अमेरिकेतल्या आयातीवर मोठे कर लादून त्या आयातीचा प्रवाह आवळण्याच्या दिशेने ट्रम्प प्रशासन पावलं टाकत आहे. त्यासाठी इतिहासात विशेष कधी वापरल्या न गेलेल्या तरतुदींवरची धूळ झटकली जात आहे. भारतीय बँकिंग क्षेत्र सध्या मोठय़ा वावटळीतून जात आहे. आधीच अनुत्पादितकर्जाच्या प्रश्नाचा सामना करणाऱ्या सार्वजनिक बँकांना परवा संपलेल्या तिमाहीत उघडकीला आलेले घोटाळे आणि घसरता रोखेबाजार असे आणखी दोन धक्के बसले आहेत. ठेवीदारांकडून उभारलेल्या रकमेपैकी जवळपास तीस टक्के रक्कम बँका सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवतात. सरकारला वित्तीय तुटीचा खड्डा भरून काढण्यासाठी जी कर्जउभारणी करावी लागते, ती बरीचशी या रोख्यांच्या स्वरूपात असते. रोख्यांच्या किमती जेव्हा घसरतात, तेव्हा बँकांच्या गुंतवणुकीचे मूल्य कमी होते आणि त्यातल्या काही मूल्यकपातीची दखल बँकांना त्यांच्या नफ्यातोटय़ाच्या गणतीत घ्यावी लागते. गेल्या काही महिन्यांमध्ये सरकारी रोख्यांच्या किमती धडाक्याने घसरल्या आहेत. आणि त्याचा विपरीत परिणाम बँकांच्या मार्चमध्ये संपलेल्या तिमाहीच्या निकालांमध्ये दिसून येणार आहे. रोख्यांच्या किमती आणि रोख्यांवरचा परतावा यांचे व्यस्त नाते असते. त्याचबरोबर, अर्थव्यवस्थेतल्या व्याजदरांचे वारे कुठल्या दिशेने वाहताहेत, ते परताव्याच्या दरातून दिसून येत असते. गेल्या काही महिन्यांमध्ये भारतीय रोखेबाजारातल्या परताव्याच्या दराने जबरदस्त मुसंडी मारली होती. रोखेबाजाराच्या एकंदर प्रवाहाचा निदर्शक असलेल्या दहा र्वष मुदतीच्या सरकारी रोख्यांवरच्या परताव्याचा दर २०१७च्या मध्याला साडेसहा टक्क्यांच्या खाली होता, तो मार्चच्या पहिल्या आठवडय़ात पावणेआठ टक्क्यांच्या वर जाऊन पोहोचला (सोबतचा तक्ता पाहा). रोखेबाजारातल्या या पडझडीमागे बरीच कारणं होती. महागाईतली वाढ बघून रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मुद्राधोरण समितीने घेतलेला सावध पवित्रा, सरकारच्या वित्तीय तुटीचा विस्तार, विकसित देशातल्या केंद्रीय बँकांनी - खासकरून, अमेरिकेच्या फेडरल रिझव्‍‌र्हने - दिलेले व्याजदरवाढीचे संकेत, बँकांच्या ठेवींच्या वाढीला नोटाबदलानंतरच्या काळात आलेली सूज कालांतराने बसून जाणे आणि बँकांच्या कर्जवाटपात अलीकडच्या काही महिन्यांमध्ये येऊ लागलेली धुगधुगी, असे सगळे घटक त्यामागे होते. २०१७-१८च्या पहिल्या सहामाहीत दीर्घमुदतीच्या रोख्यांवरच्या परताव्याचे दर साडेसहा टक्क्यांच्या खाली खेचण्याच्या आवेगात रोखेबाजार अति-आशावादी बनला होता. तो आशावादाचा लंबक दुसऱ्या सहामाहीत पराकोटीच्या निराशावादात बदलला! काही बातम्यांनुसार सार्वजनिक बँकांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे असे साकडे घातले होते की, रोखेबाजारातल्या गुंतवणुकीच्या मूल्यांकनात झालेल्या कपातीचा फटका त्यांच्या निकालामध्ये एका तिमाहीत बसू नये, यासाठी तो तोटा पुढच्या काही तिमाहींमध्ये विभागण्याची सवलत बँकांना