येत्या काळात व्याजदरात कपात करण्यास वाव आहे, परंतु महागाई दराच्या आघाडीवरील परिस्थितीत दिसून येणाऱ्या सुधारावरच हे अवलंबून असेल. सध्या तरी ती मध्यवर्ती बँकेच्या सहिष्णुता पातळीपेक्षा जास्त आहे, अशी स्पष्टोक्ती रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी केली. ऑक्टोबर महिन्यांत झालेल्या पतधोरण आढावा समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त शुक्रवारी प्रसिद्ध झाले. गव्हर्नर दास यांनी बैठकीत घेतलेली वरील भूमिका आग्रहीपणे मांडल्याचे स्पष्ट होते. बैठकीच्या इतिवृत्तानुसार सणासुदींच्या दिवसांत बाजारपेठेत विपुल रोकडसुलभतेसारख्या अनुकूल परिस्थितीत सरकारी रोख्यांच्या खरेदीवर भर राखण्यास उपयुक्त ठरेल. बरोबरीने पुरवठावरील निर्बंध हटविण्यात (टाळेबंदी शिथिलता) आल्यामुळे पुरवठा साखळी सुरळीत झाल्यावर महागाईही नियंत्रणात येईल, असे मत पतधोरण समिती सदस्यांनी नमूद केले. अर्थव्यवस्था हळूहळू सावरणे अपेक्षित आहे. अनेक आर्थिक निर्देशांकांत सुधारणा दिसत असून, करोना संक्रमणाची दुसरी लाट न आल्यास अर्थगती संथ गतीने मूळपदावर येईल. डेप्युटी गव्हर्नर आणि एमपीसी सदस्य मायकल पात्रा यांनी नमूद केले की, भारताच्या इतिहासात प्रथमच वर्षांच्या पूर्वार्धात देशाच्या अर्थव्यवस्थेने तांत्रिक मंदीत प्रवेश केल्याचे दिसून आले. अर्थव्यवस्थेतील उपभोगामुळे दिसणारी सुधारणा अल्पजीवी तर रोजगार निर्मिती झाल्याने वाढलेल्या उपभोगामुळे साधणारी अर्थवृद्धी दीर्घकालीन असते, असे प्रतिपादनही पात्रा यांनी केले. वर्षांच्या उत्तरार्धात चिरंतरन अर्थवृद्धीची अपेक्षा असल्याची त्यांनी आशा व्यक्त केली.
