भारतातील वेगही धीमा असल्याचे जागतिक बँकेचे निरीक्षण देशात १०० स्मार्ट शहरे उभारण्याचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेणाऱ्या नरेंद्र मोदी सरकारकडे प्रत्यक्ष नागरीकरणाचे आर्थिक लाभ मिळवू शकणारा संस्थात्मक ढाचा आणि ठोस धोरणच नसल्याचे निरीक्षण जागतिक बँकेने नोंदविले आहे. भारताने नागरीकरणाच्या आघाडीवर प्रगती केली असली तरी नवी शहरे गचाळ आणि त्यांचे स्वरूप अस्ताव्यस्त असल्याची टीकाही जागतिक बँकेच्या टिपणाने केली आहे. त्यामुळे नागरीकरणासह येणारी संपन्नता व सुधारणा या लाभांपेक्षा नागरी सोयी-सुविधा व पर्यावरणावरील ताण वाढल्याच्या समस्याच उभ्या राहिलेल्या दिसतात, असे हे टिपण सांगते. संपूर्ण प्रक्रियेत आवश्यक त्या सुधारणांची गरज प्रतिपादताना या टिपणाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना जादा अधिकार, स्थानिक संसाधनांचा वापर आणि वरपासून खालपर्यंत उत्तरदायित्वाच्या रचनेची गरज व्यक्त केली आहे. जागतिक बँकेच्या व्यवस्थापकीय संचालिका आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुलयानी इंद्रावती भारताच्या तीन दिवसांच्या दौऱ्यावर असून त्यांनीही अधिक जोरकस व नियोजनबद्ध प्रयत्नांची गरज दिल्लीतील एका कार्यक्रमात बोलून दाखविली. भारतातील नागरीकरण तुलनेने खूपच मंदगतीने सुरू असून, २००१ ते २०११ या दरम्यान शहरी भागातील लोकसंख्येत वाढीचा दर अवघा १.१५ टक्के असल्याचे जागतिक बँकेचे टिपण दर्शविते.