मिळावी. पण रिझव्‍‌र्ह बँकेने ती विनंती मान्य केली नाही. अखेर येत्या वर्षीचा (२०१८-१९) आपल्या कर्जउभारणीचा कार्यक्रम जाहीर करताना गेल्या आठवडय़ात केंद्र सरकारने मात्र रोखेबाजारातली घसरण थोपवण्यासाठी मदतीचा हात पुढे केला. अर्थसंकल्पातल्या अंदाजानुसार केंद्र सरकार येत्या वर्षांत सहा लाख कोटी रुपयांपेक्षा थोडय़ा जास्त रकमेची ठोक कर्जउभारणी करणार होते. आता सरकार अल्पबचत गुंतवणूक साधनांमधून जास्तीचे २५,००० कोटी रुपये उभारणार आहे आणि त्यामुळे रोखेबाजारातून होणारी कर्जउभारणी तेवढी कमी राहणार आहे. शिवाय, याआधीच्या वर्षांमध्ये सरकार सहसा तिच्या वार्षिक गरजेपैकी ६०-६५ टक्के कर्जउभारणी वर्षांच्या पहिल्या सहामाहीत उरकून घ्यायची. खासगी क्षेत्राकडून येणारी कर्जमागणी ही वर्षांच्या दुसऱ्या सहामाहीत वाढते. त्यापूर्वी सरकारने आपली बरीचशी कर्जउभारणी संपवली, तर ते बाजारातल्या मागणी-पुरवठय़ाच्या संतुलनासाठी साधक ठरतं, अशी यामागची भूमिका असायची. या वर्षी मात्र सरकार पहिल्या सहामाहीत फक्त ४७.५ टक्के कर्जउभारणी करणार आहे. त्याचबरोबर कर्जउभारणीत लघुमुदतीच्या कर्जाचं प्रमाण वाढवणं, एक-दशांश कर्जउभारणी बदलत्या व्याजदरांच्या आणि महागाई दराशी संलग्न व्याजदरांच्या रोख्यांद्वारे करणं, रोखेबाजारातील विदेशी गुंतवणूकदारांच्या कमाल गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवणं, अशा इतरही उपाययोजना सरकारने जाहीर केली आहे. त्यांच्या परिणामी, मार्चच्या अखेरच्या आठवडय़ात दहा र्वष मुदतीच्या रोख्यांवरच्या परताव्याचा दर जवळपास तीसेक शतांश टक्क्यांनी घसरला. रोखेबाजाराने सरकारच्या या फुंकरीचे असे स्वागत केले असले तरी यातून व्याजदरांची दिशा स्थायी स्वरूपात बदलेल, अशी आशा करणे मात्र भाबडेपणाचे ठरेल. कारण हे उपाय तसे तात्पुरत्या मलमपट्टीसारखे आहेत. वित्तीय तुटीसंबंधीचे व्यापक चित्र गेल्या दोनेक महिन्यांमध्ये उलट आणखी काळवंडले आहे. जीएसटीमधली करचोरी टाळण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या ई-वे बिल प्रणालीची अंमलबजावणी १ फेब्रुवारीपासून होणार होती; ती संगणकीय प्रणालीतल्या त्रुटींमुळे १ एप्रिलपर्यंत पुढे ढकलली गेली. त्यामुळे ताज्या आकडेवारीनुसार फेब्रुवारीतले जीएसटीचे करसंकलन तोकडे राहिले. बदलते राजकीय वातावरण, शेतकरी आंदोलने, ग्रामीण मतदारांची नाराजी घालवण्याबाबत सतर्क झालेले सत्ताधारी या सगळ्या पाश्र्वभूमीवर येत्या आर्थिक वर्षांत वित्तीय शिस्तीचा मुद्दा केंद्राच्या आणि राज्य सरकारांच्या प्राधान्यक्रमावर राहण्याची शक्यता तशी कमीच आहे. त्यामुळे दुसऱ्या सहामाहीत मोठी सरकारी कर्जउभारणी शिल्लक राहिली आणि खासगी क्षेत्राच्या कर्जाच्या मागणीत हंगामी उठाव आला, तर सरकारच्या मलमपट्टीचा प्रभाव ओसरून काही महिन्यांनंतर रोखेबाजार पुन्हा घसरणीच्या दिशेवर लागलेला दिसू शकेल. mangesh_soman@yahoo.com (लेखक कॉर्पोरेट क्षेत्रात आर्थिक विश्लेषक म्हणून कार्यरत)
