12 December 2017

News Flash

प्रभाते ‘कर’दर्शनम्

दुसऱ्या महायुद्धानंतर युरोपची पार वाताहत झाली. या महायुद्धात भले जर्मनीचा पराभव झाला असेल.

गिरीश कुबेर | Updated: July 1, 2017 6:27 AM

बेंजामिन फ्रँकलीन सांगून गेलाच आहे, कर हे अंतिम सत्य आहे

भूतकाळातल्या घटना या भविष्याच्या सूचक असतात असे म्हणतात. तेव्हा फ्रान्स, ब्राझील, कॅनडा, मलेशिया या देशांत काय झालं त्यावरून आपल्याकडे काय होऊ शकतं याचा अंदाज घेत मनाची तयारी करायला हरकत नाही.  ती काही वाया जाणार नाही..

बेंजामिन फ्रँकलीन म्हणाला होता : कर आणि मृत्यू हे दोनच घटक जगात तेवढे वास्तव आहेत- बाकी सगळं मिथ्या. आता आजपासनं आपल्याकडे नवा कर येत असताना जे काही होणार आहे ते काहींना मृत्यूसमान वाटू शकेल किंवा अन्य काहींना कर हाच मृत्यू असंही वाटून जाईल. उरलेल्यांना हा सगळा गोंधळच मिथ्या वाटू शकेल.

काहीही असो. या करानं समस्त भारतवर्षांची झोप उडवलीये हे मात्र नक्की. वस्तू आणि सेवा कर- म्हणजे गुड्स अ‍ॅण्ड सव्‍‌र्हिसेस टॅक्स- जीएसटी, या नावानं ओळखली जाणारी ही व्यवस्था आपल्यासाठी नवी आहे. पण जगातल्या जवळपास १६० देशांसाठी मात्र तो तसा नाही. आपला देश सध्या या नव्या कराच्या स्वागतासाठी आणि त्यामुळे होणाऱ्या गोंधळासाठी सज्ज असताना इतर देशात या कराच्या आगमनानं काय काय झालं ते समजून घेणं समयोचित ठरेल. या निमित्तानं या महत्त्वपूर्ण कराचा इतिहासही समजून घेता येईल.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर युरोपची पार वाताहत झाली. या महायुद्धात भले जर्मनीचा पराभव झाला असेल. पण या युद्धानं युरोपचंही कंबरडं मोडलं. ग्रेट ब्रिटन, फ्रान्स वगैरेंची अर्थव्यवस्था पार रसातळाला गेली. ब्रिटन निदान युद्धकेंद्र तरी होता. फ्रान्सपेक्षा त्याची वाताहत जास्त झालेली. त्यामुळे अर्थातच सावरायला ब्रिटनला फ्रान्सपेक्षा जास्त वेळ लागणार होता आणि ते सावरण्याचे मार्गही ब्रिटनसाठी वेगवेगळे असणार होते. महायुद्ध संपल्यानंतरच्या पाचच वर्षांत या दोन्हीही देशांसमोरची आर्थिक आव्हानं समोर आलेली. या काळात फ्रान्समध्ये एक वेगळाच प्रकार अनुभवायला येत होता. तस्करी मोठय़ा प्रमाणावर वाढलेली. त्या वेळी फ्रान्समधल्या प्रांताप्रांतात वेगवेगळे कर होते. त्यामुळे जास्त कर असलेले प्रांत आणि कमी कर आकारणारे प्रांत यांच्यात परत एक सुप्त संघर्ष होता. त्यामुळे देशांतर्गत तस्करीदेखील खूप वाढली होती. तेव्हाची फ्रान्सची कररचना ही आपल्याकडच्या १५-२० वर्षांपूर्वीच्या कररचनेसारखी होती. त्यामुळे कराची पुनरावृत्ती होत होतीच. पण वस्तूंच्या किमतीही वाढत होत्या.

