राखीव निधीविषयक समितीचे प्रमुख जालान यांचे प्रतिपादन रिझव्‍‌र्ह बँक ही सरतेशेवटी सरकारला उत्तरदायी असलेलीच संस्था असून, सरकारद्वारे निर्धारित चौकटीत तिने धोरणे आखायला हवीत, असे स्पष्ट प्रतिपादन मध्यवर्ती बँकेचे माजी गव्हर्नर बिमल जालान यांनी केले. उल्लेखनीय म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या राखीव निधीतून सरकारला किती धनलाभ द्यावा, या वादाच्या मुद्दय़ाबाबत निर्णय घेणाऱ्या उच्चपदस्थ समितीचे नेतृत्व जालान हेच करीत आहेत. माजी नोकरशहा राहिलेले ७७ वर्षीय जालान यांनी १९९७ ते २००३ या दरम्यान रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर या नात्याने नेतृत्व केले आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून या महत्त्वाच्या विषयावरील समितीचे अध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर प्रथमच त्यांनी वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत आपला रोख स्पष्ट केला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँक जरी स्वायत्त संस्था असली तरी तिला सरकारने आखून दिलेल्या धोरणात्मक चौकटीबाहेर धोरण ठरविता येत नाही आणि त्या चौकटीत राहूनच कामकाज करावे लागते, असे ते म्हणाले. विविध धोरणांबाबत सरकारबरोबर काही महिने सुरू राहिलेल्या तिखट संघर्षांच्या पार्श्वभूमीवर, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदाचा ऊर्जित पटेल यांनी १० डिसेंबर रोजी राजीनामा दिला. दोहोंमधील मतभेदाच्या अनेक मुद्दय़ांपैकी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नफा आणि राखीव गंगाजळीत सरकारचा वाटा किती असावा, याबाबत शिफारशीसाठी बिमल जालान यांच्या नेतृत्वात सहा सदस्य असलेल्या समितीच्या नियुक्तीचा निर्णय पटेल यांच्या राजीनाम्यापूर्वीच घेतला गेला होता. जालान यांनी नवीन गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या नेतृत्वात सरकारबरोबरच्या सर्व मतभेदाच्या मुद्दय़ांचे निराकरण होईल, असा आशावादही या मुलाखतीत व्यक्त केला. नवे गव्हर्नर हे प्रशासनातूनच आले आहेत आणि त्यांच्याकडून सरकारशी सामोपचार साधला जाईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. मतभेद असणे चुकीचे नाही, परंतु त्यांचे निवारण अंतर्गत प्रक्रियेतून सामोपचाराने होणे हे देशहिताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.
