आजपासून दीर्घावधीचा विमा सक्तीचा! नवीन कार आणि दुचाकींसाठी अनुक्रमे तीन आणि पाच वर्षांच्या तृतीय पक्ष विम्याच्या सक्तीला मुदतवाढीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्याने, शनिवारपासून (१ सप्टेंबर) विम्याच्या वाढीव खर्चभाराने नवीन कार आणि दुचाकी खरेदी खर्चीक बनणार आहे. आजवर वाहनमालकांना हा तृतीय पक्ष (थर्ड पार्टी) विमा एक वर्षांसाठी घेणे बंधनकारक होते. तृतीय पक्ष विमा हा अपघाताच्या घटनांप्रसंगी, त्रयस्थ जीवित आणि मालमत्तेची हानी झाली असेल तर त्याच्या भरपाईची काळजी घेतो. आता तो एका वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी घेणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने अनिवार्य झाल्याने दुचाकींच्या खरेदीत १,०४५ रुपये (७५ सीसी क्षमता), ३,२८५ रुपये (७५ ते १५० सीसी क्षमता), ५,४५३ रुपये (१५० ते ३५० सीसी क्षमता) ते १३,०३४ रुपये (३५० सीसीपेक्षा अधिक क्षमतेसाठी) अतिरिक्त खर्च दरसाल करावा लागेल. त्याच वेळी नव्याने खरेदी केल्या जाणाऱ्या चारचाकी वाहनांवर ५,२८६ रुपये (१,००० सीसीपेक्षा कमी क्षमतेसाठी), ९,५३४ रुपये (१,००० ते १,५०० सीसी क्षमता) ते २४,३०५ रुपये (१,५०० सीसीपेक्षा जास्त क्षमतेसाठी अतिरिक्त खर्चाचा भार येणार आहे. रस्ते सुरक्षाविषयक सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापित समितीकडून केल्या गेलेल्या अनेक शिफारशींमध्ये, वाहनमालकांवर तृतीय पक्ष विमा दीर्घावधीसाठी घेणे बंधनकारक करावे, अशी प्रमुख शिफारस होती. तिची दखल घेत न्यायालयाने २० जुलै रोजी दिलेल्या आदेशात, १ सप्टेंबर २०१८ पासून नवीन कारसाठी तीन वर्षे तर दुचाकींसाठी पाच वर्षांचा विमा घेणे बंधनकारक करण्याचे विमा नियंत्रक ‘आयआरडीए’ला सुचविले. त्यावर सामान्य विमा कंपन्यांच्या संघटनेने तयारीसाठी आणखी वेळ मिळावा म्हणून मुदतवाढीची याचना सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती. न्यायमूर्ती मदन बी. लोकूर आणि न्या. अब्दुल नझीर यांच्या खंडपीठाने ती शुक्रवारी फेटाळून लावली. ‘आयआरडीए’ने सामान्य विमा कंपन्यांना या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास सांगणारे परिपत्रक २८ ऑगस्ट रोजीच प्रसृत केले आहे. रस्ते अपघातात बळी पडणाऱ्यांना योग्य तो मोबदला मिळावा आणि विमा कंपन्यांनी वाणिज्य दृष्टिकोनाऐवजी मानवतावादी दृष्टीने या आदेशाकडे पाहावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मत नोंदविले. देशात रस्त्यावर धावणाऱ्या १८ कोटी वाहनांपैकी केवळ सहा कोटी वाहनमालकांनी तृतीय पक्ष विमा घेतला आहे. हे विम्याचे संरक्षण वाहनमालकांनी घेतले नसल्याने रस्ते अपघाताच्या बळींना भरपाईही मिळत नाही, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले.
