रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या दुप्पट ‘सीआरआर’चा तात्पुरता परिणाम जाणवण्याची शक्यता रिझव्‍‌र्ह बँकेने १६ सप्टेंबर ते ११ नोव्हेंबर कालावधीत बँकांनी स्वीकारलेल्या ठेवींवर दुप्पट राखीव रोखता प्रमाण ठेवण्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेने दिलेले आदेश हे अतिरिक्त रोकड सुलभतेवरील तात्पुरते उपाय असल्याचे मानले जात आहे. निश्चलनीकरणामुळे ठेवीदारांनी मोठय़ा प्रमाणात बँकांमध्ये जमा केलेल्या ठेवींमुळे अर्थव्यवस्थेत अतिरिक्त रोखता झाल्याची समस्या निर्माण झाली होती. या समस्येवर मात करण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने १६ सप्टेंबर ते ११ नोव्हेंबर कालावधीत बँकांनी स्वीकारलेल्या ठेवींवर १००% अतिरिक्त रोख राखीव प्रमाण राखण्याचे आदेश बँकांना रिझव्‍‌र्ह बँकेने दिल्यामुळे रोकड सुलभता ३ लाख कोटींनी कमी झाली आहे. अतिरिक्त रोकड सुलभतेच्या समस्यांवर केलेला हा उपाय तात्पुरता असून ९ डिसेंबर रोजी बँकांना पुढील आदेश दिले जातील, असे या पत्रकात रिझव्‍‌र्ह बँकेने म्हटले आहे. ९ डिसेंबर रोजी परिस्थीतीचा आढावा घेऊन पुढील उपाय योजले जातील असे ही या पत्रकात पुढे म्हटले आहे. बँकांनी ठेवी दर कमी करूनसुद्धा बँकांकडे ठेवींचा ओघ कमी होत नसल्यामुळे अतिरिक्त रोखतेची समस्या निर्माण झाली होती. बँकाकडे मोठय़ा प्रमाणावर ठेवी गोळा झाल्याने बँकांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेला रेपो खिडकीतून ‘रिव्हर्स रेपो’ द्वारा १८ नोव्हेंबरपर्यंत ४ लाख कोटी रिझव्‍‌र्ह बँकेला दिले असल्याचे शुRवारच्या बँकिंग सांख्यिकीमधून दिसून आले आहे. रिझव्‍‌र्ह बँक रिव्हर्स रेपो मधून मिळालेल्या रोकडीच्या बदल्यात बँकांना केंद्र सरकारचे रोखे देते. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मागील ताळेबंदानुसार रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे ३० जून २०१६ रोजी ७.५ लाख मूल्याचे रोखे होते. बँकांकडे ठेवींचा ओघ असाच सुरू राहिला असता तर रिझव्‍‌र्ह बँकेकडील रोखे संपल्याची समस्या निर्माण झाली असती. या समस्येवर मात करण्यासाठी वरील कालावधीत जमा झालेल्या ठेवींवर १००% अतिरिक्त रोख राखीव प्रमाण वाढविल्याने रिझव्‍‌र्ह बँकेला ३ लाख कोटी मिळणार असून या ३ लाख कोटींच्या बदल्यात बँकांना रोखे देण्याची आवश्यकता नाही. अतिरिक्त रोकड कमी होण्यास ३ ते ६ महिन्यांचा कालावधी लागेल असे रिझव्‍‌र्ह बँकेस वाटते. अनावश्यक रोकड सुलभता कमी करण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून ३-६ महिन्यांचे रोखे विशेष सरकारी रोखे उपलब्ध करून देण्याची रिझव्‍‌र्ह बँकेची योजना असून या योजनेस सरकारची मान्यता मिळण्यास वेळ लागत असल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी नुकतेच स्पष्ट केले होते. यावर तातडीचा उपाय म्हणून मर्यादित कालावधीत जमलेल्या ठेवींवर रोख राखीव प्रमाण वाढविण्यात आल्याची बँकिंग वर्तुळात चर्चा आहे. सरकारच्या विशिष्ट निर्णयामुळे निर्माण झालेली अतिरिक्त रोकड सुलभता व त्याचवेळी वर्षांपूर्वी अनिवासी भारतीयांच्याकडून स्वीकारलेल्या ठेवींची मुदतपूर्ती होत असल्याने डॉलर देशाबाहेर जात आहेत. अतिरिक्त रोकड सुलभतेमुळे शुक्रवारी केंद्र सरकारच्या दहा वर्षांच्या रोख्यांच्या परताव्याचा दर ६.१०% इतका खाली आला होता. देशाबाहेर जाणारे परकीय चलन व वेगाने कमी होणारे व्याज दर याचा नकारात्मक परिणाम विनिमय दारावर होण्याची शक्यता असल्याने अतिरिक्त रोकड सुलभता शक्य तितक्या लवकर कमी करणे गरजेचे होते. शुक्रवारी केंद्र सरकारच्या दहा वर्षांच्या रोख्यांच्या परताव्याचा बाजार बंद होताना ६.२२% इतका होता शनिवारी रिझव्‍‌र्ह बँकेने रोकड सुलभता कमी करण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनेची प्रतिक्रिया बाजारात उमटली. सकाळी बाजारातील व्यवहार सुरू होताना केंद्र सरकारच्या दहा वर्षांच्या रोख्यांच्या परताव्याचा दर ६.३२ पर्यंत वर गेला होता. येत्या पंधरा दिवसात जाहीर होणाऱ्या पतधोरणात रिझव्‍‌र्ह बँक रेपो दरात पाव टक्कय़ाची कपात करण्याची शक्यता वाटते. - मर्झबान इराणी, निधी व्यवस्थापक, एलआयसी म्युच्युअल फंड.
