राज्यांच्या अर्थस्थितीबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या वार्षिक अहवालाचे आश्चर्यकारक निष्कर्ष रिझव्‍‌र्ह बँकेने गुरुवारी प्रसिद्ध केलेल्या राज्यांच्या आर्थिक स्थितीविषयक वार्षिक अहवालातून अनेक धक्कादायक निष्कर्ष पुढे आले आहेत. १४ व्या वित्त आयोगाकडून केंद्रीय कर महसुलात राज्यांना अधिक वाटा दिला गेल्याने राज्यांकडील आर्थिक ओघ वाढेल या धारणेला छेद देताना, या अहवालाने प्रत्यक्षात राज्यांचा महसुली ओघ घटल्याचे दाखवून दिले आहे. केंद्राकडून राज्यांना आर्थिक वर्ष २०१४-१५ मध्ये सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) ६.६ टक्क्य़ांचेमहसुली हस्तांतरण झाले, तर सरलेल्या २०१५-१६ सालात ते ६.३ टक्क्य़ांवर घसरल्याचा रिझव्‍‌र्ह बँकेचा वार्षिक अहवाल दर्शवितो. केंद्राकडून कल्याणकारी योजनांसाठी राज्यांना मिळणारे अनुदानही घटले आहे. परिणामी राज्यांचा भांडवली खर्च घटला आहेच. वित्तीय शिस्त व काटकसरीच्या सबबीखाली राज्यांचा सामाजिक व्ययही वर्षांगणिक लक्षणीय घटल्याचे अहवाल सांगतो. अहवालात २००५-०६ सालापासून चालू वर्षांपर्यंत राज्याच्या अंदाजपत्रकांचा तौलनिक अभ्यास करण्यात आला आहे. जीडीपीच्या तुलनेत राज्यांचा भांडवली खर्च २०१५-१६ मध्ये आधीच्या वर्षांच्या तुलनेत लक्षणीय घटला आहे. चौदाव्या वित्त आयोगाच्या शिफारसींप्रमाणे राज्याचा केंद्रीय महसुलातील वाटा वाढला असला तरी केंद्राच्या अनेक योजनांचा आर्थिक भार त्याच वेळी राज्यांकडे सोपविण्यात आला, ज्यायोगे राज्यांना त्यांनी पुरस्कृत अनेक चांगल्या योजनांवर खर्चाला फारसा वाव राहिलेला नाही, अशा त्रुटींकडे तज्ज्ञांनी निर्देश केला आहे. चौदाव्या वित्त आयोगाच्या शिफारसींप्रमाणे राज्याचा केंद्रीय महसुलातील वाटा वाढला असला तरी केंद्राच्या अनेक योजनांचा आर्थिक भार त्याचवेळी राज्यांकडे सोपविण्यात आला. ज्यायोगे राज्यांना त्यांनी पुरस्कृत अनेक चांगल्या योजनांवर खर्चाला फारसा वाव राहिलेला नाही, अशा त्रुटींकडे तज्ज्ञांनी निर्देश केला आहे. अल्पबचत योजनांच्या ठेव दरातील ताजी घट पाहता, या पर्यायांकडे लोकांची पाठ फिरली तर या माध्यमांतून राज्यांकडे येणारा निधी ओघही घटेल आणि राज्यांची खुल्या बाजारातून कर्ज उचल वाढेल, असेही रिझव्‍‌र्ह बँकेचा अहवाल सांगतो. ‘उदय योजने’चा अतिरिक्त ताण ऊर्जा क्षेत्रातील सुधारणा या रूपात आर्थिकदृष्टय़ा डबघाईला आलेल्या राज्य विद्युत मंडळांना सावरण्यासाठी केंद्राने हाती घेतलेल्या ‘उदय’ योजनेचा राज्यांवर अतिरिक्त ताण दिला आहे. राज्य विद्युत मंडळाचा ७५ टक्के कर्जभार उचलला गेल्याने राज्यांच्या अंदाजपत्रकावर पडणाऱ्या ताणातून अर्थवृद्धीला चालनेसाठी आवश्यक भांडवली खर्चाला कात्री लावण्याशिवाय अनेक राज्यांना गत्यंतर राहिलेले नाही, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेचा अहवाल दर्शवितो. राज्यांच्या अनेक सामाजिक योजनांची यातून उपासमार घडेल, असा इशाराही अहवालाने दिला आहे.
