नवी दिल्ली : रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांना अतिरिक्त अधिकार देण्याची तयारी केंद्र सरकारने दाखविली आहे. विविध १३ सरकारी बँकप्रमुखांसमोर त्यांनी हे स्पष्ट केले. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विराप्पा मोईली यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय समितीसमोर पटेल यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे अतिरिक्त अधिकार नसल्याबद्दल खंत व्यक्त केली होती. सरकारी बँकांमधील आर्थिक घोटाळ्याच्या पाश्र्वभूमीवर समितीसमोर पटेल यांना उपस्थित राहावे लागले होते. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी केलेल्या अतिरिक्त अधिकाराच्या मागणीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करू, असे अर्थ मंत्रालयाचा कार्यभार असलेल्या पीयूष गोयल यांनी नमूद केले आहे. पटेल यांच्या मागणीबाबत सरकार लवकरच कृती करेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. रिझव्‍‌र्ह बँकेला पुरेसे अधिकार आहेत; मात्र गव्हर्नरांना अतिरिक्त अधिकार हवे असल्यास त्याबाबत चाचपणी करू, असेही ते म्हणाले. सरकारी बँकांचे अध्यक्ष, व्यवस्थापकीय संचालक तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना बदलण्याचा अधिकार रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांना तूर्त नाही. तसेच या बँकांच्या संचालकांवरही रिझव्‍‌र्ह बँकेला कार्यवाही करता येत नाही. ‘सरकारी बँकांमधील खातेदारांचा पैसा सुरक्षित’ सरकारी बँकांमधील खातेदार, ग्राहकांचा पैसा सुरक्षित असल्याचे स्पष्टीकरण पीयूष गोयल यांनी दिले आहे. सरकारी बँकांना सरकारचे पूर्ण पाठबळ असून त्यातील लोकांच्या ठेवी, जमा रकमेबाबत चिंता करण्याचे कोणतेही कारण नाही, असेही ते म्हणाले. खासगी कंपन्यांचे वाढते थकीत कर पाहता तेथील लोकांचा पैसा कितपत सुरक्षित आहे, अशी शंकाही त्यांनी उपस्थित केली.
