‘जीडीपी’ आकडेवारीवरील संशयांचे त्वरित निराकरण गरजेचे पुरेशा प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होत नसताना, भारताच्या अर्थव्यवस्थेने ७ टक्के दराने विकास साधणेही शंकास्पदच दिसून येते, असे नमूद रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी, सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) आकडेवारीचे गणन व मापन या संबंधाने जे संशयाचे काळे ढग तयार झाले आहेत, त्याचे निष्पक्ष मंडळ स्थापून ताबडतोब निराकरण करणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले. पुढे केल्या आकडेवारी काय सुचविते किंवा मापन पद्धतीत केला गेलेला बदल या वादंगात न पडता, भारताचा भविष्यातील अर्थवृद्धीचा दर काय असेल याचे वास्तविक चित्र मांडले जाणे नितांत आवश्यक आहे, असे राजन यांनी सांगितले. विद्यमान नरेंद्र मोदी सरकारमधील एका मंत्र्यानेच नोकऱ्या जर निर्माण होत नसतील, तर अर्थव्यवस्था ७ टक्के दराने वाढत असल्याचे खरे कसे मानायचे, असे म्हणून संशय व्यक्त केला असेल, तर निश्चितच अर्थव्यवस्था वाढीचा दर ७ टक्के नाही अशा शक्यतेला जागा आहेच, असे राजन यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले. मात्र मोदी सरकारमधील असे विधान करणाऱ्या मंत्र्याचा नामोल्लेख मात्र त्यांनी टाळला. आपल्या ‘द थर्ड पिलर’ या नवीन पुस्तकानिमित्त झालेल्या या वार्तालापात त्यांनी ‘लोकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण होत असतील, तरच त्याला व्यापक आर्थिक विकास संबोधता येईल,’ असे मत व्यक्त केले. देशाच्या कृषी क्षेत्राला पुर्नउभारी मिळवून देणे हे सध्या सरकारचे प्रधानकार्य असावे, असेही त्यांनी सुचविले. कुटुंबामागे ७२ हजार रुपये घोषणेचे स्वागत काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी गरिबी निर्मूलन म्हणून सत्तेवर आल्यास देशातील २० टक्के कुटुंबांना वर्षांला प्रत्येकी ७२ हजार रुपये देण्याचे दिलेल्या वचनाबद्दल मुलाखतीत विचारल्या गेलेल्या प्रश्नाबद्दल राजन यांनी सकारात्मकता व्यक्त केली. कोणतेही उत्पन्न नसणाऱ्या गरिबांना थेट रोख रक्कम हस्तांतरित करणे हे त्यांचे सबलीकरणच आहे. ही योजनेचे तपशील जाणून घेणे महत्त्वाचे असले तरी, या योजनेतून अनेक कल्याणकारी योजनांचे एकत्रीकरण घडून येईल. मिळालेल्या पैशांतून गरिबांना ते आजवर ज्यापासून वंचित होते त्या सेवा व वस्तू मिळविता येतील, हे एक प्रकारे त्यांचे सबलीकरणच आहे, असे विधान राजन यांनी केले.
