कर्जदार, व्यावसायिकांना दिलासा;रिझर्व्ह बँक गव्हर्नरांची अनपेक्षित भेट मुंबई : करोना साथीच्या दुसऱ्या लाटेमुळे कमकुवत झालेल्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्याचा प्रयत्न म्हणून रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक उपाययोजनांची दुसरी मात्रा बुधवारी देऊ केली. वैश्विाक महासाथीच्या पाश्र्वाभूमिवर आरोग्य पायाभूत सुविधांसाठी अर्थसाहाय्य उपलब्ध करून देतानाच टाळेबंदीमुळे अर्थसंकटात सापडलेल्या छोटे कर्जदार तसेच व्यावसायिकांना परतफेडीबाबतचा दिलासाही दिला. या निर्णयाचे आघाडीचे उद्योजक तसेच भांडवली बाजारातील गुंतवणूकदारांनीही आठवड्याच्या तिसऱ्या सत्रात स्वागत केले. देशात करोना साथीच्या दुसऱ्या लाटेने धडक दिली असतानाच काही भागातील कठोर टाळेबंदी निर्बंधांमुळे आर्थिक हालचाली आणखी मंदावल्या आहेत. यातून काही वर्गाला दिलासा देण्याच्या प्रयत्नाची मागणी गेल्या काही दिवसांपासून उद्योग जगतातून होत होती. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी बुधवारी सकाळी अनपेक्षित दूरचित्र संवादाद्वारे संबंधित आर्थिक उपाययोजना जाहीर केल्या. आरोग्य क्षेत्रासाठी विविध गटाकरिता देऊ करण्यात आलेले हे अर्थसाहाय्य ५०,००० कोटी रुपयांचे आहे. करोना प्रतिबंधित सेवा तसेच उत्पादन निर्मिती कंपन्या, लसनिर्माते, रुग्णालये यासह आरोग्य पायाभूत क्षेत्रासाठी व्यापारी बँकांना विशेष खिडकीद्वारे पतपुरवठा उपलब्ध करून देण्याची सूचना रिझर्व्ह बँकेने केली आहे. तसेच छोटे सामान्य कर्जदार, लघू उद्योजक यांना त्यांच्या कर्जाची परतफेड विनासाय करता यावी साठी बँकांना काही सूट, सवलती देण्याबाबतचे मार्गदर्शनही करण्यात आले आहे. कर्ज पुनर्रचनेबाबतची ही सुविधा मार्च २०२२ पर्यंत देऊ करण्यात आली आहे. २५ कोटीपर्यंतचे कर्ज असलेल्यांना याचा लाभ होईल; हे प्रमाण एकूण कर्जदारांच्या तुलनेत ९० टक्क््यांपर्यंत असल्याचे गव्हर्नर दास यांनी सांगितले. गेल्या वर्षीही व्यापारी बँकांना कर्ज पुनर्रचनेची मुदत दोन वर्षांसाठी देण्यात आली होती. बँकांमार्फत होणाऱ्या सुलभ पतपुरवठ्याच्या रूपातील नव्या अर्थसाहाय्याचा अधिकतर लाभ लसनिर्माते, लस आयात तसेच पुरवठादार, वैद्यकीय उपकरण निर्माते यांना होईल, असे स्पष्ट करण्यात आले. याशिवाय ३५,००० कोटी रुपयांचे सरकारी कर्ज रोखे उपलब्ध केले जाणार आहेत. लघू वित्त बँकांना १०,००० कोटी रुपयांपर्यंत तीन वर्षांसाठीची विशेष वित्त उभारणी करून दिली जाणार आहे. निर्बंधा दरम्यान सुलभ ‘केवायसी’ उपाययोजनांचाही दिलासा मिळेल, असेही गव्हर्नरांनी सांगितले. देशात आलेली करोनाची दुसरी लाट अर्थव्यवस्थेसाठी आव्हानात्मक असल्याचेही ते म्हणाले. यासाठी वेळोवेळी सरकार तसेच बँका, वित्त संस्था, उद्योगांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले. भारतीय वेधशाळेने वर्तविलेल्या अंदाजानुसार देशात अपेक्षित मान्सून झाल्यास अन्नधान्यासह एकूण महागाई दर कमी होण्याबाबतचा दिलासा मिळू शकतो, असा विश्वाास गव्हर्नर दास यांनी व्यक्त केला. आर्थिक वर्ष २०२०-२१ हे वैश्विाक महासाथीचे वर्ष राहिले. परिणामी भारतीय अर्थव्यवस्थेनेही या दरम्यान काहीसा विराम घेतला. यातून सावरण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेने यापूर्वीही उपाययोजना केल्या. नव्या अर्थसाहाय्यामुळे सध्याच्या संकटातील आरोग्य क्षेत्राला अधिक हातभार लागेल. - शक्तिकांत दास, गव्हर्नर, रिझर्व्ह बँक.
