15 October 2018

News Flash

क.. कमोडिटीचा : चणे आहेत पण दात नाहीत

शेतकऱ्यांमध्ये फसवणूक झाल्याची भावना होऊन तीव्र रोष वाढला.

प्रतिनिधिक छायाचित्र

कृषिमालाच्या किमती पडल्या, परिणामी वाढत चाललेल्या शेतकऱ्यांमधील असंतोषाने केंद्राबरोबर राज्य सरकारेही चिंताग्रस्त झाली आहेत. हमी भावाने खरेदी ही कित्येक वर्षांपासून चालू असलेली पद्धत भावात सुधारणा करण्यात अयशस्वी ठरत असताना, त्यावर उत्तर शोधण्याचे प्रयत्न चालू झाले आहेत. शेती तज्ज्ञ, राजकारणी आणि अगदी निती आयोगही शेतकऱ्यांचा वाढता रोष कमी करण्यासाठी उपाययोजनेच्या शोधात असतानाच, भावांतर योजनेची सूचना पुढे आली.

भावांतर योजनेची सुरुवातीला प्रायोगिक तत्त्वावर अंमलबजावणी करून नंतर सर्वत्र देशभर ती लागू करावी असे निती आयोगाने ठरविले. अखेर गेल्या नोव्हेंबरमध्ये मध्य प्रदेशने ही योजना खरीप पिकांसाठी लागू केली आणि त्याद्वारे सोयाबीन उत्पादकांची नोंदणी सुरू केली. देशातील सर्वात मोठा उत्पादक असल्याने अर्थातच राज्य सरकारला योजनेच्या पहिल्या महिन्यातच राज्यातील एकूण उत्पादनाच्या सुमारे ६० ते ७० टक्के म्हणजे २८ लाख टन एवढय़ा सोयाबीनवर भावांतर योजनेमार्फत नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांना द्यावी लागली.

ही योजना लागू होण्यापूर्वी आणि योजनेच्या एकूण सहा आठवडय़ांच्या कालावधीमध्ये सोयाबीनच्या किमतीमध्ये प्रचंड घसरण होऊन भाव २३-२४ रुपये किलो एवढे कोसळले होते. म्हणजे ३०.५० रुपये प्रतिकिलो या हमी भावापेक्षाही २० टक्के कमी किमतीत व्यापारी सोयाबीन खरेदी करीत होते. मात्र योजना संपल्यावर पुढील दोन-तीन महिन्यांत, म्हणजे फेब्रुवारीमध्ये हेच सोयाबीन ३६-३८ रुपये किलोवर पोहोचले. तेव्हा सरकार आणि शेतकरी दोघांनाही लक्षात आले की, आपण पुरते नागवले गेलो आहोत आणि व्यापाऱ्यांनी मात्र गडगंज पैसे कमावले, तेदेखील दोन-तीन महिन्यांत! तोवर रबी हंगामातील पिकांची काढणी सुरू झाली होती, ज्यात चणा हे प्रमुख पीक होते. आणि इतर वस्तूंबरोबर चण्याच्या किमतीही हमी भावापेक्षा २०-२५ टक्के खाली आल्यामुळे भावांतर योजना परत चालू करण्यासाठी मध्य प्रदेश आणि पर्यायाने इतर राज्यांवर दबाव वाढू लागला. मध्य प्रदेशात शेतकरी असंतोष सर्वात जास्त आहे आणि लवकरच राज्य निवडणुकीला सामोरे जाणार असल्यामुळे तेथील सरकारने भावांतर योजना चणा खरेदीसाठी लागू करण्याची घोषणा केली. मात्र सोयाबीनबाबतचा मानहानीकारक अनुभव आणि व्यापारी वर्गाने त्या योजनेचा दुरुपयोग कसा केला याचा माध्यमांद्वारे घेतला गेलेला टीकात्मक समाचार पाहता, अखेर मार्चमध्ये राज्य सरकारने अचानक घूमजाव करून भावांतर योजना रद्द केली आणि परत हमी भावाने सरकार चण्याची खरेदी करेल असे जाहीर केले.

