केंद्रीय कामगार मंत्रालयाची घोषणा नवी दिल्ली : देशभरातील विविध नगरपालिका आणि महानगरपालिकांमध्ये कंत्राटी, अस्थायी आणि नैमित्तिक सेवेत असणाऱ्या कामगारांना कामगार राज्य विमा महामंडळाच्या (एसिक) आरोग्य विमा संरक्षणाचे लाभ देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय गुरुवारी केंद्रीय कामगार व रोजगार मंत्रालयाने जाहीर केला. विविध राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांमधील नगरपालिकांमध्ये बरीचशी कामे ही कंत्राटी आणि नैमित्तिक कामगारांकडून केली जातात. हे कामगार नगरपालिका आणि नगर परिषदांच्या नियमित सेवेत नसल्याने त्यांना कोणत्याही सामाजिक सुरक्षा योजनांचे लाभ मिळत नाहीत. यावर उपाय म्हणून कामगार राज्य विमा कायदा, १९४८ अर्थात ईएसआय कायद्याची व्याप्ती ही कंत्राटी आणि नैमित्तिक कामगारांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे कामगार मंत्रालयाने प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे स्पष्ट केले. या संबंधाने योग्य ती पावले राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांनी टाकून त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील पालिका व नगर परिषदांमधील कंत्राटी कामगारांना सामावून घेण्यासाठी अधिसूचना जारी करण्याचे निर्देश कामगार राज्य विमा महामंडळाला देण्यात आले आहेत. राज्यांकडून अधिसूचना काढली गेल्यानंतर, संबंधित पालिकांमधील अस्थायी व कंत्राटी कामगारांना ईएसआय कायद्याअंतर्गत आजारपणाचे लाभ, प्रसूती लाभ, अपंगत्व लाभ, आश्रितांना लाभ आणि अंत्यसंस्कारांच्या खर्चाचे लाभ मिळविता येऊ शकतील, असे केंद्राने या पत्रकात स्पष्ट केले आहे. शिवाय या कामगारांना ईएसआय अंतर्गत देशभरात पसरलेल्या १६० कामगार विमा रुग्णालये आणि १,५०० हून अधिक दवाखान्यांमध्ये वैद्यकीय सेवांचा लाभही मिळविता येईल.
