पुनरावलोकनासाठी सरकारकडून कृती दलाची स्थापना वस्तू आणि सेवा कर- जीएसटीच्या रूपाने अप्रत्यक्ष कराच्या व्यवस्थेत सुधारणा केली गेली असताना, आता सरकार प्रत्यक्ष करातील सुधारणेकडेही वळले आहे. वर्तमान आर्थिक परिस्थितीशी सुसंगत ५० वर्षे जुन्या प्राप्तिकर कायद्याच्या पुनरावलोकनासाठी सरकारने समितीची घोषणा केली आहे. सहा सदस्य असलेल्या या पुनरावलोकन समितीचे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे सदस्य (विधान) अरबिंद मोदी हे निमंत्रक असतील. अन्य सदस्यांमध्ये गिरीश आहुजा (सनदी लेखाकार), राजीव मेमानी (‘ईवाय’चे अध्यक्ष) आणि मानसी केडिया (सल्लागार, आयसीआरआयईआर) यांचा समावेश असले. या व्यतिरिक्त देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रह्मण्यन हे समितीचे कायम विशेष निमंत्रित सदस्य असतील. अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कर प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या परिषदेत बोलताना, अर्ध शतकाआधी तयार केल्या गेलेल्या प्राप्तिकर कायदा १९६१ची पुनर्रचना केली जाणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन केले होते. त्याला अनुषंगून आणि बदलत्या आर्थिक गरजांनुसार या कायद्याचे पुनरावलोकन करून नवीन प्रत्यक्ष कर कायदा तयार करण्यासाठी सरकारने कृतिदलाची नियुक्ती केली आहे, असे केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडून बुधवारी स्पष्ट करण्यात आले. या कृतिदलाला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. विविध देशांमधील प्रचलित प्रत्यक्ष करप्रणाली, सर्वोत्तम आंतरराष्ट्रीय पद्धती आणि देशाच्या आर्थिक गरजा या पैलूंना ध्यानात घेऊन कृती दलाला नव्या प्रत्यक्ष कर कायद्याचा मसुदा तयार करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. अलिकडे अर्थसंकल्पातून प्राप्तिकरात अनेक सुधारणा केल्या गेल्या आहेत. वार्षिक अडीच लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींवर कोणताही कर नाही, तर करवजावटीसाठी उत्पन्न मर्यादा दीड लाखांवर गेली आहे. २०१६ साली कंपनी करही पाच वर्षांत २५ टक्क्यांवर आणण्याचे अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आले आहे. सुधारणेच्या हालचाली प्राप्तिकर कायद्यात बदलासाठी हालचाली निरंतर सुरू आहेत. यापूर्वी २००० सालात तत्कालीन यूपीए सरकारने कर प्रक्रियेच्या सुलभीकरणाचे पाऊल म्हणून प्रत्यक्ष कर संहिता लागू करण्याचा निर्णय घेतला. २०१० सालात संसदेमध्ये ‘प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) विधेयक, २०१०’ मांडण्यातही आले. परंतु १५ लोकसभेच्या विसर्जनासह त्या विधेयकाची मंजुरी मागे पडली. या विधेयकानुसार, प्राप्तिकरातून वजावटीची मर्यादा दोन लाखांवर नेली जाणार होती. वार्षिक दोन ते पाच लाखांदरम्यान उत्पन्नावर १० टक्के, पाच ते १० लाख उत्पन्नावर २० टक्के आणि १० लाखांपुढे वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांवर ३० टक्के प्राप्तिकर लागू करण्यात येणार होता. देशांतर्गत कंपन्यांवर व्यावसायिक उत्पन्नाच्या ३० टक्के कराची शिफारस करण्यात आली होती.
