अवाजवी रोखेधारणेतून नवीन संकट नीरव मोदी-पीएनबी घोटाळ्याचा विस्तारत असलेला फास आणि बुडीत कर्जासाठी वाढीव तरतुदीने पुरत्या वाकलेल्या देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना त्यांच्या कर्ज रोख्यांतील धारणेने होणाऱ्या तोटय़ाच्या अतिरिक्त भाराचा आर्थिक वर्षांच्या चौथ्या तिमाहीत सामना करावा लागणार आहे. बँकिंग अग्रणी एकटय़ा स्टेट बँकेला जानेवारी ते मार्च तिमाहीत यापोटी २०,००० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त तोटा सोसावा लागेल, असा ‘क्रेडिट सुईस’ या दलाली संस्थेने धक्कादायक कयास व्यक्त केला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने घालून दिलेल्या बंधनापेक्षा किती तरी अधिक प्रमाणात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी गेल्या काही काळात कर्जरोख्यांमध्ये गुंतवणूक केली आहे. तथापि अलीकडच्या काळात रोख्यांच्या किमतीतील घसरण ही धारणेसंबंधाने मोठी डोकेदुखी ठरली असून, बँकांना परताव्यातील ही तूट भरून काढण्यासाठी त्यांच्या नफ्यातून (मार्क टू मार्केट) अतिरिक्त तरतूद करावी लागणार आहे. यामुळे तब्बल पाच लाख कोटी रुपये मूल्याचे रोखे धारण करीत असलेल्या स्टेट बँकेला जानेवारी ते मार्च तिमाहीत २०,००० कोटींचा तोटा केवळ या कारणाने सोसावा लागेल, असे गंभीर निरीक्षण क्रेडिट सुईस या अहवालातून नोंदविले आहे. तब्बल दोन लाख कोटी रुपयांच्या बुडीत कर्जाचा भार असलेल्या स्टेट बँकेला यापोटी आपल्या मिळकतीतून मोठी तरतूद करावी लागेल. शिवाय रोखे धारणेतील घसरलेल्या किमतीची तूट भरून काढण्यासाठी मोठी तरतूद करावी लागणे हे बँकेवरील अतिरिक्त भार ठरेल. १० वर्षे मुदतीच्या सरकारी रोख्यांच्या किमती या वाढत्या महागाईच्या संकेतासरशी सलग तिसऱ्या तिमाहीत घसरत चालल्या आहेत. तर स्टेट बँकेने गेल्या १२ वर्षांतील उच्चांकी धारणा रोख्यांमध्ये आहे, रिझव्‍‌र्ह बँकेने घालून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा जवळपास १० टक्क्य़ांहून अधिक पातळीवर ही धारणा गेली आहे. आगामी तिमाहीतील हे संकट टाळण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून काही तरी उपाय पुढे आणले जातील, अशी आशाही क्रेडिट सुईसने व्यक्त केली आहे. बनावट नोटांबाबत नियमभंग; ४० लाखांचा दंड बनावट नोटा शोधणे आणि त्यांच्या जप्तीच्या नियमाचे उल्लंघन केल्याबद्दल स्टेट बँकेवर रिझव्‍‌र्ह बँकेने ४० लाख रुपयांचा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. स्टेट बँकेच्या दोन शाखांमधून करन्सी चेस्टमध्ये आलेल्या नोटा तपासल्या असता त्यात बनावट नोटांचे वाजवीपेक्षा अधिक प्रमाण आढळून आले. तपासाअंती ५ जानेवारी २०१८ रोजी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून स्टेट बँकेला नोटीस पाठविण्यात आली. त्यानंतर प्रत्यक्ष सुनावणीत बँकेकडून तोंडी कबुली आणि उत्तरादाखल निवेदन पडताळून ही आर्थिक दंडाची कारवाई केली गेली आहे. दोन दिवसांआधी केवायसीसंबंधी आणि बुडीत कर्ज वर्गवारीसंबंधी दंडकाचे पालन न केल्याबद्दल इंडियन ओव्हरसीज बँकेवर २ कोटींचा आणि अ‍ॅक्सिस बँकेवर ३ कोटींचा दंड रिझव्‍‌र्ह बँकेने ठोठावला आहे.
