देशातील सर्वात मोठी तटस्थ दूरसंचार पायाभूत सुविधांची पुरवठादार सार्वजनिक क्षेत्रातील ‘मिनिरत्न’ दर्जाची कंपनी रेलटेल कॉर्पोरेशनसाठी करोनाकाळातील निर्बंध हे व्यवसायवाढीच्या दृष्टीने खूपच उपकारक ठरले आहेत. कंपनीच्या विविध सेवांच्या मागणीतील लक्षणीय वाढ पाहता कंपनीने क्षमता विस्तारावर चालू आर्थिक वर्षांत मार्चपर्यंत ८५ कोटींच्या गुंतवणुकीचे, तर आगामी आर्थिक वर्षांत १०५ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे नियोजन आखले आहे. करोना टाळेबंदीमुळे घरूनच काम आणि शिक्षणाचा नवीन प्रघात रुळल्याने. रेलटेलची ब्रॉडबॅण्ड सेवा ‘रेलवायर’ला मार्च ते नोव्हेंबर २०२० दरम्यान २.२ पटीने वाढून २.८८ लाखांवर गेला आहे. तर नेटवर्क प्रदाते भागीदारांची (एएनपी) संख्या मार्चअखेरच्या १,४०८ वरून, ३० नोव्हेंबरअखेर ४,७६९ अशी जवळपास साडेतीन पटीने वाढली आहे. रेलटेलने देशस्तरावर रेल्वे रुळांना लागून ५८,७४२ किलोमीटरचे ऑप्टिकल फायबल तारांचे जाळे स्थापित केले आहे. कंपनीच्या लीज्ड लाइन, व्हीपीएन आणि डेटा सेंटर सेवांमध्येही या काळात उल्लेखनीय वाढ दिसून आली आहे, अशी माहिती रेलटेलचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक पुनीत चावला यांनी ‘लोकसत्ता’ दिली. रेलटेलने उपलब्ध केलेल्या व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग सेवांच्या मागणीत एप्रिल ते नोव्हेंबर काळात तब्बल २५ पट वाढ झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले. देशव्यापी टाळेबंदीमुळे रेल्वे स्थानकांवरील वाय-फाय, व्हीएसएस, सीओडी यांसारखे काही प्रकल्पांवरील काम मंदावल्यासारखा प्रतिकूल परिणामही दिसून आला, असे चावला यांनी स्पष्ट केले. टाळेबंदीमुळे खंड पडण्यापूर्वी रेलटेल देशभरातील ५,८४८ रेल्वे स्थानकांवर वाय-फाय हॉटस्पॉट्स कार्यान्वित केले आहेत. यापैकी ५३८ रेल्वे स्थानके ही महाराष्ट्रातील असल्याचे त्यांनी सांगितले. भारताच्या डिजिटलीकरणावरील भर पाहता, आगामी काळही कंपनीच्या व्यवसायासाठी भरभराटीचा राहील, असा विश्वास चावला यांनी व्यक्त केला. कंपनीच्या समर्पित लीज्ड लाइन सेवा देशभरात रेल्वेसह विविध सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांकडून वापरात आहेत, त्यात ७२२ विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांचाही समावेश आहे. शिवाय आगामी १००० दिवसांत देशातील ६,००,००० गावांना परस्परांशी जोडण्याच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेत, विशेषत: रेल्वे स्थानकांच्या आसपासच्या गावांच्या क्षेत्रात रेलटेलची महत्त्वपूर्ण भूमिका असेल, असे चावला यांनी सांगितले. भागविक्रीतून सरकारच्या २५ टक्के हिश्शाची निर्गुतवणूक पूर्णपणे कर्जमुक्त असलेली आणि व्यवसायात वाढीच्या दमदार शक्यता सुस्पष्टपणे दृष्टिपथात असलेल्या रेलटेलच्या प्रारंभिक समभाग विक्रीच्या मसुदा प्रस्तावाला ‘सेबी’ने नुकतीच मान्यता दिली आहे. केंद्र सरकारच्या २०२०-२१ च्या निर्गुतवणूक कार्यक्रमानुसार, रेलटेलमधील २५ टक्के सरकारी भागभांडवल या भागविक्रीतून सौम्य होणार आहे, म्हणजेच ८.६६ लाख समभाग विक्रीसाठी खुले होतील. कंपनीचे मूल्यांकन अर्थात या भागविक्रीतून नेमकी किती निधी उभारला जाईल, या संबंधाने मात्र रेलटेलचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक पुनीत चावला यांनी खुलासा करणे टाळले.
