मध्यम, मोठय़ा कार आणि एसयूव्हीवर अतिरिक्त २५ टक्के अधिभाराला सरकारचा हिरवा कंदील लहान कार वगळता इतर सर्व प्रवासी गटातील चारचाकी वाहनांवर वस्तू व सेवा करासह अतिरिक्त २५ टक्क्य़ांपर्यंत अधिभार वाढविण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारच्या बैठकीत घेतला. यामुळे या वाहनांच्या किमती वाढणार आहेत. मध्यम व मोठय़ा आकारातील तसेच स्पोर्ट युटिलिटी गटातील वाहनांवरील अधिभार २५ टक्क्य़ांपर्यंत नेण्याच्या प्रस्तावाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ समितीने हिरवा कंदील दाखविला. प्रवासी वाहनांवर सध्या विविध प्रमाणातील वस्तू व सेवा करासह १५ टक्क्य़ांपर्यंत अधिभार लागू आहे. याची मात्रा ही करप्रणाली लागू झाली, त्या जुलैपासून कायम आहे. सध्याचा १५ टक्के अधिभार १० टक्क्य़ांनी वाढवून तो २५ टक्के करण्याची शिफारस वस्तू व सेवा कर परिषदेने ५ ऑगस्टच्या बैठकीत केली होती. आता ९ सप्टेंबर रोजी हैदराबाद येथे होणाऱ्या परिषदेच्या आगामी बैठकीत वाहन श्रेणी व अधिभाराच्या प्रमाणावर शिक्कामोर्तब केले जाणार आहे. तसेच नव्या अधिभाराची मात्रा केव्हापासून लागू करावयाची याबाबतचा निर्णयही अर्थमंत्री अरुण जेटली अध्यक्ष असलेल्या परिषदेच्या या बैठकीत घेतला जाण्याची शक्यता आहे. वस्तू व सेवा करप्रणाली अस्तित्वात येण्यापूर्वी वाहनांवर ५४ टक्क्य़ांपर्यंत कर लागू होते. ते २८ टक्के कर व १५ टक्के अधिभारानंतरही ४३ टक्क्य़ांवर आले होते. लहान प्रवासी कार तसेच स्पोर्ट युटिलिटी वाहनांच्या किमती कमी झाल्या होत्या. एसयूव्ही ३ लाख रुपयांपर्यंत स्वस्त झाली होती. आरामदायी वाहनेही काही प्रमाणात स्वस्त झाली होती. वाढीव अधिभारामुळे वाहनांवरील कर पूर्ववत होणार आहेत. २५ टक्के अधिभारामुळे सर्वात महागडय़ा वाहनांच्या किमती ५ टक्क्य़ांनी वाढणार असल्याची शक्यता आहे. याबाबत अनेक कंपन्यांनी वाढीव अधिभारानंतर वाहनांच्या किमती वाढविण्याचे संकेत दिले आहेत. वस्तू व सेवा करप्रणाली लागू झाल्यानंतर वाहनांवरील केंद्रीय तसेच राज्यांचे उत्पादन शुल्क, सेवा कर तसेच मूल्यवर्धित कर आदी (एकूण करांमध्ये त्यांचा हिस्सा २.५ टक्के होता.) नव्या कररचनेत समाविष्ट करण्यात आले. पेट्रोलवर चालणाऱ्या १२०० सीसीपेक्षा कमी इंजिन क्षमतेच्या व ४ मीटर लांबीच्या आतील वाहनांना सध्या एक टक्का अधिभार आहे. तर १५०० सीसी इंजिन क्षमतेच्या डिझेल इंधनावर धावणाऱ्या लहान कारवर ३ टक्के अधिभार आहे. वाहन उद्योगाचा नाराजीचा सूर नवी दिल्ली : प्रवासी वाहनांवरील अधिभार मात्रा वाढविण्याच्या सरकारचा निर्णय हातघाईचा असून याचा वाहन निर्मिती उद्योगाला फटका बसण्याची भीती उत्पादक कंपन्यांनी व्यक्त केली आहे. सरकारच्या वाढीव अधिभार निर्णयामुळे खास करून आरामदायी वाहने तयार करणाऱ्या कंपन्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. नव्यानेच लागू झालेल्या वस्तू व सेवा करप्रणालीचा प्रतिसाद लक्षात घेऊन आणखी काही महिन्यांनी वाढीव अधिभाराचा निर्णय घ्यायला हवा, असे या कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. १० टक्के वाढीव अधिभाराच्या सरकारच्या निर्णयामुळे विशेषत: आरामदायी, स्पोर्ट यूटिलिटी वाहनांसाठी असलेली मागणी कमी होण्याची शक्यता असल्याचे ग्रँट थॉर्टन इंडिया एलएलपीचे भागीदार व्ही. श्रीधर यांनी म्हटले आहे. जर्मन बनावटीची कार उत्पादक कंपनी मर्सिडिज बेंझचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्याधिकारी रोलँड फोजर यांनी म्हटले आहे की, आलिशान वाहनांना भारतीय बाजारपेठेत मागणी असताना नवा निर्णय हा या गटातील वाहनांच्या मागणीवर विपरित परिणाम करणारा ठरू शकतो. वाहनांसाठी कमी कर झालेल्या वस्तू व सेवा कराचा किरकोळ परिणाम अद्याप स्थिरावला नसताना आणखी अधिभार लावून सरकारने घाई केली आहे. वस्तू व सेवा करप्रणालीच्या प्रतिसादासाठी सहा महिने थांबायला हवे, असेही ते म्हणाले. ऑडी इंडियाचे प्रमुख राहिल अन्सारी यांनी भारतात वाहनांवरील कर सध्या अधिक असून वाढीव अधिभारामुळे ते आणखी वाढणार असल्याचे म्हटले आहे. आरामदायी वाहनांवर वरच्या टप्प्यातील अधिभार लागू होणार असल्याने त्यांच्या किंमतीही वाढणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. नव्या अधिभारामुळे वाहनांच्या किंमती आता वस्तू व सेवा करप्रणाली अंमलबजावणीपूर्वीच्या स्तरावर येतील, असेही ते म्हणाले. वस्तू व सेवा कर परिषदेने तिच्या आगामी बैठकीत या निर्णयाच्या नकारात्मक परिणामांचाही आढावा घ्यावा, असेही त्यांनी सुचविले आहे. जग्वार लँड रोव्हर इंडियाचे अध्यक्ष रोहित सुरी यांनी वस्तू व सेवा करामुळे वाहनांच्या कमी झालेल्या किंमती आता वाढीव अधिभारामुळे पुन्हा वाढू लागतील, असे नमूद केले आहे. ‘वाहनांवरील अधिभार वाढविण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे वाहने काही प्रमाणात महाग होतील’, असे होंडा कार्स इंडिया लिमिटेडचे अध्यक्ष योइचिरो उनो यांनी म्हटले आहे.
