सुमारे ४०० कोटी रुपयांच्या कर्ज मंजूर करण्यासाठीच्या लाखो रुपयांच्या लाच प्रकरणाबाबतचा स्टेट बँकअंतर्गत अहवाल सप्ताहअखेर जारी केला जाईल, अशी माहिती अर्थ मंत्रालयातील वित्तसेवा व्यवसाय पाहणाऱ्या केंद्रीय सचिव राजीव टकरू यांनी बुधवारी मुंबईत दिली. अशा प्रकारच्या भ्रष्टाचारामुळे बँकेच्या अनुत्पादक मालमत्ता वाढीवर परिणाम होत असल्याचे मत त्यांनी फेटाळून लावले. अशा प्रकरणात कुणी दोषी असेल तर त्यात सरकार हस्तक्षेप करणार नाही, असेही त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले.वर्ल्ड्स विन्डो समूहाचे अध्यक्ष पीयूष गोयल यांनी केलेल्या ४०० कोटी रुपयांच्या कर्ज मागणी प्रकरणात मध्यस्थाची भूमिका बजाविणारे स्टेट बँकेचे माजी सहायक सरव्यवस्थापक के. के. कुमरा यांच्यासह बँकेच्या कंपनी कर्ज विभागाचे उपव्यवस्थापकीय संचालक श्यामल आचार्य यांच्याविरुद्ध केंद्रीय अन्वेषण विभागाने कारवाई सुरू केली आहे. याबाबत बँकेनेही बँकेतील दोन व्यवस्थापकीय संचालकपदावरील व्यक्तींची चौकशी समिती नेमली आहे.दरम्यान, या प्रकरणातील पहिली अटक झालेल्या के. के. कुमराह यांना केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या विशेष न्यायालयाने शनिवापर्यंत कोठडी वाढवून दिली. विभागाच्या आर्थिक तपास यंत्रणेने श्यामल आचार्य आणि पीयूष गोयल यांच्याविरुद्ध यापूर्वीच तक्रार दाखल केली आहे. अद्याप या दोघांपैकी कोणालाही अटक झालेली नाही. कुमराह यांची कोठडी बुधवारीच संपत असताना विशेष न्यायालयासमोर त्यांना हजर करण्यात आल्यानंतर ती वाढविण्यात आली. आचार्य यांना तूर्त सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आले आहे.वरिष्ठ पद उपभोगल्यानंतर स्टेट बँकेतून बाहेर पडलेले कुमराह यानंतर गोयल यांच्या कंपनीत सल्लागार म्हणून रुजू झाले होते. गोयल यांनी बँकेकडे केलेल्या ४०० कोटी रुपयांच्या कर्जमंजुरीसाठी बँकेच्या कंपनी कर्ज विभागाचे आचार्य यांना कुमराह यांनी लाखो रुपयांची घडय़ाळे दिली होती. शिवाय कुमराह यांना गोयल याने २५ लाख रुपये तर आचार्य यांना १५ लाख रुपये देण्यात आले. गोयल यांना प्रत्यक्षात ७५ कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर झाले. कुमराह यांच्यासह आचार्य यांच्या घरातून लाखो रुपयांचा ऐवज तपास यंत्रणांनी ताब्यात घेतला आहे.
