05 August 2020

News Flash

स्वतंत्र अध्यक्ष, व्यवस्थापकीय संचालक नियुक्तीला मुदतवाढ

अनेक कंपन्यांनी सेबीकडे या आदेशास मुदतवाढ देण्याची विनंती केली होती.

 

मुंबई : बाजार नियामक सेबीने सूचिबद्ध कंपन्यांसाठी कंपन्यांचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक या दोन पदांचा कारभार दोन स्वतंत्र व्यक्तींकडे सोपविण्याच्या आपल्या आदेशास दोन वर्षांसाठी मुदतवाढ दिली आहे. या आधीच्या आदेशानुसार, कंपन्यांचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक या पदाचे दोन स्वतंत्र पदात विभाजन १ एप्रिल २०२० पूर्वी करण्याची मुदत निश्चित करण्यात आली होती.

अनेक कंपन्यांनी सेबीकडे या आदेशास मुदतवाढ देण्याची विनंती केली होती. या विनंतीची दखल घेत कंपन्यांच्यावरील अनुपालानाचे ओझे तात्पुरते कमी करण्यासाठी सेबीने हा सुधारित आदेश अखेर सोमवारी काढला. नियामक तरतुदीच्या अंमलबजावणीची सुधारित तारीख १ जानेवारी २०२२ पर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्याचे १० जानेवारीच्या राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.

सुधारित तारखेबाबत कोणतेही कारण देण्यात आले नसले तरी तरी अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याचा निर्णय मंदावलेल्या आर्थिक वृद्धीदराच्या पार्श्वभूमीवर अनुपालन ओझे कमी करण्यासाठी घेण्यात आल्याची चर्चा आर्थिक जगतात ऐकायला मिळते.

‘भारतातील सर्वाधिक बाजारमूल्य असलेल्या रिलायन्स इंडस्ट्रीजला नवीन व्यवस्थापकीय संचालक लाभणार असल्याच्या माध्यमातील बातम्या सेबीच्या आदेशाचा परिणाम आहे. कौटुंबिक मालकी असलेल्या कंपनीत कुटुंबांबाहेरील व्यक्तीस व्यावसायिक व्यवस्थापक नेमणे थोडेसे कठीण होते. विशेषत: प्रवर्तकांचा हिस्सा कमी असलेल्या कंपनीत प्रवर्तकांव्यतिरिक्त अन्य कोणाची नेमणूक करणे सगळ्याच प्रवर्तकांना रुचत नाही. म्हणून कंपनी जगतातून अशी मागणी होत होती’, अशी प्रतिक्रिया कंपनी विधी सल्लागार उदय तारदळकर यांनी ‘लोकसत्ता’कडे व्यक्त केली.

  • सूचिबद्ध कंपन्यांच्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते आहे की, सध्या केवळ ५० टक्के कंपन्या या नियामक तरतुदीचे पालन करीत आहेत.
  • सध्या ज्या कंपन्यांमध्ये अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक ही दोन्ही पदे एकाच व्यक्तीकडे आहेत त्यांनी नवीन व्यवस्थापकीय संचालक नेमण्याची  प्रक्रिया यापूर्वीच सुरू केली आहे.
  • पदांचे विभाजन केल्यामुळे संचालक मंडळात व्यावसायिक हितसंबंध कमी करण्याचा सेबीचा उद्देश आहे.
  • भारतातील कंपन्यांचा कारभार सुधारण्यासाठी शिफारशी करण्यासाठी सेबीने नियुक्त केलेल्या कोटक समितीने केलेल्या शिफारसींच्या मालिकेचा पदांचे विभाजन हा एक भाग होता.
  • रिलायन्स इंडस्ट्रीज, बीपीसीएल, ओएनजीसी, कोल इंडिया, विप्रो आणि हिरोमोटो कॉर्प यांच्यासह मोठय़ा संख्येने मोठय़ा कंपन्यांकडे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक या पदांवर एकच व्यक्ती आरूढ आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 14, 2020 2:20 am

Web Title: extension of appointment of independent chairman managing director akp 94
Next Stories
1 घर खरेदीदारांच्या समस्यांचा अंत कधी?
2 सेन्सेक्स, निफ्टीचा विक्रम
3 ‘कोचर यांच्याकडून बोनसची रक्कम वसूल करण्याचे आदेश द्या’
Just Now!
X