सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडवर आधारीत एमसीएलआरच्या कर्ज दरात ०.१० टक्क्यांनी कपात केली आहे. १० डिसेंबरपासून नवीन दर लागू होणार आहेत. यामुळे एसबीआयच्या एमसीएलआरशी संबंधित असलेली गृह, वाहन आणि अन्य कर्ज स्वस्त होणार आहेत. चालू आर्थिक वर्षातील एमसीएलआरमधील ही सलग आठवी कपात आहे. एसबीआय देशातील स्वस्तात कर्ज पुरवठा करणारी बँक असून एमसीएलआरच्या कपातीमागे ग्राहकांना फायदा पोहोचवण्याच्या उद्देश असल्याचे एसबीआयने जारी केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. मागच्या आठवडयात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने रेपो तसेच रिव्हर्स रेपो दरात कोणताही बदल केलेला नाही. आरबीआयने रेपो दर ५.१५ टक्के तर रिव्हर्स रेपो रेट ४.९० टक्के कायम ठेवला आहे. नवीन ग्राहकांना लगेच फायदा मिळेल एमसीएलआरशी संबंधित असलेल्या सर्वांनाच लगेच दर कपातीचा फायदा मिळणार नाही. ते रीसेट डेटवर अवलंबून असेल. एमसीएलआर आधारीत कर्जांमध्ये रीसेट पीरियड एक वर्षांचा असतो. ज्या ग्राहकांची रीसेटची तारीख १० डिसेंबर किंवा त्यानंतर आहे त्यांना फायदा मिळेल. रीसेटची तारीख निघून गेली असेल तर त्यांना वाट पाहावी लागेल. १० डिसेंबर किंवा त्यानंतर ग्राहकांनी एमसीएलआर आधारीत कर्जाचा पर्याय स्वीकारला तर त्यांना घटवलेल्या व्याजदराचा फायदा मिळेल. एमसीएलआर म्हणजे काय कर्जावर किती व्याज आकारायचे, त्याचा दर किती असावा यासाठी एक प्रणाली बँकांमध्ये कार्यरत असते. त्यालाच एमसीएलआर म्हणतात. व्याजदर निश्चित करण्यासाठी आरबीआयने एक एप्रिल २०१६ पासून एमसीएलआरची (Marginal Cost of funds based Lending Rate) अंमलबजावणी सुरु केली. बँकांनी हा दर बदलला तर काही प्रमाणात कर्जाचे व्याजदरही बदलतात. मात्र त्याचा लाभ कोणत्या ग्राहकांना द्यायचा हे बँका ठरवतात.