त्या वेळचे फ्रान्सचे करविभागाचे सहसंचालक होते मॉरिस लोर नावाचे. मूळचे ते अभियंते. परंतु वित्त खात्यात चाकरी करायचे. त्यांनी पहिल्यांदा मूल्यवर्धित कराची- म्हणजे व्हॅल्यू अ‍ॅडेड टॅक्स- व्हॅट, कल्पना मांडली. त्यांच्या आधी तीस वर्षांपूर्वी विल्यम वॉन सिमेन्स या जर्मन उद्योगपतीनं असा काही मूल्यवर्धित कर असायला हवा, अशी कल्पना पहिल्यांदा मांडली. हा विल्यम सिमेन्स म्हणजेच जगप्रसिद्ध सिमेन्स या उद्योग घराण्यातला. त्याच्या या कल्पनेचं त्याच्या मायदेशात म्हणजे जर्मनीत काही झालं नाही. पण फ्रान्सच्या करविभागाचे तत्कालीन सहसंचालक लोर हे त्यानं प्रभावित झाले. आपल्या देशातील आर्थिक वाताहतीवर ही सिमेन्स यांची करकल्पना हा उतारा असू शकतो, हे त्यांनी ताडलं आणि १९५४ साली फ्रान्समध्ये धाडकन या कराची अंमलबजावणीच त्यांनी सुरू केली. हे लोर हे सरकारी अधिकारी होते. त्यामुळे या कराच्या अंमलबजावणीप्रारंभी मध्यरात्री फ्रेंच पार्लमेंटचं संयुक्त अधिवेशन बोलवावं- देखणा समारंभ करावा वगैरे काही त्यांना सुचलं नाही. हा कर थेट अमलात आला.

असंच अन्य देशांतही घडलं. पण फ्रोन्सच्या या सुरुवातीनंतर अन्य देशांत ही करपद्धती झपाटय़ाने पसरली असं झालं नाही. पहिल्या दहा वर्षांत जेमतेम १० देशांनी ही मूल्याधारित कराची कल्पना अंगीकारली. या कराची रचन तशी साधी. एखाद्या उत्पादनातील सर्व घटकांचा विचार करून कर आकारणी करायची. ही पद्धत लोकप्रिय झाली कारण ती वस्तूचा, दुकानदारांचा वगैरे अपवाद करणारी नव्हती. सगळ्यांना सरसकट कर भरावा लागत होता. आश्चर्याचा भाग म्हणजे दूर तिकडे अमेरिकेच्या बगलेतल्या ब्राझीलला या कराचं महत्त्व लवकर लक्षात आलं. १९६५ साली या देशानं आपल्यापुरता मूल्यवर्धित कर आणला. (ब्राझीलला आपण कमी लेखतो किंवा आपल्यासारखाच मानतो. पण आपल्या देशात साडेबारा कोटी डॉलर वा अधिक वार्षिक उलाढाल असलेल्या कंपन्यांची संख्या फक्त २७० इतकी आहे. ब्राझीलमध्ये अशा मोठय़ा कंपन्या आहेत १२९५ इतक्या. रशियातली अशा कंपन्यांची संख्या ३४३० इतकी आहे तर चीनमध्ये तब्बल ७६८० इतक्या अशा मोठय़ा कंपन्या आहेत. असो.) तर त्या वेळी ब्राझीलने या कराचा स्वीकार केल्यानंतर मात्र लॅटिन अमेरिकेत अनेक देशांना हाच मार्ग पत्करावासा वाटला. पुढे युरोपीय संघाची कल्पना प्रत्यक्षात आल्यावर युरोपमध्येही या नव्या कराचा प्रसार झपाटय़ाने झाला. तुलनेनं या देशांत या नव्या कराचं संक्रमण तसं शांततेत झालं. पण या नव्या करानं काय काय गोंधळ होऊ शकतो याचा प्रत्यय जगाला कॅनडा या देशानं दिला. कॅनडानं या नव्या कररचनेचा स्वीकार १९९१ साली केला.

