एनएसईच्या एसएमई मंचावर १०० व्या कंपनीची नोंद झाल्याचा समारंभ नुकताच पार पडला. मागील वर्षांत बीएसई आणि एनएसईच्या लघू आणि मध्यम कंपन्यांसाठी असलेल्या मंचामार्फत उच्चांकी निधी उभारणी झाली. उद्योजकांसाठी निधी उभारणीचा पर्याय असलेल्या या प्रक्रियेतील इन्व्हेस्टमेंट बँकर हा महत्वाचा घटक असतो. एकूण या प्रक्रियेबाबत २००७ पासून इन्व्हेस्टमेंट बँकर म्हणून कार्यरत असलेल्या ‘सॅफ्रोन कॅपिटल’च्या श्रीनिवास के. यांच्याकडून ‘लोकसत्ता’ने अधिक माहिती घेतली - मागील वर्षभरात बीएसई आणि एनएसईच्या लघू आणि मध्यम कंपन्यांसाठी असलेल्या मंचामार्फत उच्चांकी निधी उभारणी झाली. या वाढत्या निधी उभारणी मागील नेमकी कारणे काय आहेत? लघू आणि मध्यम उद्योग हा अर्थव्यवस्थेत सर्वाधिक वेगाने वाढणारा घटक असतो. भारतात आज या प्रकारच्या उद्योजकांची कमी नाही. आर्थिक उदारीकरणामुळे अर्थव्यवस्थेत अनेक संधी नव्याने उपलब्ध होत आहेत. विद्यमान कंपन्यांना अर्थव्यवस्थेत संधी उपलब्ध झाल्याने क्षमता वाढीची गरज भासत आहे. निधी उभारणीसाठी या गटातील कंपन्यांच्यासमोर अतिशय मर्यादित पर्याय उपलब्ध आहेत. बँकाकडून कर्ज घेण्यासाठी या उद्योजकांकडे गहाण ठेवण्यासाठी पुरेशी मालमत्ता नाही. चांगल्या दरात कर्ज उपलब्ध होईल इतके चांगले त्यांचे पतमानांकन नसल्याने समभाग विक्रीशिवाय अन्य पर्याय उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे मागील वर्षांत बीएसई आणि एनएसईच्या लघू आणि मध्यम कंपन्यांसाठी असलेल्या मंचामार्फत उच्चांकी निधी उभारणी झाली. हे उद्योजक नेमके कुठल्या उद्योग क्षेत्रातील असतात? आणि या विक्री प्रक्रियेवर कोणाचे नियंत्रण असते? हे उद्योजक आरोग्य निगा, तयार कपडे, मोटारींसाठी धातूचे सुटे भाग, अशा वेगवेगळ्या उद्योग क्षेत्रातील या कंपन्या असून या कंपन्यांनी आपापल्या व्यवसायात बस्तान बसविलेले असते. त्यांना व्यवसाय पाच ते दहा पट किंवा अधिक वृद्धी करण्याची संधी असते. या संधीचे सोने करण्यासाठी या कंपन्यांना निधी उभारणी करण्यासाठी या कंपन्या त्यांची नोंदणी बीएसई किंवा एनएसईच्या लघू आणि मध्यम कंपन्यांसाठी असलेल्या मंचावर नोंदणी करतात. या नोंदणीची प्रक्रिया सेबीच्या नियमांनुसार होत असते. एखाद्या कंपनीला मुख्य मंचावर नोंदणी करण्यासाठी ज्या प्रक्रियेतून जावे लागते त्याच प्रक्रियेतून बीएसई आणि एनएसईच्या लघू आणि मध्यम कंपन्यांसाठी असलेल्या मंचावर नोंदणी करण्यासाठी त्याच प्रक्रियेतून जावे लागते. मुख्य मंचावर नोंदणी होणाऱ्या कंपनीच्या प्राथमिक विक्रीचा गाजावाजा होतो तशी जागरुकता या मंचावरील नोंदणी करणाऱ्या कंपन्यांबाबत का नाही? एक महत्वाचे कारण म्हणजे समभागाचा आकार. मुख्य मंचावर नोंदणी होणाऱ्या कंपन्यांचा समभाग आकार मोठा असल्याने या कंपन्यांना जाहिरात किंवा अन्य माध्यमातून जनजागृती करावी लागते. या मंचावर नोंदणी करू इच्छिणाऱ्या कंपन्यांचा आकार आणि नोंदणी करतेवेळी उभारली जाणारी रक्कम कमी असल्याचा हा परिणाम आहे. दुसरी बाब अशी की, या विक्रीत किमान अर्ज दोन लाखांपर्यंत करायचा असल्याने गुंतवणूकदारांची संख्या कमी असते. भरलेले हे अर्ज स्वीकारणाऱ्या बँकांची संख्या मर्यादित असल्याचासुद्धा परिणाम आहे. थोडक्यात सांगायचे तर, मोठय़ा कंपन्यांच्या बाबतीत ही प्रक्रिया जितकी सोयीची आहे त्यापेक्षा या अर्ज दाखल करण्यासाठी करावे लागणारे कष्ट अधिक आहेत हे निश्चित. मुख्य मंचावरील लघू आणि मध्यम कंपन्यांच्या बाबतीत गुंतवणूक करतांना रोकड सुलभता हा नेहमीचा मुद्दा असतो. तसा तो इथे सुद्धा आहे काय? इथे हा मुद्दा दोन वर्षांसाठी तरी नाही. ‘सेबी’ने आमच्यासारख्या इन्व्हेस्टमेंट बँकरवर मोठी जबाबदारी टाकलेली आहे. नोंदणी झाल्यापासून दोन वर्षेपर्यंत ‘मार्केट मेकिंग’( टू वे कोट्स) देणे सक्तीचे असल्याने गुंतवणूकदारांना रोकड सुलभतेबाबत दोन वर्षेपर्यंत भिती बाळगण्याचे कारण नाही.
