत हताश बसला नाही. त्यानं आपल्या लोकप्रतिनिधींना पत्रं लिहायला सुरुवात केली. त्यांना साकडं घातलं. विनंत्या केल्या. ‘असं करू नका, ही मुलं उपाशी मरतील,’ अशी याचना केली. अनेक घरांतल्या लहानग्यांना हेच तर एक जेवण पोटभरीचं मिळतं. सरकारनं तेही बंद केलं तर त्यांनी करायचं काय? तो पंतप्रधानांनाही जाऊन भेटला. आणि त्यात झालं असं, की या योजनेत जेवणाऱ्या मुलांच्या संख्येत चांगली लाखभराची वाढ झाली. ही वाढ पाहून लगेच काहींनी सूर लावला- पाहा. फुकट्यांची संख्या कशी वाढतीये, वगैरे. या संख्येत वाढ झाली होती हे खरं होतं, पण त्याचं कारण करोनामुळे अनेकांचे रोजगार गेले होते अशांची संख्या त्यात मोठी होती. त्या देशात ही माध्यान्ह योजना दोन-तीन प्रकारे राबवली जाते. एक म्हणजे शाळेतच या मुलांना जेवण दिलं जातं. ते तिथे खाऊ शकतात किंवा जाताना घरी घेऊन जाऊ शकतात. दुसऱ्या पद्धतीत त्यांना सरकारकडनं आठवड्याला १५ पौंडांची- म्हणजे साधारण १५०० रु.- ‘फूड व्हाऊचर्स’ दिली जातात. सुपरमार्केट्स किंवा काही निर्धारित दुकानांत ती देऊन त्यांना शिधा खरेदी करता येतो. या सगळ्या संख्येत करोनाकाळात वाढ झाली, हे मार्कुसनं दाखवून दिलं सरकारला. त्यानं ठरवलं, आपण या विद्यार्थ्यांसाठी पैसे जमवायचे. समाजमाध्यमं, ओळखीपाळखी, उद्योगपती वगैरे मिळेल त्यांच्याशी तो संपर्क साधू लागला. हल्ली ट्विटर, फेसबुकमुळे अशा माध्यम जाळ्यांतल्या कोणाशीही संपर्क लगेच साधता येतो. मार्कुसनं ही सारी आयुधं वापरली. याचा इतका परिणाम झाला की गेल्या वर्षी पहिल्याच प्रयत्नात एका जून महिन्यातच त्यानं दोन कोटी पौंड- म्हणजे आपले साधारण १९० कोटी रु. या माध्यान्ह योजनेसाठी जमवले. इंग्लंडमधे ‘फेअरशेअर’ नावाची एक समाजसेवी संस्था आहे. अन्न वाया घालवण्याविरोधात ती काम करते. या संघटनेनं मार्कुसशी हातमिळवणी केली. बघता बघता अनेक उद्योगपती, सामाजिक संवेदना असलेले नागरिक पुढे आले. सर्वांनी आपापल्या परीनं यासाठी मदत देऊ केली. आणि ब्रिटनमध्ये ही चळवळच सुरू झाली. बीबीसीनं तिची दखल घेतली. मार्कुसचं कौतुक होऊ लागलं. इतकं, की गेल्या डिसेंबरात त्याला राणीच्या हस्ते ‘मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर’ या पुरस्कारानं गौरवलं गेलं. त्याची कहाणी विविध माध्यमांतनं पुढे आली. धीरगंभीर ब्रिटिश व्यवस्थेला अवघ्या २३ वर्षांच्या मार्कुस रॅशफोर्ड यानं खजील केलं. पण कोण हा मार्कुस? *** फुटबॉलच्या वेड्या विश्वात रमणाऱ्यांना त्याच्याविषयी वेगळं काही सांगायची गरज नाही. मार्कुस हा मँचेस्टर युनायटेड- म्हणजे फुटबॉल विश्वातील ‘मॅन-यू’ या एका महत्त्वाच्या फुटबॉल क्लबचा आघाडीचा खेळाडू. स्ट्रायकर. वयाच्या सातव्या वर्षापासून तो फुटबॉल खेळतोय. या क्षेत्रातल्या गुणवंतांना हेरणाऱ्यांनी त्याला टिपलं. त्याच्यातून एक आघाडीचा खेळाडू घडवला. मार्कुसच्या कमाईविषयी काही सांगायचं कारण नाही. उत्तम चाललंय त्याचं. लंडनजवळ मोठं घर घेतलंय त्यानं अलीकडेच. आपली आई आणि भाऊ सगळे एकत्र राहतील इतकं मोठं घर. त्यामुळे वरवर पाहिलं तर तो या माध्यान्ह भोजनासाठी इतका का जिवाचा आटापिटा का करतोय, हे अनेकांना कळणारही नाही. बीबीसीनं त्याच्यावर बनवलेल्या माहितीपटातही त्याला हाच प्रश्न विचारला गेला. ‘मी जगलोय या योजनेवर!’ हे त्याचं उत्तर. ‘कित्येकदा घरी पावाचा एक तुकडाही असायचा नाही. उपाशी झोपायची वेळ अनेकदा आलीये माझ्यावर. आई दिवसाला दोन-दोन नोकऱ्या करायची. पण चार जणांचं नाही भागायचं त्यात.’ मार्कुस सांगतो. तेव्हा अशा अवस्थेत फुकट मिळणाऱ्या दोन घासांसाठी तो आणि त्याची भावंडं शाळेत जायची. शाळेचा उपयोग तेवढाच. तो जिथे राहायचा तिथं एक स्टेडियम होतं. तिथल्याच एका दुकानात आई हिशेब तपासनीसाची नोकरी करायची. त्या दुकानदाराला मार्कुसचा फुटबॉलमधला हुन्नर माहीत होता. तो मदत करायचा. कधी कधी जेवण पाठवायचा. साधी सँडविचेस आणि पोटॅटो चिप्स आली तरी नाताळचा आनंद व्हायचा घरात. इतकं दारिद्र्य. त्यामुळे ज्या सरकारी योजनेवर आपण मोठे झालो ती बंद करायचं चाललंय हे वाचल्यावर मार्कुस कळवळला. त्याच्या डोळ्यासमोरनं सगळा लहानपणीचा भुकेला इतिहास सरकला. पण लब्धप्रतिष्ठित न झाल्यानं तो कधी लपवायची गरज त्याला वाटली नाही. त्यानं तसा प्रयत्नही केला नाही. आणि कौतुकाची खरी बाब अशी की, आपला हा चमकदार खेळाडू असं काही सामाजिक काम करतोय हे पाहिल्यावर मँचेस्टर युनायटेडलाही त्या कामाचं महत्त्व वाटलं. त्या क्लबनंही या कामासाठी निधी जमवायची मोहीम हाती घेतली. आणि ती इतक्या जोमानं रेटली, की पाहणाऱ्याला वाटावं की ब्रिटनमधली शालेय माध्यान्ह भोजन मोहीम या ‘मॅन-यू’चीच आहे की काय! इतके हात लागल्यावर या मोहिमेत भरपूर पैसा उभा राहिला. ब्रिटनमधल्या शालेय गरीब मुलांच्या पोटात पुन्हा दोन घास जाऊ लागले. मार्कुसनं आता आणखी एक मोहीम हाती घेतलीये. ब्रिटनमधल्या १६ वर्षांपर्यंतच्या सर्व गरजू विद्यार्थ्यांसाठी आणि गर्भार गरीब महिलांसाठीही अशी अन्न योजना कशी राबवता येईल, यासाठी. एखाद्या मागणीसाठी किमान दहा हजार स्वाक्षऱ्यांचा अर्ज आला की त्या देशात सरकारला त्याचा विचार करावा लागतो. मार्कुसनं आपल्या लोकप्रियतेनं लाखोंचा पाठिंबा या मोहिमांना मिळवलाय. सरकारला आता त्या मागण्यांचा विचार करावा लागेल. *** म्हटलं तर तशी ही कहाणी पाच-सहा महिन्यांपूर्वीची. पण पंतप्रधानांना ‘तुम्ही आंबा फोडी करून खाता की चोखून?’ असे प्रश्न विचारण्यात धन्यता मानणारे, देशप्रेमाचा उद्घोष करणारे आपले कुलदीपक कुठे आहेत, आयपीएल समाजासाठी सध्या काय करतीये, वगैरे प्रश्न अनेकांना पडू लागल्यानं मार्कुसची गोष्ट आता सांगावीशी वाटली, इतकंच. आणि हे सर्व फुटबॉल हा इंग्लंडचा धर्म नसताना, आणि मार्कुस हा त्या खेळाचा देव नसताना. girish.kuber@expressindia.com @girishkuber Corona virus Lunch plan in England Religion God etc akp 94 |
