गेल्या सलग तीन वर्षांपासून तोटा नोंदविणाऱ्या व निव्वळ मालमत्ता रोडावलेल्या लक्ष्मी विलास बँकेवर निर्बंध आले आहेत. ठेवीदारांना गरजेसाठी महिन्याभराकरिता २५ हजार रुपये काढण्याची मुभा मिळालेल्या बँकेचे डीबीएस या विदेशी बँकेबरोबरचे विलीनीकरण होणार आहे. लक्ष्मी विलास बँकेवर मंगळवारी सायंकाळपासूनच निर्बंध आणताना रिझव्‍‌र्ह बँकेने बँकेच्या ठेवीदारांना येत्या १६ डिसेंबपर्यंत अत्यावश्यक म्हणून २५ हजार रुपये काढण्याची मुभा दिली. दरम्यान, लक्ष्मी विलास बँकेनंतर रिझर्व्ह बँकेनं आणखी एका बँकेवर निर्बंध घातले आहेत. महाराष्ट्रातील जालना जिल्ह्यातील मंथा अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर हे निर्बंध घालण्यात आले आहेत. रिझर्व्ह बँकेनं या बँकेला काही निर्देश दिले आहेत. हे निर्देश १७ नोव्हेंबर २०२० ला बँक बंद होण्यापासून पुढील सहा महिन्यांसाठी लागू राहणार आहे. रिझर्व्ह बँकेनं दिलेल्या माहितीनुसार मंथा अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेला रिझर्व्ह बँकेच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही व्यक्तीला कर्ज देता येणार नाही. याव्यतिरिक्त जुन्या कर्जाचं नुतनीकरण अथवा बँकेला गुंतवणूक करण्यास मनाई असेल. कोणत्या कारणास्तव हे निर्बंध लादण्यात आले आहेत याची माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेनं कथित घोटाळा समोर आल्यानंतर पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर (पीएमसी) निर्बंध लादले होते. बँकेला संकटातून वाचवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेनं २४ सप्टेंबर २०१९ रोजी पैसे काढण्यावर एक मर्यादा, मोरेटोरियम लावला होता. फायनॅन्शिअल एक्स्प्रेसनं पीटीआयच्या हवाल्यानं यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे. लक्ष्मी विलास बँकेवरही निर्बंध लक्ष्मी विलास बँक आर्थिक संकटात सापडल्याने आरबीआयने या बँकेवर निर्बंध लादले आहेत. १६ डिसेंबरपर्यंत म्हणजेच पुढील ३० दिवस हे निर्बंध लादण्यात आले आहेत. या कारवाईमुळे लक्ष्मी विलास बँकेच्या खातेदरांना महिनाभरासाठी फक्त २५ हजारांची रोख रक्कम काढता येणार आहे. मागील तीन वर्षे लक्ष्मी विलास बँकेला मोठ्या प्रमाणावर तोटा झाला आहे. अवाजवी कर्जवाटप, अनियमितता या सगळ्यामुळे लक्ष्मी विलास बँकेवर आर्थिक संकट आले आहे. त्यामुळेच आरबीआय अर्थात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने लक्ष्मी विलास बँकेवर निर्बंध लादले आहेत. बँकेची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून अकाऊंट बुक्सही कमकुवत आहेत. बुडीत कर्जे आणि सुशासनाचा अभाव यामुळे एकापाठोपाठ एक बँका डबघाईला येत आहेत. याआधी पंजाब महाराष्ट्र बँक आणि येस बँक यांच्यातील अनियमितता यामुळे आरबीआयला त्यांच्यावर निर्बंध लादावे लागले होते. पंजाब महाराष्ट्र को ऑप. बँकेवरचे निर्बंध अद्यापही कायम आहेत. त्यामुळे खातेदरांना हाल सहन करावे लागत आहेत.
