सरकारच्या महसूली उत्पन्न-खर्चात वार्षिक तुलनेत सुधार केंद्र सरकारची वित्तीय तूट एप्रिल व मे या वित्त वर्षाच्या पहिल्या दोन महिन्यांमध्ये १.२३ लाख कोटी रुपये झाली आहे. संपूर्ण वित्त वर्षासाठी अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या तुलनेत हे प्रमाण ८.२ टक्के आहे. वर्षभरापूर्वी एप्रिल व मे २०२० मध्ये वित्तीय तूट अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या तुलनेत ५८.६ टक्के होती. करोना उद्रेकानंतर लागू झालेल्या टाळेबंदीचा हा परिणाम होता. त्या तुलनेत यंदाच्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या दोन महिन्यांत ती कमालीने घटली आहे. केंद्र सरकारने चालू, २०२१-२२ आर्थिक वर्षासाठी वित्तीय तुटीचे लक्ष्य सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत ६.८ टक्के म्हणजे १५.०६ लाख कोटी रुपयांचे ठेवले आहे. वित्तीय तूट ही सरकारचे उत्पन्न व खर्च यातील तफावत असते. गेल्या आर्थिक वर्षात ती सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत ९.३ टक्के होती. मे २०२१ मध्ये सरकारला महसुलापोटी ३.५४ लाख कोटी रुपये मिळाले. यामध्ये निगुंतवणुकीच्या माध्यमातून मिळालेली रक्कम ३,९९५ कोटी रुपये आहे. तर मेपर्यंत सरकारने राज्यांना करहिश्शापोटी एप्रिल व मेमध्ये मिळून ७८.३४९ कोटी रुपये दिले. वर्षभरापूर्वीच्या याच कालावधीत दिलेल्या रकमेपेक्षा यंदाची ही रक्कम १३,७२८ कोटी रुपयांनी कमी आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या दोन महिन्यांमध्ये सरकारचा एकूण खर्च ४.७७ लाख कोटी रुपये झाला. पैकी ४.१५ लाख कोटी रुपये महसुली तर ६२,९६१ कोटी रुपये हा भांडवली खर्च आहे. व्याजापोटी सरकारला या दरम्यान ८८,५७३ कोटी रुपये द्यावे लागले. तर प्रमुख अनुदानापोटी ६२,६६४ कोटी रुपये खर्च झाला.