अमेरिकेशेजारच्या या देशात आपल्यासारखी व्यवस्था आहे. म्हणजे राज्यं आहेत आणि त्या राज्यांना महसूलवाढीसाठी कररचनेचा अधिकार आहे. पण ९१ साली हा नवीन कर आला आणि सगळंच बदललं. राज्यांच्या महसुलावर त्यामुळे गदा आली. तेव्हा तीन राज्य सरकारांनी चक्क केंद्र सरकारवर घटनाभंगाचा खटला गुदरला. म्हणजे आपल्याकडच्या ममता बॅनर्जी वगैरेंना काय करता येईल याचा मार्ग कॅनडानं घालून दिलाय असं म्हणायला हरकत नाही. कॅनडात या करानं शब्दश: हाहाकार माजला. आपल्या तुलनेत कॅनडा अर्थातच किती तरी विकसित. संगणक वगैरे व्यवस्था जागच्या जागी असलेला. तरीही त्या देशात या नव्या करानं कमालीचा गोंधळ माजला. तो निस्तरण्यात कॅनडाचा बराच काळ गेला. शेवटी आपल्यासारखी व्यवस्था त्या देशाला मान्य करावी लागली. म्हणजे केंद्राचा आणि राज्याचाही मूल्यवर्धित कर. फक्त आपल्यापेक्षा त्या देशाचा शहाणपणा असा की आपल्यासारखे सहा सहा कर टप्पे त्या देशानं केले नाहीत. गंमत म्हणजे त्या देशातल्या राज्य सरकारांनी केंद्रासाठी कर गोळा केला तर त्यासाठी चक्क शुल्क मोजलं जातं. यावरनंही आपल्या राज्य सरकारांनी काही शिकायला हरकत नाही.

कॅनडानंतर या नव्या व्यवस्थेला आत्मसात केलं ते सिंगापूर या एक शहरी देशानं. त्या देशातली ही करप्रणाली आज आदर्श मानली जाते. कारण तिथे सरसकट फक्त ७ टक्के इतकाच कर आकारला जातो. आपल्यासारख्या भिन्न भिन्न श्रेणी नाहीत की वर्गवाऱ्या नाहीत. काहीही कुठेही खा, कुठूनही खरेदी करा. त्यावर कर एकच – ७ टक्के. पण हा कर जेव्हा त्या देशानं आणला तेव्हा भयंकर अर्थपात त्या देशात घडला. चलनवाढ इतकी झाली की जनतेत त्याविरोधात नाराजीची लाटच पसरली. ती शांत व्हायला बराच काळ जावा लागला. याचा अर्थ इतकाच की आपणही उद्यापासून होणाऱ्या या नव्या कररचनेमुळे चलनवाढीची मानसिक तयारी ठेवायला हवी.

आपल्या आधी ही कररचना स्वीकारणारा शेवटचा देश म्हणजे मलेशिया. या देशात जे काही घडलं ते भीतिदायक म्हणावं लागेल. दंगली झाल्या त्या देशात. लहान व्यापारी, उद्योजक रस्त्यावर आले. परिस्थिती इतकी हाताबाहेर गेली की सरकारला कररचनेत बदल करावा लागला. तिथे प्रश्न होता करांच्या विविध स्तरांचा. हे असे स्तर आपल्याकडेही असणार आहेत.

भूतकाळातल्या घटना या भविष्याच्या सूचक असतात असे म्हणतात. तेव्हा या देशांत काय झालं त्यावरून आपल्याकडे काय होऊ शकतं याचा अंदाज घेत मनाची तयारी करायला हरकत नाही. ती काही वाया जाणार नाही. नाही तरी बेंजामिन फ्रँकलीन सांगून गेलाच आहे, कर हे अंतिम सत्य आहे ते.

तेव्हा ही नव्या कराची पहाट आज उजाडत असताना या प्रभाते ‘कर’दर्शनम्साठी सिद्ध व्हायला हवं.

First Published on July 1, 2017 1:38 am

Web Title: girish kuber article on goods and services tax