अस्थिर अर्थव्यवस्थेचा फटका बसलेल्या भारतीय कंपन्यांच्या पतदर्जात आजपर्यंतची सर्वाधिक कपात ऑगस्ट महिन्यात नोंदली गेली. या एका महिन्यात १७७ कंपनी रोख्यांनी गुंतवणूक दर्जा गमावल्याचे सेबीच्या अहवालात स्पष्ट झाले आहे.देशात क्रिसिल, इक्रा, केअर व इंडिया रेटिंग या चार प्रमुख, तर एसएमई रेटिंग व ब्रिकवर्क्‍स रेटिंग्ज इंडिया अशा पतमापन संस्था भारतीय कंपन्यांच्या कर्जाची पत निश्चित करत असतात. एखाद्या पाच वर्षे मुदतीच्या रोख्याची पत निश्चित झाल्यावर ती या कालावधीसाठी कायम राहतेच असे नाही. या कंपन्या दर सहा महिन्यांनी पत पुनर्विलोकन करत असतात.ऑगस्ट महिन्यात या कंपन्यांनी ६७,५०० कोटी मूल्य असलेल्या २५४ रोख्यांचे पुनर्विलोकन केले. पकी ७० टक्के रोख्यांची आधीची पत कमी करून एक किंवा दोन पायरीने कपात करण्यात आली. २५४ रोख्यापकी १७७ रोखे ‘गुंतवणुकीस अयोग्य’ या पायरीवर आले आहेत, तर ७७ रोखे स्थिर म्हणजे आधीची पत कायम राखण्यात यशस्वी झाले आहेत. सेबीच्या पाहणी अहवालात ही बाब पुढे आली आहे.‘गुंतवणुकीस अयोग्य’ याचा अर्थ वेळेवर व्याज व मुदतपूर्तीनंतर मुद्दल मिळण्याची खात्री नाही, असा होतो. या गुंतवणूक योग्य पत गमाविलेल्या रोख्यांचे मूल्य ३,३५१ कोटी रुपये आहे. यापकी सात रोख्यांना सर्वात वरचा स्तर ‘ट्रिपल ए’ मिळाला असून त्यांचे मूल्य २३,५३६ कोटी रुपये आहे. खालोखाल ‘डबल ए’ पत मिळालेल्या रोख्यांची संख्या २२ आहे. गुंतवणूक योग्य पातळीत शेवटच्या पायरीवर - ‘ए’वर असलेल्या रोख्यांची संख्या ३८ आहे. एप्रिल ते ऑगस्ट या पाच महिन्यांच्या कालावधीत ९७४ कंपन्यांनी ६.४६ लाख कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी पतमापन करून घेतले. यापकी ५५४ रोख्यांना ‘गुंतवणुकीस अयोग्य’ दर्जा मिळाला. कंपनीने पत मान्य केल्यानंतरच ती गुंतवणूकदारांच्या माहितीकरिता जाहीर केली जाते. सेबीकडे दर महिन्याला पतनिश्चित केलेला परतावा माहितीसाठी पाठविणे बंधकारक आहे.‘क्रिसिल’चे अध्यक्ष (रेटिंग्ज) राजाराम प यांनी याबाबत सांगितले की, मागणीचा अभाव व रोकड चणचण ही मुख्य कारणे आम्हाला जाणवली. १०० पकी ८५ रोख्यांना पतकपातीचा सामना करावा लागला. वस्त्रोद्योग, तयार कपडे, निर्यातप्रधान उद्योग यांच्या रोख्यांची पत वाढविण्यात आली.आता पत कपातीची कुऱ्हाड बँका व बिगर वित्तीय कंपन्यांवर कोसळेल, अशी शंका आहे. सप्टेंबर २०१३ च्या बँकांच्या अनुत्पादित कर्जाच्या संख्येत ३.३ ते ३.५ टक्के वाढ अपेक्षित आहे.
