मुंबई : रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरण निश्चिती समितीची २०१९-२० आर्थिक वर्षांतील पहिली बैठक सध्या सुरू असून, गुरुवारी ही तीन दिवसांच्या बैठकीच्या समाप्त होत आहे. समितीकडून या बैठकीअंती रेपो दरात आणखी पाव टक्का कपातीचा निर्णय घेईल, अशी सार्वत्रिक अपेक्षा आहे. यापूर्वी फेब्रुवारी २०१८ मध्ये झालेल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरण समितीच्या द्विमासिक आढावा बैठकीत रेपो दराला पाव टक्का कात्री लावली गेली आहे. तब्बल १८ महिन्यांच्या अंतरानंतर ही कपात नवनियुक्त गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या पहिल्या बैठकीतच केली गेली. त्यानंतर रेपो दर ६.५० टक्क्यांवरून ६.२५ टक्के झाला असून, गुरुवारी अपेक्षेप्रमाण पाव टक्का कपात झाल्यास तो ६ टक्के पातळीवर येईल. चलनवाढीचा दर रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या दृष्टीने समाधानकारक स्तरावर असून, आगामी सहा महिन्यांतही तो लक्ष्यित ४ टक्के पातळीच्या आतच राहण्याचे खुद्द मध्यवर्ती बँकेचेच संकेत आहेत. त्याच वेळी अर्थव्यवस्था उभारी दर्शवीत असली तरी खासगी क्षेत्रातून गुंतवणूक वाढेल अशी चालना आवश्यक आहे. या पाश्र्वभूमीवर रेपो दरात कपातीचे पाऊल टाकेल, असे मत बहुतांश अर्थविश्लेषक आणि पतमानांकन संस्थांकडून व्यक्त केले गेले आहे. सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने काय फरक पडेल? व्याजाचे दर खालावत जाण्याचे सर्वसामान्यांचे जीवनावर दोन्ही अंगांनी परिणाम संभवतात. बँकांमध्ये ठेवीदार असणाऱ्यांना आजच्या तुलनेत त्यांच्या ठेवींवर व्याजाचा लाभ कमी होईल, त्याच वेळी कर्जदारांना अथवा कर्ज घेऊ इच्छिणाऱ्यांना व्याजदरात सवलत मिळविता येईल. तथापि अलीकडचा बँकांचा अनुभव पाहता, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या कपातीनंतर ठेवींवर देय व्याजदरात बँकांच्या तत्परतेने कपात करतात, मात्र कर्जावरील व्याजदरात कपात करताना बँकांकडून दिरंगाई होत असते. तथापि गृह कर्जासारख्या मोठय़ा रकमेचे कर्ज घेणाऱ्यांना व्याजदरातील किंचित कपातही दिलासादायी निश्चितच ठरते. मासिक हप्त्यात आनुषंगिक घट होण्याने कुटुंबासाठी अन्य आवश्यक खर्चासाठी यातून त्यांना निधी उपलब्ध होतो.
