पहिल्या टप्प्यात देशातील प्रमुख चार महानगरांमध्ये गेल्या ऑक्टोबरअखेर डिजिटलायजेशन झाल्यानंतर आता १५ राज्यांतील विविध ३८ शहरांमध्ये ही प्रक्रिया पार पाडण्याची मुदत उद्यावर येऊन ठेपली आहे. महाराष्ट्राबाबत बोलायचे झाल्यास ठाण्या-पुण्यासह नऊ शहरांमध्ये ३१ मार्चपर्यंत डिजिटलायजेशन गरजेचे आहे. ३१ मार्च ही शेवटची तारीख असताना या महिन्याच्या सुरुवातीपर्यंत या नऊ शहरांमध्ये ५० टक्के डिजिटलायजेशन झाले होते. तर ३८ शहरांसाठी दीड कोटींहून अधिक सेट टॉप बॉक्सची आवश्यकता उद्योग क्षेत्रातून मांडली गेली आहे.टाटा स्कायची आघाडी कायम!ब्रॅण्डेड डीटीएच सेवा क्षेत्रात सध्या टाटा समूह व स्टारची भागीदारी असलेल्या टाटा स्कायचीच मक्तेदारी आहे. देशातील प्रमुख पाच कंपन्यांपैकी कोणाकडे सर्वाधिक ग्राहकसंख्या हे आकडे सतत बदलत असताना महसुली उत्पन्नात मात्र डिश टीव्ही बाजी मारत असल्याचे सांगितले जाते. सध्या केबलद्वारे दूरचित्रवाणीवरील मनोरंजन वाहिन्या पुरविणाऱ्या कंपन्यांची संख्या केवळ अध्र्या डझनच आहे. महाराष्ट्रात याबाबत हॅथवे, इनकेबलनेट, डेन, डिजी केबल आणि सीटी डिजिकेबल यांचे अस्तित्व आहे.काय आहे डिजिटलायजेशन?डिजिटलायजेशन म्हणजे स्रोतस्थानी अ‍ॅनालॉग पद्धतीची गोष्ट घेऊन साठवणूक व पुनप्र्राप्तीसाठी डिजिटल प्रकारात सेव्ह करणे आणि डिजिटल उपकरणाद्वारे तिचे दूरचित्रवाणी प्रसारण करणे. डाटाचे डिजिटीकरण ही मजकूर, प्रतिमा, ध्वनी व चित्र युक्त या सारखा प्राकृतिक डाटा, जो डिजिटल उपकरणाद्वारे नंतर प्राप्त करता येईल, डिजिटल प्रकारात रुपांतरित करण्याची प्रक्रिया आहे.महाराष्ट्रात कुठे?महाराष्ट्रात ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण - डोंबिवली, नाशिक, पुणे, पिंपरी - चिंचवड, सोलापूर, औरंगाबाद व नागपूर शहरांमध्ये १ एप्रिल २०१३ पासून सेट टॉप बॉक्सशिवाय टीव्ही दिसणार नाही. राज्यातील उर्वरित गावे तसेच शहरे ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत या जाळ्यात आणली जाणार आहेत.डीटीएच उद्योग २०२० पर्यंत ५ अब्ज डॉलरवर जाणार‘डायरेक्ट-टू-होम’ अर्थात डीटीएच उद्योग सध्या १.६५ अब्ज डॉलरच्या घरात आहे. देशभरात त्याचे जाळे सक्तीचे करण्यात आल्यानंतर, येत्या २०२० पर्यंत तो पाच पटीने म्हणजेच ५.३ अब्ज डॉलरचा टप्पा ओलांडेल. एका अभ्यासानुसार, प्रत्येक डीटीएच वापरामागे मिळणारा महसूल (एआरपीयू) २०१२ मध्ये महिन्याला ३.९ डॉलर होता. तो २०१६ पर्यंत ५.२ डॉलपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. पुढे २०२० पर्यंत ६ डॉलपर्यंत तो जाऊ शकतो. डीटीएचधारकांची संख्याही २०१२ मधील ३.२४ कोटींवरून २०१७ पर्यंत ६.३८ कोटी आणि २०२० पर्यंत ७.६६ कोटीपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. संपर्क माध्यमे, दळणवळण आणि मनोरंजन उद्योगावर लक्ष केंद्रीत करणारी आणि माहिती सेवा पुरवणारी अग्रगण्य स्वतंत्र पुरवठादार असलेल्या हाँगकाँगस्थित मिडिया पार्टनर्स लिमिटेडच्या (एमपीए) अहवालानुसार २०२० पर्यंत एकूण पे-टीव्ही बाजारेपठेतील डीटीएचचा हिस्सा ३७ टक्के झालेला असेल. ‘इंडिया डीटीएच मार्केट रिव्ह्यू’ अहवालानुसार महसुलातील वाढीस ग्राहकांची वाढती संख्या कारणीभूत आहे. सक्रिय डीटीएचधारकांमधील ‘एचडी’ सेवेचा वाटा २०१७ मधील १४ टक्क्यांवरून २०२० पर्यंत १६ टक्के होईल. भारतातील डीटीएच ऑपरेटर्सना सध्या सॅटेलाईटच्या क्षमतेवरील बंधने ही सर्वात मोठी समस्या वाटते. डिश टीव्ही आणि व्हिडियोकॉन डी२एच तूर्त सर्वाधिक वाहिन्या देतात. डिश टीव्हीमध्ये डीडी डायरेक्टकडून पास-थ्रू म्हणून देऊ केल्या गेलेल्या ६५ वाहिन्यांचा समावेश आहे.ग्राहक खुश; महसुलातही भर!भारताने डिजिटल पद्धतीचा अवलंब करण्याबरोबर दूरचित्रवाणी पाहण्याचा अनुभव यापुढे आधीसारखा राहणार नाही. सरकारने अवलंबिलेल्या धोरणाने, अधिक स्पष्ट चित्र आणि निवडीला व्यापक वाव यासह वाढीव दर्शनानंद मिळून ग्राहकांच्या दूरचित्रवाणी पाहण्याच्या अनुभूतीत गुणात्मक बदल होईल. जगभरातील चालक त्यांच्या ग्राहकांना सर्वोत्तम सेवा देण्यासाठी अ‍ॅनालॉग माध्यमाकडून डिजिटल माध्यमाकडे सरकत आहेत. या उपक्रमाला अनुसरुन ‘अ‍ॅनालॉग’ बंद करण्यासंबंधाने ‘इंटरनॅशनल टेलिकम्यूनिकेशन युनियन’ (आयटीयू) ने बहुतेक देशांसाठी २०१७ ही जागतिक सीमारेखा ठरवून दिली आहे. याचाच अर्थ दूरचित्रवाणी सिग्नलचे प्रसारण अ‍ॅनालॉग पद्धतीऐवजी डिजिटल पद्धतीने करावे लागेल. एका अंदाजांनुसार, २०१३ अखेपर्यंत ६३.६० कोटी घरांमध्ये जगातील अध्र्या दूरचित्रवाणी संचांना डिजिटल टीव्ही सिग्नल प्राप्त होईल. केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क्‍स (विनियमन) सुधारणा विधेयक, २०११ नुसार सर्व केबल टीव्ही चालकांना डिजिटल पद्धतीच्या प्रणालीद्वारे प्राप्त करता येतील अशा प्रकारे एनक्रिप्ट केलेल्या प्रकारात टेलिव्हिजन सिग्नल प्रसारित करणे बंधनकारक आहे. केबल टीव्ही असणाऱ्या प्रत्येक घरात सेट-टॉप बॉक्स बसवून हे साध्य केले जाईल.’ शशी अरोरा,मुख्य कार्यकारी अधिकारी(डीटीएच/मिडिया) भारती एअरटेल
