रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या जालान समितीच्या पहिल्या बैठकीतून प्रारंभिक अंदाज रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर बिमल जालान यांच्या नेतृत्वातील उच्चस्तरीय समितीची पहिली बैठक मंगळवारी येथे पार पडली. मध्यवर्ती बँकेद्वारे नेमक्या किती राखीव गंगाजळीचा सध्या सांभाळली जात आहे आणि त्यापैकी सरकारला लाभांशरूपात किती देता येईल, याचा प्राथमिक अदमास या बैठकीतून घेण्यात आला. या सहा सदस्य असलेल्या समितीने येत्या एप्रिलपर्यंत आपल्या ठोस शिफारसी रिझव्‍‌र्ह बँकेला सादर करणे आवश्यक आहे. या शिफारशीद्वारेच केंद्र सरकार आणि मध्यवर्ती बँकेत वादाचे कारण बनलेला तिचा सुमारे ९.६ लाख कोटी रुपयांचा राखीव निधी आणि त्यापैकी सरकारला अपेक्षित लाभांश रकमेचा मुद्दा निकालात निघणे अपेक्षित आहे. मध्यवर्ती बँकेसाठी नफा विभागणीचे सुयोग्य धोरण कसे असावे, जोखीम व्यवस्थापनासाठी तिच्याकडे किती अतिरिक्त भांडवल राखणे आवश्यक आहे, सध्या असलेली गंगाजळी ही त्यापेक्षा खूप अधिक आहे काय, या वादग्रस्त प्रश्नांची तडही या समितीच्या अहवालातून लावली जाणे अपेक्षित आहे. माजी केंद्रीय अर्थव्यवहार सचिव राकेश मोहन हे या समितीचे उपाध्यक्षपद भूषवित आहेत. केंद्रातील अर्थमंत्रालयाच्या मते रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून तिच्या स्थूल मालमत्तांपैकी २८ टक्के इतका राखीव निधी राखणे हे जगभरातील १४ टक्क्यांपर्यंतच्या मर्यादेच्या तुलनेत खूपच अधिक आहे. सरकारबरोबर रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संघर्षांची ठिणगी पडण्याचे हे एक कारण बनले. तडजोड म्हणून १९ नोव्हेंबर २०१८ रोजी झालेल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संचालक मंडळात या वादग्रस्त प्रश्नाचा निर्णय करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती नेमण्याचे ठरले. तथापि बैठक झाल्यानंतर काही दिवसांतच गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी राजीनामा दिला. त्यांच्या जागी आलेले नवीन गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्याकडून मग जालान समितीची घोषणा करण्यात आली. या समितीत सरकारच्या वतीने विद्यमान अर्थव्यवहार सचिव सुभाष चंद्र गर्ग आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संचालक मंडळातील भरत दोषी आणि सुधीर मंकड या दोन सदस्यांचाही समावेश आहे, तर रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर एन एस विश्वनाथन या समितीचे सहावे सदस्य आहेत.
