प्रत्येक विमा कंपनीने धारकाला ज्या विमा लोकायुक्ताच्या कायदेशीर अधिकार क्षेत्राखाली त्याचे कार्यालय येते त्याची माहिती विमा कागदपत्रांसह दिली पाहिजे. विमाधारकांनी विमा लोकायुक्त संस्थेवर त्यांचा दृढ विश्वास ठेवला आहे, हे वेगवेगळ्या लोकायुक्तांकडे येणाऱ्या तक्रारींमधील वाढत्या संख्येने सूचित होत आहे.गेल्या दोन दशकांमध्ये देशातील ग्राहक जागरुकतेत वाढ झाली आहे. यामुळे विमा विभागातील ग्राहक तक्रारींच्या संख्याही वाढल्या आहेत. बँकिंग क्षेत्रातत जरी लोकायुक्त नियुक्त केलेले असले तरी नजीकच्या काळात सरकारने ग्राहकांच्या तक्रारी आणि तसेच कंपनीचे म्हणणे वकिलाची गरज न लागता ऐकता येतील आणि ग्राहकाचे हित राखण्याकरिता सौहार्दपूर्ण शिष्टाई करून तोडगा काढता येईल, असे एखादे अधिकृत कार्यालय स्थापन करावे. अशा गरजेमुळेच लोकायुक्त कार्यालयाच्या कल्पनेने जन्म घेतला आहे.विमा परिषदेच्या नियामक मंडळाने इर्डा (अध्यक्ष), एलआयसी (अध्यक्ष) जीआयसी (अध्यक्ष) आणि केंद्र सरकारचा एक प्रतिनिधी या सर्वाच्या सहभागाने बनणारे लोकायुक्त मंडळ नेमण्याचे आदेश जारी केले आहेत. आयुर्विमा परिषद आणि सर्वसाधारण विमा परिषदेच्या सदस्यांद्वारे विमा परिषद बनली आहे. विमा परिषदेचे नियामक मंडळ विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींनी बनले आहे. नियामक मंडळाने संपूर्ण देशभरात १२ लोकायुक्तांची वेगवेगळ्या भौगोलिक क्षेत्रात, अधिकार क्षेत्रनिहाय नियुक्ती केली आहे. लोकायुक्तांच्या अधिकार क्षेत्रातील विविध ठिकाणी बसून तक्रारी वेगाने निवारण करू शकतात. ही १२ विमा लोकायुक्तांची कार्यालये पुढील ठिकाणी आहेत - भोपाळ, भुवनेश्वर, , कोचीन, गुवाहाटी, चंडीगढ, नवी दिल्ली, चेन्नई, कोलकता, अहमदाबाद, लघनऊ, मुंबई आणि हैद्राबाद.लोकायुक्तांचे अधिकार :विमा लोकायुक्तांना दोन प्रकारची कार्ये करावयाची असतात १) सामोपचार, २) निवाडा करणे. ज्याला विमा स्विकारणाऱ्यांविरुध्द काही गाऱ्हाणी आहेत अशा कोणत्याही व्यक्तीकडून विम्याच्या वैयक्तिक तक्रारी स्वीकारणे आणि त्याबाबत विचार करणे याबद्दलचा कायदेशीर अधिकार विमा लोकायुक्तांना दिलेला आहे. सर्वसाधारणपणए विमा स्विकारणाऱ्याच्या तक्रारी अशा असू शकतात : अ) विमा कंपनीकडून दाव्याचा अंशत: किंवा संपूर्ण अस्वीकार ब) विम्याच्या नियमांनुसार प्रिमियम देण्याविषयी वादक) दावा नाकारण्याच्या प्रकरणात विमा योजनेतील कायदेशीर बाबींचा अस्वीकारड) दाव्याच्या तडजोडीमध्ये दिरंगाईई) प्रिमियमच्या पावतीनंतर ग्राहकांना विम्याची कोणतीही कागदपत्रे न देणे.लोकायुक्तांच्या अधिकारावर विमा कराराची किंमत २० लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावी, असे बंधन घालण्यात आले आहे. विमा कंपनीवर विमा लोकायुक्तांनी केलेला निवाडा तीन महिन्याच्या आत करणे बंधनकारक आहे.तक्रार नोंदविण्याचा मार्ग :विमाधारकाने लिखित स्वरूपात तक्रार संबंधित विमा कंपनी ज्या अधिकार क्षेत्राखाली येते त्या लोकायुक्तांकडे दिली पाहिजे. त्याचप्रमाणे विमा उतरविणाऱ्याच्या कायदेशीर वारसानेदेखील तक्रार नोंदविली पाहिजे. तक्रार नोंदविण्याआधी :१) नाव दिलेल्या विमा कंपनीकडे तक्रारदाराने संपर्क केला असला पाहिजे. विमा कंपनीने तक्रार नाकारली असली पाहिजे किंवा संबंधित विमा कंपनीला तक्रार मिळाल्यानंतर एक महिन्याच्या आत तक्रारदाराला कोणतेही उत्तर मिळाले नाही किंवा त्याचे विमा कंपनीच्या उत्तराने समाधान झाले नाही, अशी स्थिती असावी.२) विमा कंपनीच्या उत्तरानंतर एक वर्षांनंतर तक्रार नोंदविता येत नाही.३) या विषयावरील तक्रार कोणत्याही न्यायालयापुढे, ग्राहक मंचापुढे किंवा लवादापुढे निर्णय न झालेल्या अवस्थेत नसावी.लोकायुक्ताच्या शिफारशी :जेव्हा एखादी तक्रार लोकायुक्ताच्या मध्यस्थीने सोडविली जाते तेव्हा त्याने त्या प्रकरणाच्या परिस्थितीचा साधक बाधक विचार करून शिफारस करणे अपेक्षित असते. अशी शिफारस करण्यासाठी एक महिन्यापेक्षा अधिक विलंब करू नये आणि त्याच्या प्रती तक्रारदाराला आणि विमा कंपनीला पाठवल्या पाहिजेत. जर तक्रारदाराने शिफारस मान्य केली तर त्याने त्याबद्दलची देवाण घेवाण १५ दिवसांच्या आत तडझोड स्वीकार करत असल्याच्या पावतीसह लोकायुक्ताना लिखित स्वरूपात पाठविली पाहिजे.निवाडा : तक्रारीला तीन महिने होण्याच्या आत लोकायुक्ताने निवाडा दिला पाहिजे. विमा कंपन्यांना हे निवाडे बंधनकारक आहेत. जर विमाधारकाचे लोकायुक्तांच्या निवाडय़ाने समाधान झाले नाही तर तो ग्राहक मंच आणि न्यायालयात त्याचे गाऱ्हाणे मांडू शकतो. विमा धारकाच्या सुरक्षा नियमांनुसार, प्रत्येक विमा कंपनीने धारकाला ज्या विमा लोकायुक्ताच्या कायदेशीर अधिकार क्षेत्राखाली त्याचे कार्यालय येते त्याची माहिती विमा कागदपत्रांसह दिली पाहिजे. यामुळे नंतर काही गाऱ्हाणी आल्यास त्या दूर करण्यासाठी पावले उचलता येतील. विमाधारकांनी विमा लोकायुक्त संस्थेवर त्यांचा दृढ विश्वास ठेवला आहे, हे वेगवेगळ्या लोकायुक्तांकडे येणाऱ्या तक्रारींमधील वाढत्या संख्येने सूचित होत आहे.(लेखक कोटक मिहद्रा ओल्ड म्युच्युअल लाईफ इन्शुअरन्स लिमिटेडचे मुख्य संख्या विश्लेषक आहेत.)
