देशातील सर्वात मोठी आयुर्विमा कंपनी - भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात एलआयसीची प्रारंभिक भागविक्री चालू वर्षांत ऑक्टोबरनंतर, तर एअर-इंडिया आणि भारत पेट्रोलियम या सरकारी कंपन्यांची विक्री ही १ एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या आगामी आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या सहा महिन्यांत पूर्ण केली जाईल, असे वेळापत्रक केंद्र सरकारच्या निर्गुतवणूक विभागाकडून मंगळवारी जाहीर करण्यात आले. सोमवारी सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात, करोनाने बेजार अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी तरतूद म्हणून विविध सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या निर्गुतवणुकीतून १.७५ लाख कोटी रुपये उभारण्याचे उद्दिष्ट राखण्यात आले आहे. एअर इंडिया, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन यांसह, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आयडीबीआय बँक आणि अन्य दोन सरकारी बँका तसेच एक सामान्य विमा कंपनीच्या विक्रीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्रालयातील गुंतवणूक व सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग (दिपम)चे सचिव तुहिन कांता पांडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारत पेट्रोलियम, एअर इंडिया या कंपन्यांमध्ये स्वारस्य असणाऱ्यांकडून प्राथमिक इरादा पत्रे यापूर्वीच प्राप्त झाली असून, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियासाठी ही प्रक्रिया येत्या १३ फेब्रुवारीपासून सुरू होत आहे. एलआयसीच्या भागविक्रीच्या दृष्टीने गरजेचे एलआयसी कायद्यात दुरुस्तीचे विधेयक आणि आयडीबीआय बँक (हस्तांतरण आणि अंमलबजावणी) अधिनियम यांचा अर्थसंकल्पातच अंतर्भाव केला गेला असल्याने, त्या संबंधाने स्वतंत्र विधेयक मांडण्याची गरज नसल्याचे पांडे यांनी स्पष्ट केले. अर्थसंकल्पातून प्रस्तावित करण्यात आल्याप्रमाणे, चालू आर्थिक वर्षांत पवन हंस, बीईएमएल, नीलाचल इस्पात निगम लि. आणि फेरो स्क्रॅप निगम लि. या अन्य सार्वजनिक उपक्रमांच्या आंशिक खासगीकरणाची प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. केरोसीनवरील अनुदान संपुष्टात गरीबांचे इंधन म्हणून ओळखले जाणाऱ्या केरोसीनवरील अनुदान सरकारने चालू अर्थसंकल्पातून पूर्णपणे संपुष्टात आणले आहे. मागील चार वर्षांपासून पाक्षिक स्तरावर अमलात आलेली निरंतर दरवाढ जमेस धरता, सावर्जनिक वितरण प्रणालीच्या माध्यमातून वितरीत होणाऱ्या या इंधनाची खरेदी आता गरजूंना बाजारभावानेच करावी लागणार आहे. अर्थसंकल्पात, २०२१-२२ वर्षांसाठी केरोसीनवरील अनुदान म्हणन शून्य तरतूद केली गेली आहे. ३१ मार्च रोजी संपणाऱ्या चालू आर्थिक वर्षांसाठी अनुदान २,६७७.३२ कोटी रुपये, तर त्या आधीच्या वर्षी ते ४,०५८ कोटी रुपये होते. २०१६ मध्ये सरकारने केरोसीनवरील अनुदान टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याचे उद्दिष्ट राखत, तेल कंपन्यांना दर १५ दिवसांनी किमतीत लिटरमागे २५ पैसे दराने वाढ करण्याचे धोरण अनुसरले आहे.
