एकंदर ४२ फंड घराणी आणि प्रत्येकाच्या शेकडय़ाने योजना यातून परतावा आणि जोखीम यांचे संतुलन साधत.. गुंतवणुकीसाठी सुयोग्य म्युच्युअल फंडाची शिफारस करणे अवघडच. दमदार कामगिरी करणाऱ्या फंडांचे उभे-आडवे विश्लेषण करणारे हे साप्ताहिक सदर सलग तिसऱ्या वर्षी.. वर्ष २०१७ हे म्युच्युअल फंडांच्या इतिहासातील एक अभूतपूर्व वर्ष म्हणून नोंदले जाईल. म्युच्युअल फंडाची मालमत्ता २३ लाख कोटींवर पोहोचली असून त्यातील समभागसंलग्न इक्विटी) गुंतवणूक सहा लाख कोटींवर पोहोचली आहे. म्युच्युअल फंडात नियोजनबद्ध पद्धतीने ‘सिप’च्या माध्यमातून होणारी गुंतवणूक दरमहा ६,००० कोटींवर पोहोचली आहे. म्युच्युअल फंडातील हा ओघ वाढण्यास मुदत ठेवींवरील कमी होणारे व्याजदर कारणीभूत ठरले. आजपर्यंत बँकांच्या मुदत ठेवीत समाधान मानलेल्या गुंतवणूकदारांनी म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीची जोखीम टाळली होती. आज हीच मंडळी व्याजदर कमी झाल्यामुळे थेट ७० टक्क्य़ांदरम्यान समभाग गुंतवणूक असलेल्या बॅलन्स्ड फंडांची कास धरत असलेली पाहायला मिळतात. आयुष्यभर मुदत ठेवीत रमलेली ही ज्येष्ठ मंडळी वयाच्या या टप्प्यावर बॅलन्स्ड फंडांत किती रमतील हा प्रश्नच आहे. वयाच्या साठ-सत्तराव्या वर्षी त्यांच्या वयाइतकी रक्कम रोखे गुंतवणूक करणाऱ्या फंडात असायला हवी. परंतु या मंडळींनी ६५ टक्क्य़ांपेक्षा कमी समभाग गुंतवणूक नसलेले हायब्रीड फंड (‘सेबी’ने नवीन नियमांनुसार वर्गीकरण केलेला प्रकार) निवडले. हे संक्रमण होण्यास बँकासुद्धा कारण ठरल्या. निश्चलनीकरणामुळे वर्षांच्या प्रारंभापासून सुरू झालेली व्याजदर कपात वर्षअखेपर्यंत सुरू राहिली. वर्ष सरायला चार दिवसांचा अवधी शिल्लक असताना केंद्र सरकारने अल्प बचतींवरील व्याजदर नवीन वर्षांपासून कमी केल्याची घोषणा केली. त्यापाठोपाठ बँकांच्या मुदत ठेवींवरील व्याजदरही आणखी कमी होतील. निश्चलनीकरणामुळे बँकांकडे निधीचा ओघ वाढल्यामुळे बँकांना व्याजदर कमी करणे भाग पडले. दरम्यान अनेक बॅलन्स्ड फंडांनी मासिक/त्रमासिक लाभांश जाहीर करण्यास सुरुवात केली. या दृष्टीने हे वर्ष ज्येष्ठ गुंतवणूकदारांसाठी ‘टìनग पॉइंट’ ठरले. हा गुंतवणुकीतील ‘यू टर्न’ कितपत यशस्वी होईल याचे उत्तर आज देता येणार नाही. तथापि या ओघाचे मिरॅ अ‍ॅसेट, एल अ‍ॅण्ड टी म्युच्युअल फंडासारखे लाभार्थी ठरले तर देशातील आद्य म्युच्युअल फंडाला याचा लाभ घेता आला नाही हे फंड घराणे आणि त्याचे नजीकचा प्रतिस्पर्धी यांच्यातील दरी सरत्या वर्षांत रुंदावताना दिसली. ‘सेबी’ने फंडाच्या प्रमाणीकरणाचे आणि वर्गीकरणाचे नियम ऑक्टोबर महिन्यात जाहीर केले. आपल्या फंडांचे योग्य त्या गटात वर्गीकरण करण्याचे प्रस्ताव म्युच्युअल फंडांनी ‘सेबी’ला ३१ डिसेंबर २०१७ पर्यंत सादर करण्याची मुदत होती. येत्या तिमाहीत फंड घराण्यांनी दिलेल्या या प्रस्तावांची छाननी करून येत्या १ एप्रिलपासून काही फंडांचे नव्याने वर्गीकरण अपेक्षित आहे. १ एप्रिलपासून नेमके कोणते फंड स्वतंत्र अस्तित्व राखतील की आपल्याच फंड घराण्याच्या दुसऱ्या फंडात विलीन होतील किंवा दुसऱ्या फंडाला आपल्यात विलीन करून घेतील हे ‘सेबी’च्या छाननीनंतर ठरणार आहे. वर्षभरात ‘सीएनएक्स निफ्टी’ने २८ टक्के तर ‘सीएनएक्स ५००’ निर्देशांकाने ३५ टक्के नफा गुंतवणूकदारांच्या पदरात टाकला. या पाश्र्वभूमीवर मागील एक वर्षांत संदर्भ निर्देशांकापेक्षा अधिक परतावा ७३ टक्के फंडांनी दिला असून २०१६ मध्ये हेच प्रमाण ५२ टक्के होते. ईएलएसएस फंड गटात, २०१७ मध्ये हेच प्रमाण ८६ टक्के होते. संदर्भ निर्देशांकापेक्षा २० टक्के अधिक परतावा देणारे फंड आहेत. फंडाचे प्रमाणीकरण झाल्यामुळे २०१८ मध्ये एकाच वर्गातील फंडांचा परतावा एका ठरावीक पट्टय़ात असेल. मागील वर्षभरात गुंतवणुकीसाठी सुचविलेल्या सर्वच फंडांनी गुंतवणूकदारांना समाधानकारक परतावा दिला आहे. ३० जानेवारी २०१७ रोजी शिफारस केलेला कॅनरा रोबेको इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (वार्षिक ३३.२४ टक्के परतावा), ६ फेब्रुवारी २०१७ रोजी शिफारस केलेला एल अ‍ॅण्ड टी इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (वार्षिक ४६.६४ टक्के परतावा), १ मे रोजी २०१७ रोजी सुचविलेला आयडीएफसी फोकस्ड इक्विटी फंड (वार्षिक ४३.२८ टक्के परतावा) या फंडांची विशेष दखल घेणे गरजेचे आहे. सुचविलेल्या समभाग गुंतवणूक करणाऱ्या फंडांपैकी ८२ टक्के फंड हे म्युच्युअल फंडाच्या क्रमवारीत ‘टॉप क्वारटाईल’मधील असल्याने परतावा आणि जोखीम यांचे संतुलन साधणारे असल्याचे समाधान मिळाले. नवीन वर्षांत काही बदलांसहित ‘फंड विश्लेषण’ आंधळ्या वाटेवरच्या खडतर प्रवासातील परिचित फंडांचा नवीन बदलांसह आढावा घेणार आहे. shreeyachebaba@gmail.com
