अमेरिकेच्या ‘मर्क शार्प अ‍ॅण्ड डॉहमे (एमएसडी)’ कंपनीला दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला असून ग्लेनमार्क या भारतीय औषध कंपनीला ‘झिटा’ व ‘झिटा मेट’ ही मधुमेहाची औषधे उत्पादित व विक्री करण्यास मनाई केली आहे. अमेरिकी कंपनीच्या पेटंटचा त्यामुळे भंग होत आहे असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मनाई लागू करण्यात येत असल्याचे न्यायाधीश ए.के.पाठक यांनी सांगितले. एमएसडी कंपनीला दाव्याचा निव्वळ खर्चही देण्यात यावा असा आदेश देण्यात आला आहे.

न्यायालयाने म्हटले आहे की, औषधांची विक्री, जाहिरात, विपणन, निर्यात करण्यास मनाई करण्यात येत आहे, सिटाग्लिपटिन फॉस्फेट मोनोहायड्रेट किंवा इतर कुठलाही सिटाग्लिपटीन क्षार वेगळा किंवा इतर पद्धतीने विकण्यास मनाई आहे. अंतरिम आदेशातही न्यायालयाने ग्लेनमार्कला टाइप २ मधुमेहासाठीच्या या औषधाची विक्री करण्यास मनाई केली होती. मात्र सध्या बाजारपेठेत वितरित केलेली औषधे विकण्यास परवानगी दिली होती. आजच्या आदेशात सध्याच्या साठय़ाच्या विक्रीबाबत काहीही म्हटलेले नाही. ग्लेनमार्क कंपनीने आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा भंग करून ‘जानुविया’ व ‘जानुमेट’ या औषधांच्या आधारे तेच क्षार असलेली मधुमेह रोधक औषधे बाजारात आणली व आम्ही सिटाग्लिपटीन हा क्षार शोधून काढला असून त्याचे पेटंट घेतले होते, असे अमेरिकी कंपनीचे मत आहे. ग्लेनमार्कने असे म्हटले होते की, सिटाग्लिपटीन फॉस्फेट या क्षाराचे पेटंट अमेरिकी कंपनीने घेतलेले नाही, त्यामुळे झिटा व झिटामेट या औषधात आम्ही त्या क्षाराचा वापर केला. सिटाग्लीपटीनपेक्षा सिटाग्लिपटीन फॉस्फेट वेगळे आहे असा दावाही ग्लेनमार्क कंपनीने केला. त्यामुळे सिटाग्लिपटीन फॉस्फेट या रसायनासाठी अमेरिकेत वेगळे पेटंट एमएसडी कंपनीने घेतले असेही ग्लेनमार्कचे म्हणणे आहे. या कंपनीने सिटाग्लिपटीन फॉस्फेटचे पेटंट भारतात घेण्याचे ठरवले होते, पण नंतर तो इरादा सोडून दिला. मधुमेह रोधक जानुविया औषधाची गोळी अमेरिकेपेक्षा एक पंचमांश म्हणजे ४३ रूपये किंमतीला आहे. ग्लेनमार्क या कंपनीचे औषध आणखी ३० टक्के कमी किमतीला असल्याचे बाजारपेठ सूत्रांनी सांगितले.

समभागात घसरण

दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या औषध विक्री बंदीच्या आदेशाचा ग्लेनमार्क फार्माच्या समभागावर बुधवारी नकारात्मक परिणाम दिसला. मंगळवारच्या तुलनेत २.३३ टक्के घसरणीसह मुंबई शेअर बाजारात हा समभाग १०३२.८५ रुपयांवर स्थिरावला. न्यायालयाचा निकालासरशी समभागाने १,०२५.९५ रुपयांपर्यंतची घसरण दाखविली होती. परंतु विश्लेषकांच्या मते न्यायालयाच्या निर्णयाचा कंपनीच्या समभागावर फार नकारात्मक परिणाम दिसणार नाही. उल्लेखनीय म्हणजे कंपनीने संबंधित औषधाची विक्री आधीपासून बंद केली असून, त्याला पर्याय ठरेल आणि किमतीच्या दृष्टीने ५० ते ६० टक्के स्वस्त असे बाजारात आणलेले नवीन औषध कंपनीच्या विक्रीत वाढीस उलट मोठा हातभार लावणारा ठरेल, असेही मत मांडले जात आहे.