मुंबई : दूरसंचार कंपन्यांना थकबाकी फेडण्यासाठी निधी उभा करणे बंधनकारकच आहे आणि आतापर्यंत त्यांनी त्या संबंधाने काही तरी तजवीज केलेलीच असेल. तथापि या कारणासाठी कोणत्याही दूरसंचार कंपनीकडून कर्जमागणी आलेली नाही, असे स्पष्टीकरण देशातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या स्टेट बँकेचे अध्यक्ष रजनीश कुमार यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत, समयोजित ढोबळ महसुलाच्या (एजीआर) थकबाकीपोटी १.४७ लाख कोटी रुपये कोणत्याही किमतीत वसूल केले जाण्याचे आणि आजवर ही वसुली होऊ न शकल्याने न्यायालयाच्या अवमानाची कारवाई का केली जाऊ नये, असे स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले. या पार्श्वभूमीवर मतप्रदर्शन करताना, आता दूरसंचार कंपन्या काय करणार आणि कसा पैसा उभारणार हे त्यांचे त्यांनीच ठरविण्याची गरज आहे, असे रजनीश कुमार म्हणाले. स्टेट बँकेचे दूरसंचार क्षेत्राला वितरित कर्जाचे प्रमाण २९,००० कोटी रुपये असून, संलग्न क्षेत्राला आणखी १४,००० कोटी रुपयांचा पतपुरवठा केला गेला आहे. तर बँकेची दूरसंचार क्षेत्राशी संलग्न अनुत्पादित मालमत्तेचे प्रमाण ९,००० कोटी रुपयांचे आहे. या इतक्या रकमेची संपूर्णपणे तरतूद केली गेली आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
