उद्योग क्षेत्रातून मात्र तिखट प्रतिक्रिया तामिळनाडूमध्ये राज्य सरकारने माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्रात कार्यरत कर्मचाऱ्यांना औद्योगिक कलह कायदा, १९४७ अन्वये ‘कामगार संघटना’ बांधण्याची मुभा देणारा दूरगामी परिणाम साधणारा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयावर या उद्योग क्षेत्रातून संमिश्र स्वरूपाच्या प्रतिक्रिया पुढे आल्या आहेत. आयटी कंपन्यांतील कर्मचारी हे त्यांच्या समस्यांच्या निवारणासाठी संघटना बांधू शकतील आणि औद्योगिक कलह कायदा, १९४७ च्या तरतुदींनुसार संघटित सौदाशक्तीचेही त्यांना स्वातंत्र्य आहे, असे तामिळनाडू सरकारचे श्रम सचिव कुमार जयंत यांनी स्पष्ट केले आहे. त्या राज्यातील सुमारे साडेचार आयटी आणि आयटीसंलग्न सेवा क्षेत्रात कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या हक्क-अधिकारांची राज्य सरकारला कदर असल्याचे त्यांनी ‘न्यू डेमोक्रॅटिक लेबर फ्रंट (एनएलडीएफ)’ला लेखी पत्राद्वारे कळविले आहे. जानेवारी २०१५ मध्ये टाटा कन्सल्टन्सी सव्‍‌र्हिसेसने २५,००० कर्मचाऱ्यांच्या कपातीच्या घोषणेनंतर, ‘एनएलडीएफ’च्या स्थापनेतून या उद्योग क्षेत्रातील पहिल्या कामगार संघर्षांची ठिणगी पडली. ‘एनएलडीएफ’ने त्यानंतर राज्याच्या कामगार विभागाकडे आणि नंतर मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून या प्रश्नावर पाठपुरावा सुरू ठेवला. न्यायालयाने आयटी उद्योग हा औद्योगिक कलह कायद्याखाली येतो अथवा नाही याचा निर्णय राज्य सरकारवर सोपविला. १४ महिन्यांपूर्वी न्यायालयाने दिलेल्या फर्मानावर राज्य सरकारकडून आता हा सकारात्मक खुलासा करण्यात आला आहे. तथापि, आयटी क्षेत्रात संघटनेच्या या स्वातंत्र्य या उद्योगावर दूरगामी प्रतिकूल परिणाम साधणारे ठरेल, असा इशारा या क्षेत्रातील धुरिणांनी दिला आहे. विशेषत: अन्य राज्यांकडूनही तामिळनाडू सरकारच्या निर्णयाचे अनुकरण केले गेल्यास, ते या उद्योग क्षेत्रासाठी आव्हानात्मक ठरेल. इन्फोसिसचे माजी संचालक टी व्ही मोहनदास पै यांनी या निर्णयावर तिखट प्रतिक्रिया देताना, जागतिक स्तरावर अहोरात्र अत्यावश्यक स्वरूपाच्या सेवा देणारे कामाचे स्वरूप असलेल्या भारताच्या आयटी सेवा उद्योगाबद्दल शाश्वतीच यातून संपुष्टात येईल, असा धोका व्यक्त केला. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबद्दल संवेदनशीलता असणे हा मुद्दा वेगळा आणि दिलेले काम वेळेत पूर्ण करून देण्याची कटिबद्धता वेगळीच असायला हवी, असा त्यांचा आग्रह आहे. इन्फोसिसचे माजी मुख्य वित्तीय अधिकारी व्ही बालकृष्णन यांनीही तामिळनाडू सरकारने त्यांच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची विनवणी केली आहे. सध्याच्या घडीला नवीन रोजगारनिर्मिती हे देशापुढील सर्वात मोठे आव्हान आहे. त्या उलट ३७ लाखांना थेट रोजगार आणि त्याच्या दोन ते तीनपट अप्रत्यक्ष रोजगार पुरविणाऱ्या आयटी उद्योगासारख्या सोन्याचे अंडे देणाऱ्या कोंबडीला किरकोळ राजकीय लाभापोटी कापण्याच्या या प्रयत्नापासून सरकारने दूर राहावे, असे त्यांनी सुचविले आहे. आयटी उद्योगात मनुष्यबळ व्यवस्थापनाच्या आणि कामाचा सुयोग्य मोबदला देण्याच्या सर्वोत्तम पद्धती असल्याचाही त्यांनी हवाला दिला.
