दिनानाथ दुभाषी व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी एल अँड टी फाय. सव्‍‌र्हि. २०१८ हे वर्ष बिगर बँकिंग वित्त कंपन्यांसाठी (एनबीएफसी) कठीण वर्ष होते. या क्षेत्रातील एका मोठय़ा कंपनीला घेतलेल्या कर्जाची वेळेवर परतफेड करता न आल्याचा फटका सर्वच बिगर बँकिंग वित्त कंपन्यांना बसला. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे सध्या अशा १२,००० कंपन्यांची नोंद आहे. त्यापैकी ५०० कोटींपेक्षा मोठा ताळेबंद असलेल्या कंपन्यांची संख्या अंदाजे २५० असेल. त्या कंपनीच्या नावाने ओळखले जाणाऱ्या घोटाळ्याचे संबंधितांनी सरळसरळ ‘एनबीएफसी घोटाळा’ असे नामकरण केले. साहजिक सप्टेंबर महिन्यात हे प्रकरण बाहेर आल्यावर या क्षेत्राला कोणीही कर्ज देण्यास तयार नव्हते. परंतु लवकरच सर्वच अशा कंपन्यांना एकाच तराजूत तोलण्याची चूक सर्वांनाच कळून आली. आज तीन महिन्यांनतर चांगले व्यवस्थापन असणाऱ्या वित्त कंपन्या रोकड चणचणीतून बाहेर येताना दिसत आहेत. आमच्या कंपनीसाठी तर हा काळ अधिक खडतर होता. रोकड सुलभता किती असावी या बाबतच्या आमच्या धोरणांनी या खडतर काळात आम्हाला वाचविले, असेच म्हणावे लागेल. सर्वसाधरणपणे आमच्याकडे २,५०० कोटी रोकड सुलभ गुंतवणूक असते. या काळात आम्ही ती १०,००० कोटी रुपयांपर्यंत ठेवली. त्यामुळेच गृहकर्जे, वाहन कर्जासारखी उत्पादने विकणाऱ्या आमच्या विक्री विभागाला विक्रीत खंड न करण्याबाबत आश्वस्त करता आले. परिणामी तात्पुरत्या काळासाठी बिगर बँकिंग वित्त उद्योगासमोर समस्या राहिल्या तरी या सर्व समस्यांचे निराकरण आता झाले असून ‘ट्रिपल ए’ मानांकन असलेल्या कंपन्या आपल्या पूर्वीच्या वेगाने कार्यरत झाल्या आहेत. भारतासाठी २०१९ हे निवडणूक वर्ष आहे. असंख्य पक्ष असलेल्या खंडप्राय देशात या निवडणुकीत नेमकी कोण आघाडी घेईल हे सांगता येणे कठीण आहे. कोणीही आघाडी घेतली किंवा आघाडी करून सरकार बनविले तरी भारताच्या विकास प्रक्रियेवर विपरित परिणाम होणार नाही. याआधीदेखील बहुपक्षांचे सरकार केंद्रात सत्तेत आले आहे. वेगवेगळ्या प्रकारच्या कर्ज वितरणाच्या निमित्ताने समाजातील तळागाळातील लोकांशी आमचा संबंधि येत असतो. भारतात जे बदल घडत आहेत त्याचा एक भारतीय म्हणून नक्कीच अभिमान वाटतो. वेगवेगळी अनुदाने आणि सरकारी योजनांमुळे खेडय़ातील जीवनमान नक्कीच सुधारत असल्याचे दिसते. जन धनसारख्या योजनांमुळे बँकिंग परिघाबाहेरील गटामध्ये कर्ज घेण्याची क्षमता आली असून आपले जीवनमान सुधारण्यासाठी आधी चैनीच्या वाटणाऱ्या वस्तू आज गरजेच्या वाटू लागल्या आहेत. या वस्तूंची खरेदी करण्याकडे कल हा कर्ज घेण्याच्या क्षमतेमुळेच वाढला असून त्याचा लाभ अर्थव्यवस्थेला होत आहे. (समाप्त)
