बाजारमंचावरील काही वस्तूंचे सौदे स्थगित करणाऱ्या ‘नॅशनल स्पॉट एक्स्चेंज (एनएसईएल)’कडून सौद्यांच्या पूर्ततेला लांबणीवर कशासाठी टाकले गेले आहे याची कारणे मागविली गेली असून, त्यानंतरच या बाजारमंचाला संभाव्य बुडिताचा (डिफॉल्ट) धोका आहे की नाही हे सांगता येईल, तोवर अशा निष्कर्षांला जाणे घाईचे ठरेल, असा निर्वाळा वस्तू वायदा बाजाराचे नियंत्रक असलेल्या ‘फॉरवर्ड मार्केट्स कमिशन (एफएमसी)’ने शुक्रवारी स्पष्ट केले. या प्रकरणी गुंतवणूकदारांच्या हितरक्षणासाठी शक्य ती सर्व पावले सरकारकडून टाकली जातील, अशी ग्वाहीही दिली गेली आहे. ‘एनएसईएल’कडून दिवसअखेपर्यंत सर्व माहिती प्रस्तुत होणे अपेक्षित असून, तिचे अवलोकन केल्यानंतर कमिशनकडून केंद्रीय अन्न व ग्राहक मंत्रालयाला अहवाल सादर केला जाईल, असे एफएमसीचे अध्यक्ष रमेश अभिषेक यांनी सांगितले. गुरुवारी रात्री ‘एनएसईएल’चे व्यवस्थापकीय संचालक अंजनी सिन्हा यांनी केलेल्या खुलाशाप्रमाणे, एकंदर २३ घटकांकडून केल्या गेलेल्या व्यवहारात सुमारे रु. ५४०० कोटींच्या रकमेचा भरणा (पेमेंट) थकलेला आहे. त्याउलट ‘एनएसईएल’कडून निर्देशित गोदामांमध्ये सुमारे रु. ६२०० कोटी मूल्याच्या मालाचा साठा आहे. यातून एकूण बाजारप्रणाली आणि संपूर्ण व्यवस्थाच धोक्यात आलेली नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. शिवाय एक्स्चेंजकडे रु. ८०० कोटींचा ‘व्यवहार हमी निधी’ असल्याचे त्यांनी सांगितले.एनएसईएलच्या दाव्याप्रमाणे गोदामांमध्ये खरोखरच इतक्या मूल्याचा साठा आहे आणि त्यांची प्रतवारी व प्रमाण याचीही ‘एफएमसी’कडून चाचपणी केली जाईल.
