मुंबई : कारभाराचा दर्जा सुधारण्याचा कंपन्याच्या संचालक मंडळावरील राजकीय त्याचप्रमाणे नियामक व्यवस्थेच्या वाढत्या दबावाने, जोखीम घेऊन निर्णय घेणे टाळले गेले, अशी अर्थव्यवस्थेतील मंदावलेपणाची कारणमीमांसा एचडीएफसी लिमिटेडचे मुख्य कार्यकारी केकी मिस्त्री यांनी बुधवारी केली. या जोखीम प्रतिकूलतेच्या लक्षणाच्या परिणामी बँकांकडून कर्ज वितरणाचे निर्णय पूर्णपणे टाळले गेले अथवा लांबणीवर पडत गेले. यात त्वरित बदल न झाल्यास, त्यातून उद्योगजगताच्या उपजत चैतन्याचे मोठे नुकसान होईल, असा इशाराही मिस्त्री यांनी दिला. अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर ११ वर्षांच्या नीचांकी म्हणजे ५ टक्क्य़ांवर रोडावण्याच्या अंदाजावर सरकारच्या संस्थेकडूनच मंगळवारी झालेले शिक्कामोर्तबाच्या पार्श्वभूमीवर मिस्त्री यांच्या विधानाला विशेष महत्त्व आहे. शिवाय, सीबीआय, ईडी, गंभीर घोटाळे अन्वेषण संस्थांसारख्या तपास यंत्रणांचा ससेमिरा मागे लावला जाण्याची बँकांचे प्रमुख आणि उद्योगप्रमुखांवर असलेल्या भीतीच्या छायेलाही त्यांनी यातून पटलावर आणले. भारतीय उद्योग महासंघ अर्थात सीआयआय या उद्योजकांच्या संघटनेकडून आयोजित परिसंवाद ते बोलत होते. मिस्त्री यांनी कोणाचा नामोल्लेख केला नाही, मात्र अनेक कंपन्यांचे स्वतंत्र संचालक हे धोरणात्मक गुंतवणुकीच्या निर्णयाला ‘जोखीम’युक्त ठरवून त्याला मंजुरी देण्यास कचरत आहेत, असा त्यांचा अनुभव असल्याचे सांगितले. स्वतंत्र संचालक कमालीच्या ताणाखाली असून, तो हलका करण्यासाठी आणि एकंदर चिंता निवारणासाठी उद्योजकांच्या शिष्टमंडळाने सरकारची तातडीने भेट घ्यावी आणि सीआयआयने त्यांचे नेतृत्व करावे, असे त्यांनी आवाहन केले. - सावधगिरीचे वातावरण इतके पराकोटीचे आहे की, अनेक चांगल्या गुणवत्तेचे लोक हे त्यांची जेथे सर्वाधिक आवश्यकता आहे अशा कंपन्यांच्या संचालक मंडळात सामील होण्यापासून शक्य तितके दूर राहताना दिसत आहेत. या मंडळींवरील नियमपालनाचा अतिरेकी ताण लवकरात ह लका होणे आवश्यक आहे. - केकी मिस्त्री, मुख्य कार्यकारी एचडीएफसी लि.