थोडक्यात, बहुचर्चित भावांतर योजनेचे सहा महिन्यांत बारा वाजले आणि निती आयोगालाही ती गुंडाळावी लागली. वर वर चांगल्या वाटणाऱ्या आणि काही देशांमध्ये यशस्वीही झालेल्या या योजनेचा बोजवारा का उडाला हे पाहण्यासाठी आपण ही योजना समजावून घेऊ.

हमी भावाने सरकार जेव्हा कृषिमाल खरेदी करते तेव्हा सरकारला पूर्ण पैसे शेतकऱ्यांना देऊन माल आपल्याकडे घ्यावा लागतो. हमी भावाव्यतिरिक्त या मालाचे गोदामीकरण आणि इतर सुविधांवर अजून १५-२० टक्के खर्च सरकारलाच करावा लागतो. त्यानंतरही बऱ्याचदा हा माल नुकसानीत विकावा लागल्यामुळे एकंदरीत सरकारला हजारो कोटींचा भुर्दंड पडतो. याउलट भावांतर योजनेमध्ये सरकार शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात कृषिमाल विकायला सांगते. योजनेच्या अंमलबजावणीदरम्यान विशिष्ट अवधीमध्ये मालाची सरासरी विक्री किंमत आणि हमी भाव यामधील तफावत सरकार त्या शेतकऱ्याला देते. यामध्ये सरकारला प्रत्यक्ष मालाची खरेदी करावी न लागल्यामुळे पुढील खर्च आणि कटकटी टळतात.

मात्र सोयाबीनबाबत काय झाले ते आता पाहू. बाजारातील कुठल्याही खरेदी-विक्री व्यवहारामध्ये असलेले ‘मानसशास्त्रीय’ घटक व्यापाऱ्यांच्या रक्तातच असल्यामुळे या योजनेतून आपण कशी नफेखोरी करू याची तयारी आगाऊच करून ठेवतात. विक्री भाव आणि हमी भाव यातील फरक सरकार देणार याची खात्री असल्यामुळे पैशासाठी नडलेला शेतकरी मिळेल त्या भावाने माल विकणार हे माहीत असल्यामुळे व्यापाऱ्यांनी सोयाबीनचे भाव प्रचंड पाडले. अगदी २२-२४ रुपये किलो भावाने त्यांनी गोदामे भरून घेतली. आपल्या मागणीच्या ६० टक्के एवढे खाद्यतेल आयात करणाऱ्या भारतात सोयाबीनला वर्षभर मागणी असल्यामुळे भाव पुढे वाढणारच. तसेच देशांतर्गत उत्पादन अनुमानापेक्षा २० टक्के कमी आहे, याची माहिती असल्यामुळे व्यापाऱ्यांनी कर्ज काढून सोयाबीन घेतले. पुढे अपेक्षेप्रमाणे, किंबहुना अपेक्षेपेक्षा अधिकच भाव वाढल्याने अवघ्या तीन महिन्यांत ५० टक्क्यांहून अधिक नफा कमावून व्यापाऱ्यांनी दिवाळी साजरी केली. तर हजारो रुपये खर्च करूनही प्रत्यक्षात काही हाती न लागल्याने शेतकऱ्यांमध्ये फसवणूक झाल्याची भावना होऊन तीव्र रोष वाढला. त्यामुळे मध्य प्रदेश सरकारची अवस्था तेले गेले, तूपही गेले अशी झाली.

