पेट्रोल-डिझेलच्या किंमत भडक्यामुळे पेटलेल्या महागाईपासून सामान्यांना दिलासा देणारे करकपातीचे पाऊल टाकता येणे केंद्र सरकारला शक्य आहे. इंधनाच्या किमतींवरील प्रति लिटर ८.५ रुपयांचा करभार कमी केला तरी त्यातून सरकारच्या तिजोरीवर कोणताही लक्षणीय परिणाम संभवणार नाही, असा विश्लेषणात्मक टिपणाचा कयास आहे. मागील नऊ महिने सतत सुरू असलेल्या दरवाढीने पेट्रोलने शंभरीपार, तर डिझेलच्या किमतींनी ऐतिहासिक उच्चांकी स्तर गाठला आहे. स्वयंपाकाच्या गॅसच्या (एलपीजी) किमतीही वाढल्या आहेत. या इंधन भडक्याच्या सर्वसामान्यांना झळा बसत असून, केंद्रातील सरकार हे विरोधकांच्या टीकेचे लक्ष्य बनले आहे. तथापि करोना महामारी आणि टाळेबंदीच्या अर्थव्यवस्थेवरील दुष्परिणामाने केंद्र सरकारचा कर महसूल प्रचंड घटला आहे. अशा स्थितीत इंधनावरील करकपातीचे पाऊल टाकणे सरकारसाठी जड जात आहे. फेब्रुवारीत मांडल्या गेलेल्या अर्थसंकल्पातून, पेट्रोल-डिझेलवरील अबकारी शुल्कातून ३.२ लाख कोटी रुपयांचा महसूल अंदाजण्यात आला आहे. तथापि आयसीआयसीआय सिक्युरिटीजने या संबंधाने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये इंधनावरील अबकारी शुल्कापोटी जमा होऊ शकणारा महसूल ३.२ लाख कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या तुलनेत अधिक म्हणजे ४.३५ लाख कोटी रुपयांचा असेल. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीवरील प्रति लिटर ८.५ रुपयांचा करभार हलका केला तरी, सरकारला अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा जास्त महसूल मिळू शकेल. अर्थात या करकपातीचा सरकारच्या तिजोरीवर कोणताही विपरीत परिणाम संभवणार नाही, असा या अहवालाचा होरा आहे. केंद्र सरकारने ऐन करोनाकाळात मार्च २०२० आणि मे २०२० मध्ये पेट्रोल-डिझेलवर अनुक्रमे १३ रुपये आणि १६ रुपये अशी अबकारी शुल्कात वाढ केली आहे. या करवाढीनंतर, पेट्रोलवरील केंद्रीय अबकारी शुल्क प्रति लिटर ३२.९ रुपये तर डिझेलवरील हा करभार प्रति लिटर ३१.८ रुपये आहे. खनिज तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमती दोन दशकांचा नीचांक गाठून, प्रति पिंप ३० डॉलरखाली गेल्या असताना, या स्थितीचा अधिकाधिक महसुली लाभ घेण्यासाठी मोदी सरकारने नोव्हेंबर २०१४ ते जानेवारी २०१८ या दरम्यान पेट्रोल-डिझेलवर अबकारी शुल्कात वाढीचे धोरण हाती घेतले. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय किमती घटूनही देशांतर्गत विकल्या जाणाऱ्या इंधनाच्या किमतीवर सर्वसामान्यांसाठी सुखकारक असा कोणताही परिणाम दिसू शकला नाही. कर-माघार इतकी अवघड कशी? खनिज तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींनी दोन दशकांचा नीचांक गाठला असताना, नोव्हेंबर २०१४ ते जानेवारी २०१६ या १५ महिन्यांमध्ये पेट्रोल व डिझेलवरील अनुक्रमे ११.७७ रुपये व १३.४७ रुपयांची करवाढ केंद्र सरकारकडून करण्यात आली. परिणामी केंद्राचे अबकारी शुल्कापोटी उत्पन्न २०१६-१७ मध्ये ९९,००० कोटींवरून दुपटीपेक्षा अधिक वाढून २,४२,००० कोटी रुपयांवर गेल्याचे आढळून आले. तथापि खनिज तेलाच्या किमती आता पुन्हा प्रति पिंप ६५ डॉलरपुढे कडाडल्या असून, पेट्रोल-डिझेलच्या भारतातील किमतीतही विक्रमी वाढ झाली आहे. तरी सरकारला करांची मात्रा पूर्ववत पातळीवर आणणे आता मात्र जड जात आहे.
