आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या दरातील मोठा उतार बुधवारीही कायम राहिला. काळ्या सोन्याचे प्रति पिंप दर ०.४५ डॉलरने कमी होऊन ५१.३८ पर्यंत घसरले. गेल्या दोन दिवसांतील त्यातील घसरण ही तब्बल १० टक्क्यांची आहे. यामुळे तेल आता साडेपाच वर्षांच्या नव्या तळात विसावले आहेत.इंधनातील अमेरिकेची सज्जता मुख्य उत्पादन भूभाग असलेल्या आखाती तसेच युरोपीयन भागात चिंतेची बाब ठरली आहे. यामुळे कच्च्या तेलाचा पुरवठा मोठय़ा प्रमाणात उपलब्ध होत असून इंधनाच्या किमती कमालीच्या कमी होत आहेत. सौदी अरेबियानेही युरोपला पुरविल्या जाणाऱ्या तेलाच्या किमती कमी केल्या आहेत. तर आशियातील ग्राहक देशांसाठी तेल उत्पादक देशांनी किमती वाढविल्या आहेत.मंगळवारी प्रति पिंप ५२ डॉलरच्या खाली आलेले ब्रेन्ट क्रूड व्यवहारात ५०च्या आसपास फिरत राहिले. तर अमेरिकी तेल आता ४८ डॉलर प्रति पिंपपर्यंत येऊन घसरले आहेत. कच्च्या तेलाच्या किमती एप्रिल २००९ नंतर प्रथमच या स्तरावर आल्या आहेत. तर २०१४ च्या मध्यापासून ते निम्म्यावर आले आहेत.कच्च्या तेलाप्रमाणे युरोपीय भागात राजकीय उलथापालथींनीही वेग घेतला आहे. युरोपीय प्रांतातून बाहेर पडण्याच्या तयारीत असणाऱ्या ग्रीसमध्ये येत्या २५ जानेवारीला निवडणुका होत आहेत. यात तेथे डाव्या विचाराच्या विरोधी पक्षांची सत्ता आल्यास ग्रीस युरो झोनमधून बाहेर पडू शकतो. विविध १८ देशांचे युरो हे सामायिक चलन असलेल्या या युतीतून ग्रीस निवडणुकीनंतर वेगळा होण्याची अटकळ आहे. अशाच शक्यतेच्या चर्चेत डॉलरच्या तुलनेत युरो चलन यापूर्वीच गेल्या नऊ वर्षांच्या तळात पोहोचले आहे.भारतीय कंपन्यांना लाभ आणि फटकाही: इक्राआंतरराष्ट्रीय बाजारात ५५ टक्क्यांपर्यंत घसरलेल्या कच्च्या तेलाच्या किमतींचा भारतीय तेल उत्पादकांना फटका बसण्याची भीती ‘इक्रा’ या पतमानांकन संस्थेने व्यक्त केली आहे. तर देशात तेलाबरोबर वायूचे विपणन व विक्री करणाऱ्यांना मात्र कमी तेल किमतींचा लाभ उठवता येईल, असेही नमूद केले आहे. केर्न इंडियासारख्या तेल उत्पादन घेणाऱ्या कंपनीच्या नफ्यावर आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा परिणाम होण्याची शक्यता संस्थेने व्यक्त केली आहे. चालू आर्थिक वर्षांत कंपनीचा चलत नफा ३५ टक्क्यांनी घसरू शकतो, असेही नमूद करण्यात आले आहे. तर ओएनजीसी, ऑइल इंडियावर १५ टक्क्यांपर्यंत परिणाम होईल, असेही संस्थेने म्हटले आहे. उलट इंडियन ऑइल, हिंदुस्थान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियमसारख्या कंपन्यांच्या अनुदान खर्चात कपात होऊन त्यांना लाभ होईल, असे ‘इक्रा’ने म्हटले आहे.
