अर्थसंकल्पात ‘सेझ’ प्रकल्पांच्या कर सवलतींवर गंडांतर येण्याची भीती अर्थसंकल्प २०१६ कंपनी कर आगामी चार वर्षांत कंपनी कराच्या दरात टप्प्याटप्याने कपात लागू करतानाच, या कराशी संलग्न सूट व वजावटी संपुष्टात आणण्याचे सरकारचे अपरिहार्यपणे पाऊल पडणार असून, यंदाच्या अर्थसंकल्पातून यांची सुरुवात विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ) प्रकल्पांना मिळणाऱ्या घसारा व तत्सम सवलतींना पाचर लावून सुरुवात होईल, अशी दाट शक्यता आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली हे विशेषत: तब्बल १०० टक्के घसारा दर असणाऱ्या विशेष प्रकारच्या यंत्रसामग्री, संशोधन व विकास उपकरणे, छायाचित्रणाची फीत वगैरेंना मिळणाऱ्या सवलती अर्थसंकल्पातून पूर्णपणे बंद करतील, अशी शक्यता दिसून येते. ‘बचतीस प्रोत्साहन देतील अशा काही गोष्टी वगळता बहुतांश सर्व सवलती रद्द केल्या जातील,’ असे या प्रक्रियेशी संलग्न उच्चाधिकाऱ्याने सूचित केले. जर कंपनी कराचा दर हा ३० टक्के असला तरी करदात्या कंपन्यांना मिळणाऱ्या सूट व वजावटी जमेस धरल्यास करांचा प्रभावी दर २३ टक्के इतका खाली येतो. २०१४-१५ सालात सरकारने कंपनी करदात्यांना दिलेल्या सूट-सवलतीपोटी ६२,३९९ कोटी रुपयांचा महसूल गमावला, जो त्याच्या आदल्या वर्षांतील ५७,८०० कोटी रुपयांच्या तुलनेत लक्षणीय वाढला होता. सेझमध्ये कार्यरत निर्यातप्रधान उपक्रमांच्या निर्यातीतील नफ्यावर आणि घसाऱ्यावरील सवलतींनी केंद्राच्या महसुली लाभाला मोठे खिंडार पाडल्याचे आढळून आले आहे. त्यांचे २०१४-१५ मधील प्रमाण अनुक्रमे १८,३९४ कोटी रु. आणि ३७,०१० कोटी रु. असे होते. कंपनी करदात्यांनी त्या सालात उपभोगलेल्या ६२,३९९ कोटींच्या सवलतींमध्ये यांचा एकत्रित वाटा ८९ टक्क्यांच्या घरात जाणारा आहे. तथापि, देशातील सध्या मंदावलेली गुंतवणूक पाहता, सरकारने कॉर्पोरेट करदात्यांच्या सवलती काढून घेताना समतोल राखणे आवश्यक ठरेल, असा तज्ज्ञांचा होरा आहे. विशेषत: अनेक छोटय़ा व्यावसायिक व नव्याने उत्पादन सुविधा थाटणाऱ्यांसाठी यंत्रसामग्री व उपकरणांवर घसाऱ्यापोटी मिळणारी सूट खूप प्रोत्साहनपर ठरत आली आहे. कंपनी करात कपात ही असे करदाते उपभोगत असलेल्या सूट-सवलतींना बंद करूनच होईल, अशी सरकारची भूमिका राहिली आहे आणि त्यायोगेच महसूल संकलनात सातत्य राहील आणि कर संहितेत इच्छित सुटसुटीतपणाही आणला जाईल. तथापि या सवलती बंद करताना तारतम्यही आवश्यक ठरेल. मुख्यत: ज्या क्षेत्रात गुंतवणूक वाढून रोजगारनिर्मिती वाढेल अशी क्षेत्रे आणि अक्षय्य ऊर्जेसारख्या चिरंतन विकासाशी निगडित क्षेत्रांचा अपवाद सरकारला करावाच लागेल, असे मत केपीएमजी इंडियाचे कर-सल्लागार विकास वासल यांनी व्यक्त केले. गतवर्षी अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी कंपनी कराची मात्रा सध्याच्या ३० टक्क्यांवरून पुढील चार वर्षांत टप्प्याटप्प्याने २५ टक्क्यांवर खाली आणतानाच, संलग्न सूट-सवलतीही काढून घेण्याची घोषणा केली होती. तथापि, केंद्रीय महसूल सचिव हसमुख अधिया यांनी गेल्या आठवडय़ात दिलेल्या माहितीप्रमाणे, सूट-सवलतींपोटी सरकारी तिजोरीत येऊ शकणाऱ्या २ लाख कोटी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर महसुलावर पाणी सोडावे लागले आहे. परिणामी सामान्य करदात्यांना प्राप्तिकरातून वाढीव सूट देण्याला वाव राहिलेला नाही, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली. जर करवजावटी तर्कसंगत पातळीवर आणल्या गेल्या, तर करांचा देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाशी असणारे गुणोत्तरही विद्यमान १० वरून आणखी उंचावता येऊ शकेल, असेही अधिया म्हणाले आहेत.
