राज्यांना ‘व्हॅट’वसुलीची मुभा राहणार असल्याने किमती घटण्याच्या शक्यता शून्यच! नवी दिल्ली : वाढत्या इंधन दरावर तोडगा म्हणून पेट्रोल तसेच डिझेल वस्तू व सेवा कर अर्थात ‘जीएसटी’च्या जाळ्यात आणण्यास सरकारने तयारी दर्शविली आहे. मात्र या अप्रत्यक्ष कराबरोबरच सध्याचा राज्यांकडून आकारला जाणारा विक्री कर किंवा मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) यांची वसुलीही कायम राहणार असल्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. परिणामी करकपात होऊन इंधनाच्या दरात येत्या कालावधीत घट होण्याची शक्यता दुरावली आहे. केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेलला जीएसटीच्या जाळ्यात आणण्यासह ते सर्वाधिक २८ टक्के कर टप्प्यात आणण्याची तयारी सुरू केली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्याचबरोबर राज्यांचा सध्याचा विक्री कर किंवा मूल्यवर्धित करदेखील कायम असेल, असेही या उच्चस्तरीय अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचे दर कमी होऊनही देशात मात्र पेट्रोल तसेच डिझेलच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. इंधनावरील अबकारी कर कमी करून केंद्र सरकारने दिलासा द्यावा, अशी मागणी प्रामुख्याने बिगर भाजप राज्य सरकारकडून सुरू आहे. मात्र अबकारी कराऐवजी पेट्रोल -डिझेल जीएसटीच्या अखत्यारीत आले तरी दुहेरी कर भारामुळे ते स्वस्त होईल, अशी अपेक्षा व्यर्थ ठरेल, अशीच चिन्हे आहेत. महसुली उत्पन्न कमी होण्याच्या भीतीने केंद्र सरकार अबकारी कर कमी करण्यास तयार नाही. तर करस्रोत कायम राहण्याच्या हिशेबाने भाजपप्रणीत राज्येही स्थानिक कर रद्द करण्याच्या मन:स्थितीत नाहीत. दोन दिवसांपूर्वीच इंधनावरील अबकारी करात कपात करून वित्तीय गणितात बिघाड स्वीकारणे हे सरकारसाठी पायावर कुऱ्हाड मारून घेण्यासारखेच ठरेल, अशा शब्दात अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी पेट्रोल-डिझेलवर करकपातीची शक्यता साफ धुडकावून लावली आहे. जनसामान्यांना किमतीत तूर्त तरी कोणताही दिलासा नाही, असेच त्यांनी फेसबुकवरी आपल्या या टिपणातून स्पष्ट केले. सध्याची कररचना पूर्ण नाहीशी केल्यास राज्यांना होणारे नुकसान भरून दिल्यानंतर सरकारच्या कर महसुलावर विपरीत परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. जगात कुठेही इंधनावर शुद्ध स्वरूपात जीएसटी अथवा केवळ एकच कर लागू नाही, असा दाखलाही त्यासाठी या अधिकाऱ्याने दिला. पेट्रोल तसेच डिझेलच्या विक्री किमतीत सध्या ३५ ते ५० टक्क्यांपर्यंत एकूण कराचा भार आहे. यामध्ये पेट्रोलवर केंद्र सरकार प्रति लिटर १९.४८ रुपये तर डिझेलवर लिटरमागे १५.३३ रुपये अबकारी कराद्वारे मिळविते. याशिवाय विविध राज्यांमध्ये ४० टक्क्यांपर्यंत मूल्यवर्धित कर आहे. सध्या पेट्रोल, डिझेलसह नैसर्गिक वायू, खनिज तेल तसेच विमानासाठी लागणारे इंधन यावर वस्तू व सेवा कर लागू नाही. वस्तू व सेवा कराच्या जाळ्यात पेट्रोल तसेच डिझेलला आणताना त्यावर या गटातील सर्वोच्च २८ टक्के कर लागू करण्याच्या विचारात सरकार आहे. जून २०१७ पासून लागू झालेल्या नव्या अप्रत्यक्ष करप्रणालीमुळे राज्यांना होणारे नुकसान भरून काढण्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांना सहकार्य मिळणार आहे.
