भारतीय व्यवस्थेवर संकटे कायम; मूडीजचे शिक्कामोर्तब

जागतिक पतमानांकन संस्था ‘मूडीज’ने भारतीय बँकांबद्दलचा ‘नकारात्मक’ दर्जा कायम ठेवला आहे. मालमत्ता गुणवत्ता आणखी खालावण्याची तसेच आगामी कालावधीत नफ्यातील घसरण लक्षात घेऊन हे वक्तव्य करण्यात आले आहे. यासाठी  चढे व्याजदर, वाढती महागाई, संथ आर्थिक विकास तसेच अशक्त रुपया यांना जबाबदार धरण्यात आले आहे.
‘मूडीज’ने गेल्याच आठवडय़ात आगामी आर्थिक सुधारणांच्या जोरावर भारतील वातावरण गुंतवणूकसदृश असल्याचा दाखला देत देशाचे पतमानांकन ‘स्थिर’ ठेवण्याबाबत सकारात्मकता दर्शविली होती.
देशातील तब्बल ६६ टक्के हिस्सा राखणाऱ्या १५ राष्ट्रीयकृत बँकांबद्दल पतसंस्थेने म्हटले आहे की, येत्या वर्ष-दीड वर्षांसाठी देशातील बँकांचा पतदर्जा नकारात्मक स्थितीत कायम असेल. गेल्या वर्षभरापासून बँका स्थानिक पातळीवर बिकट वातावरणात कार्यरत आहेत.
सर्व राष्ट्रीयकृत बँकांच्या ढोबळ अनुत्पादक मालमत्ता अर्थात बुडित कर्जाचे प्रमाण सप्टेंबर २०१२ अखेर ४.०१ टक्के राहिले आहे.
वर्षभरापूर्वी ते कमी, ३.०६ टक्के होते. पतसंस्थेने पतपुरवठय़ाला डी+, दीर्घकालावधीसाठी बीए१, दीर्घकालावधीसाठीच्या ठेवींकरिता बीएए३ असे मानांकन बँकांना गुंतवणुकीच्या दृष्टीने देऊ केले आहेत.
सरकारकडून राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये १५,००० कोटी रुपयांचे भांडवल ओतण्यास तत्परता दाखविली गेली आहे. असे असताना एकूण बँकिंग व्यवस्थेची कर्ज वाढ वार्षिक १५ टक्के असेल, असेही पतमानांकन संस्थेने म्हटले आहे.     

संथ अर्थविकास, चढती महागाई, वाढते व्याजदर आणि कमकुवत रुपया हे वातावरणात भारतीय बँकांची मालमत्ता गुणवत्ता खालावण्यास कारणीभूत ठरू शकते. यामुळे बँकांनाही अधिक आर्थिक तरतूद करावी लागण्याची शक्यता असून त्याचा परिणाम या बँकांच्या नफ्यावर होईल.
विनीत गुप्ता
उपाध्यक्ष आणि वरिष्ठ विश्लेषक, मूडीज.

मूडिजबरोबरच्या प्रतिनिधींबरोबर सरकारने मंगळवारी घेतलेल्या बैठकीत महागाई, वित्तीय तसेच चालू खात्यातील तूट, बँकिंग व्यवस्थेवरील आर्थिक ताण आदींवर चर्चा करण्यात आली आहे. याबाबत आम्ही सरकारच्या बाजूने सर्व म्हणणे मांडले. यानंतर आता त्यांनी निर्णय घ्यायचा आहे. देशातील अर्थस्थिती म्हणावी इतकी वाईट तर नक्कीच नाही.
अरविंद मायाराम
केंद्रीय आर्थिक व्यवहार सचिव