अल्प बचत योजनांवरील व्याजदर कपातीचा निर्णय केंद्र सरकाकडून अवघ्या एका रात्रीत मागे घेण्यात आला. अर्थ खात्याने याबाबत बुधवारी काढलेले पत्रक ‘नजरचुकी’ने जारी करण्यात आल्याचे गुरुवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ट्विटरवरुन सांगितलं. मात्र यामागे पंतप्रधान कार्यालयातून आलेला विशेष आदेश कारणीभूत असल्याची माहिती आता समोर येत आहे. गुरुवारी सकाळी ८ च्या सुमारास अल्प बचतीवरील व्याजदर स्थिरच राहणार असल्याचे ‘ट्वीट’ करत सीतारामन यांनी, एप्रिल ते जूनकरिता व्याज दर जानेवारी ते मार्चप्रमाणेच राहतील, असे स्पष्ट केले. हे ट्विट करत ‘नजरचुकी’ने घेण्यात आलेला व्याज दरकपातीचा निर्णय एका रात्रीत रद्द करण्याचा निर्णय हा अर्थमंत्र्यांनी पंतप्रधान कार्यालयातील आदेशानंतर घेतल्याचं सांगितलं जात आहे. नक्की वाचा >> “सकाळी पेपरमधील बातम्या वाचल्यावर अर्थमंत्र्यांना व्याजकपातीसंदर्भात समजलं असावं” बिझनेस टुडेने दिलेल्या वृत्तानुसार एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर यासंदर्भातील माहिती दिली आहे. "गुरुवारी सकाळीच पंतप्रधान कार्यालयाकडून व्याज दरांमध्ये कपात करण्याचा निर्णय मागे घेण्यासंदर्भातील आदेश देण्यात आले. पंतप्रधान कार्यालयाकडून हे आदेश देण्यात आल्यानंतर तासाभरामध्ये हा आदेश मागे घेण्यात आला," असं या अधिकाऱ्याने सांगितलं आहे. त्याचप्रमाणे या अधिकाऱ्याने, व्याज दरामधील कपात "खरोखरच खूप गंभीर विषय झाला," असंही म्हटलं आहे. तसेच व्याजदरांमध्ये कपात करण्याचा हा निर्णय विधानसभेच्या निवडणुका असणाऱ्या राज्यांमधील दुसऱ्या टप्प्याच्या मतदानाआधीच घेण्यात आल्याने त्याचे राजकीय पडसाद उमटतील अशी भीतीही व्यक्त केली जात आहे. गुरुवारी सकाळी सात वाजून ५० मिनिटांनी सीतारामन यांनी त्यांच्या ट्विटर हॅण्डलवरुन, “केंद्र सरकारच्या लहान बचत योजनांवरील व्याजदर २०२०-२०२१ च्या शेवटच्या तिमाहीत होते तेच राहतील, म्हणजेच मार्च २०२१ पर्यंतचे दर. चुकून प्रसिद्ध करण्यात आलेला आदेश मागे घेण्यात येईल,” असं ट्विट केलं होतं. निर्मला यांनी नजरचुकीने या शब्दाचा वापर आपल्या ट्विटमध्ये केला असला तरी व्याजदर निश्चित करण्याचा निर्णय हा किमान १५ दिवसांच्या चर्चा आणि विचार विनिमय केल्यानंतर घेतला जातो. नक्की वाचा >> एवढा महत्वाचा आदेश चुकून कसा निघाला?; सीतारामन यांच्यावर सर्वसामान्य संतापले अर्थमंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या वेगवेगळ्या खात्यांच्या समन्वयानंतर व्याजदरासंदर्भातील निर्णय घेतला जातो. यामध्ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट तसेच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचाही या निर्णयामध्ये सहभाग असतो. या दोघांकडून आलेले सल्ले आणि सूचनांच्या आधारे अर्थमंत्र्यांनी परवानगी दिल्यानंतर नवीन व्याजदर जाहीर केले जातात. केंद्र सरकारने अवघ्या २४ तासांमध्ये व्याजदर कपात करण्याचा निर्णय मागे घेतला असला तरी या प्रक्रियेशी संबंधित एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार नियोजित पद्धतीनेच हा निर्णय घेण्यात आलेला. बचत खात्यासह सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र तसेच ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या ठेवींवरील व्याजदर अर्धा ते एक टक्क्यापर्यंत कपात जाहीर करणारे परिपत्रक अर्थ खात्याच्या अर्थ व्यवहार विभागाचे उपसंचालक राजेश पनवार यांनी बुधवारी रात्री जाहीर केले होते. सुकन्या समृद्धी बचत खात्यासह किसान विकास पत्रावरील व्याजदरही कमी करण्यात आले होते. मात्र गुरुवारी हा निर्णय मागे घेण्यात आला. मात्र अर्थमंत्र्यांच्या या ‘नजरचुकी’ची समाजमाध्यमांवर हुर्यो उडवत अनेकांनी ‘हॅपी ओव्हरसाइट डे’ म्हणजेच नजरचूक दिवसाच्या शुभेच्छांचा वर्षाव ट्विटरवर केला.
