अर्थसंकल्पास मागील आठवडय़ात संसदेने आहे त्याच रूपात मंजुरी दिल्याने येत्या एप्रिलपासून म्युच्युअल फंड आणि समभागावारील दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर कर आकारणी होणार असून समभाग गुंतवणूक करणाऱ्या फंडांना लाभांश वितरण कर भरावा लागणार आहे. नव्या वित्त वर्षांपासूनच्या आर्थिक नियोजनाच्या या महत्त्वाच्या बदलांवर ‘लोकसत्ता’ने रिलायन्स निप्पॉन लाइफ असेट मॅनेजमेंट लिमिटेडचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिमांशू व्यापक यांची मते जाणून घेतली - १ एप्रिल २०१८ पासून म्युच्युअल फंड आणि समभागावारील दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर १० टक्के कर आकारणी होणार आहे. म्युच्युअल फंड व्यावसायिक या भूमिकेतून तुम्ही गुंतवणूकदार समुदायास काय सांगू इच्छिता? एखादी व्यक्ती जेव्हा गुंतवणूक करण्यासाठी विविध पर्यायांचा विचार करते तेव्हा गुंतवणुकीवरील कर आकारणी हा एक महत्त्वाचा निकष असतो. सरकारच्या दृष्टीने विचार केल्यास कर संकलन हा एक महत्त्वाचा महसुली स्रोत आहे. आजपर्यंत समभाग आणि म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीवरील नफा हा करमुक्त होता. आता सरकारने करदात्याच्या या उत्पन्न स्रोताला करकक्षेत आणले आहे. समभाग गुंतवणूक या साधनाच वापर पूर्वी मर्यादित लोकसंख्येकडून होत होता. समभाग गुंतवणुकीचे फायदे लक्षात आल्यामुळे आणि बचतकत्यांना समभाग गुंतवणुकीचे महत्त्व पटल्याने मोठय़ा संख्येने गुंतवणूकदार समभाग आणि म्युच्युअल फंडांकडे वळू लागल्याने या गुंतवणूक साधनांवरील लाभ करकक्षेत आणणे स्वाभाविक होते. गुंतवणूकदारांनी समभागावरील दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर १० टक्के कर आकारणीचा बाऊ न करता आपल्या नियोजनात समभाग गुंतवणुकीला योग्य ते स्थान देणे आवश्यक आहे. तुम्ही या करआकारणीचे समर्थक आहात काय? माझा सरकारच्या या भूमिकेला पाठिंबा आहे, असे मुळीच नव्हे. मी कर आकारणीबाबत वस्तुस्थिती मांडली आहे. समभाग गुंतवणूकदार गुंतवणूक करताना रोखे विनिमय कर (एसटीटी) देतच आहे. या व्यतिरिक्त भांडवली नफ्यावर १० कर आकारणी करणे म्हणजे दुहेरी कर आकारणी होय. त्याचा मी समर्थक नाही. अधिक स्पष्ट करून सांगाल काय? समभागावारील दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर १० टक्के कर आकारणी करताना ‘इंडेक्सेशन’ नाकारणे योग्य नव्हे. म्युच्युअल फंडातील रोखे गुंतवणुकीवरील तीन वर्षांनंतरचा भांडवली नफ्यावर कर आकारणी करताना ‘इंडेक्सेशन’चा लाभ मिळतो. म्युच्युअल फंडाप्रमाणे अन्य एका गुंतवणूक साधनातून मिळणारा भांडवली नफा सरकारने करमुक्त ठेवला आहे. तेव्हा ‘इंडेक्सेशन’ नाकारणे आणि दुसऱ्या म्युच्युअल फंडसारख्या गुंतवणुकीवरील समभागावरील दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर कर आकारणीची तरतूद न करणे याचा सरकारने विचार करायला हवा. कर आकारणीत दुजाभाव नसावा. एप्रिलपासून समभाग गुंतवणूक करणाऱ्या म्युच्युअल फंडांचा लाभांशावर लाभांश वितरण कर भरावा लागणार आहे. याचा परिणाम गुंतवणूकदारांना कमी लाभांश मिळेल, असा अर्थ काढायचा काय? समभाग गुंतवणूक करणाऱ्या म्युच्युअल फंडांच्या लाभांशावर लाभांश वितरण कर भरावा लागणार आहे. अनेक बॅलन्स्ड फंडांनी (जे ६५ टक्क्यांहून अधिक समभाग गुंतवणूक करीत होते) मासिक लाभांश जाहीर करण्यास सुरुवात केली. आणि गुंतवणूकदारांनी त्यांच्या जोखमीचा विचार न करता या प्रकारच्या गुंतवणूक साधनात मोठय़ा प्रमाणावर गुंतवणूक केली. कुठल्याही गोष्टीचा अतिरेक हा वाईटच. म्युच्युअल फंडांच्या लाभांशावर लाभांश वितरण कर भरावा लागणार असला तरी नजीकच्या काळात लाभांशावर फार मोठा फरक पडेल, असे वाटत नाही; दीर्घ कालावधीत मात्र लाभांशाचे प्रमाण हे बाजाराच्या कामगिरीवर अवलंबून असेल. म्युच्युअल फंडातून नियमित उत्पन्न मिळविण्यासाठी लाभांश किंवा ‘एसटीपी’ असे पर्याय आहेत. कर नियमातील बदलापश्चात कोणता पर्याय गुंतवणूकदारांना करकार्यक्षम असेल? अनेक गुंतवणूकदार म्युच्युअल फंडातून नियमित उत्पन्न मिळविण्यासाठी वरील दोन पर्यायांचा वापर करीत होते. आजही गुंतवणूकदारासाठी लाभांशाच्या रूपाने मिळालेले उत्पन्न हे करमुक्तच आहे. लाभांश वितरण कर हा म्युच्युअल फंडांना लाभांशाचे वितरण करताना भरावा लागणार आहे. ‘एसटीपी’ किंवा लाभांश हे दोन पर्याय गुंतवणूकदाराने त्याचे करपात्र उत्पन्न आणि त्यावरील कर आकारणी लक्षात घेऊ न ठरविलेले असेल तर त्यात बदल करावा असे नाही. जर गुंतवणूकदाराच्या करपात्र उत्पनात बदल झाले किंवा त्याच्या गरजा बदलल्या तर कर सल्लागाराच्या सल्ल्यानुसार बदल संभवतो. अन्यथा जसे सुरू आहे तसेच पुढे सुरू ठेवणे योग्य असेल.