आणखी नाचक्की होण्याआधी सरकारने योजना गुंडाळून चण्याची आणि इतर वस्तूंची खरेदी हमी भावानेच करण्याची घोषणा केली आहे आणि प्रत्यक्ष खरेदीही सुरू झाली आहे. भावांतर योजनेच्या अपयशाला बरीच कारणे असली तरी पीक-पाण्याविषयीच्या योग्य किंवा अचूक अनुमानांत आलेल्या अपयशाचा मुद्दा यानिमित्ताने परत ऐरणीवर आला आहे. पाऊस असो किंवा कृषी-उत्पादन याविषयीचे अंदाज सतत चुकल्यामुळे शेतीविषयक धोरणे चुकतात आणि देशाचे आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. दोन वर्षांपूर्वी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी याचा उच्चार अंदाजपत्रकीय भाषणांत करून हा मुद्दा मार्गी लावण्यासाठी दूरगामी उपाययोजना करण्याची ग्वाही दिली होती. मात्र यावर अजून तरी काही निर्णय घेतल्याचे ऐकिवात नाही.

भावांतर म्हणजेच ‘प्राइस डेफिसिट’ योजना काही प्रगत देशांमध्ये मर्यादित स्वरूपात यशस्वी झाल्याचे म्हटले असले तरी त्याचे कारण त्या देशांमध्ये हाजीर (स्पॉट) बाजार हे अत्यंत प्रगत असतात. तेथील संगणकीय प्रणाली, मर्यादित कृषिमाल आणि मर्यादित लोकसंख्या यामुळे अंमलबजावणी सहज शक्य होते. त्याउलट भारतात दर ५० कोसांवर भाषा, पिके आणि हवामान वेगळे असते. तर सरकारी रेकॉर्ड आणि लोकसंख्या यांची संगणकावर संकलित केलेली माहिती उपलब्ध नसल्यामुळे अशा योजना प्रत्यक्षात आणताना नाकीनऊ येतात. मात्र एक नक्की की, अशा योजनांमुळे प्रत्यक्ष मागणी आणि पुरवठा ही गणिते व्यापारी कृत्रिमपणे बदलतात आणि त्याचा भुर्दंड सर्वानाच सोसावा लागतो.

आता वेळीच सावध झालेल्या मध्य प्रदेश सरकारने परत हमी भाव खरेदी योजना लागू केली असली आणि महाराष्ट्र आणि राजस्थान सरकारनेही हमी भावाने खरेदी चालू केली असली तरी चण्याच्या किमती हमी भावाच्या १०-१२ टक्के कमीच आहेत. कारण चण्याचे १०० लाख टनांहून अधिकचे विक्रमी उत्पादन. आपली देशांतर्गत केवळ ८०-८५ लाख टन एवढी मागणी असताना, अधिकच्या पुरवठय़ाचा दबाव निदान चार-सहा महिने तरी बाजारावर राहण्याची चिन्हे आहेत. तसेच पावसाचा अंदाज चांगला असल्यामुळेही कृषिमालाच्या किमतीवर आगाऊ काही महिन्यांत दबाव राहणार आहे.

चीन आणि अमेरिकेमधील व्यापार युद्धाबद्दल अजून स्पष्टता आली नसली तरी सोयाबीन, कापूस तसेच इतर काही कृषी उत्पादकांना चांगल्या संधी उपलब्ध होण्याची चिन्हे आहेत. तरी त्याचा चण्याच्या किमतीला कितपत फायदा होईल याबद्दल शंकाच आहे. या पाश्र्वभूमीवर चणा उत्पादकांना नजीकच्या काळात तरी हमी भावावरच अवलंबून राहावे लागणार, तर बाजारातील किमती न सुधारल्यामुळे खरेदी केलेल्या साठय़ांचे काय करायचे या चिंतेने ‘चणे आहेत, पण दात नाहीत’ असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.

(लेखक वस्तू बाजार  विश्लेषक )

श्रीकांत कुवळेकर  ksrikant10@gmail.com

First Published on April 9, 2018 1:32 am

Web Title: bhavantar yojna niti aayog decided to execute bhavantar yojana on experimental basis