देशात नव्याने सुरू झालेले करोना साथीचे थैमान पाहता सोन्याच्या दागिन्यांची शुद्धतेला प्रमाणित करणारे हॉलमार्किंगची सक्ती जून २०२१ पासून करण्याऐवजी जून २०२२ पर्यंत पुढे ढकलावी, अशी विनंती करणारे निवेदन रत्न व आभूषण उद्योगातील सर्वोच्च राष्ट्रीय संस्था ‘ऑल इंडिया जेम अँड ज्वेलरी डोमेस्टिक कौन्सिल’ने (जीजेसी) केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्र्यांना दिले आहे. सोन्याचे दागिने व अन्य जिन्नस शुद्धतेच्या दृष्टीने प्रमाणित अर्थात हॉलमार्कसह आणि केवळ नोंदणीकृत सराफांद्वारे विक्री करणे बंधनकारक करणारा आदेश १५ जानेवारी २०२० रोजी भारतीय मानक मंडळ (ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड - बीआयएस) काढला आणि येत्या १ जून २०२१ पासून त्याची अंमलबजावणी होणार आहे. तथापि बीआयएसच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध माहितीनुसार, देशात अस्तित्वात असलेल्या एकूण ७३३ जिल्ह््यांपैकी केवळ २४५ जिल्ह््यांमध्येच सध्याच्या घडीला अशा हॉलमार्किंग प्रमाणीकरणासाठी आवश्यक ‘ए अँड एच केंद्रे’ सुरू झाली आहेत. म्हणजे ३३ टक्के जिल्ह््यांमध्येच आवश्यक ती पायाभूत सुविधा तयार होऊ शकली आहे. ४८८ जिल्हे असे आहेत जेथे एकही केंद्र नाही. शिवाय ‘बीआयएस’कडे नोंदणीकृत सराफांची संख्या ३१,५८५ इतकी असून, त्यापैकी अनेक नोंदणीकृत सराफांच्या जिल्ह््यांमध्येही ही केंद्रे नाहीत, याकडे ‘जीजेसी’ने सरकारचे लक्ष वेधले आहे. सोन्याच्या शुद्धतेबाबत ग्राहकांची होणारी फसवणूक पाहता, सक्तीचे हॉलमार्किंगचे हे पाऊल स्वागतार्हच आहे. तथापि या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील विविध व्यावहारिक व प्रक्रियात्मक अडचणी लक्षात न घेतल्यास, नियम पालनांत अडथळे येतील, शिवाय एकूण सराफ उद्योगाला याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा जीजेसीचे अध्यक्ष आशीष पेठे यांनी दिला आहे. व्यवसायावर गंडांतर आल्याने हजारोंना उपजीविका गमवावी लागणे, कोर्ट-कज्जे आणि पर्यायाने वेळ आणि शक्ती नाहक खर्ची पडेल, असे त्यांनी सांगितले. महामारीमुळे सराफ व्यवसाय आधीच त्रस्त आहे, त्यात नव्या समस्येची भर नको, असे आवाहन करीत सक्तीच्या हॉलमार्किंगची अंमलबजावणी वर्षभरासाठी तहकूब करण्याची पेठे यांनी मागणी केली. या संदर्भात देशभरात सराफ पेढ्यांच्या प्रतिनिधींची बुधवारी (२१ फेब्रुवारीला) ऑनलाइन बैठकीचे आयोजन करण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
