मुजोर थकबाकीदारांना जरब म्हणून जामीनदारांच्याही जाहीर नाचक्कीचा बँकांचा पवित्रा

वाढत्या कर्जथकीताला पायबंद घालण्याच्या उपायांना अधिक कडेकोट करताना, अशा कर्जदारांच्या जामीनदारांचीही नावे, छायाचित्रे व अन्य तपशिलासह वर्तमानपत्रे, बँकेच्या शाखांच्या सूचना फलक आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणी नाचक्की करणारी जाहिरातबाजी करण्याचा पवित्रा बँकांकडून घेतला जाणार आहे.

वाढत्या कर्जथकीताला पायबंद घालण्याच्या उपायांना अधिक कडेकोट करताना, अशा कर्जदारांच्या जामीनदारांचीही नावे, छायाचित्रे व अन्य तपशिलासह वर्तमानपत्रे, बँकेच्या शाखांच्या सूचना फलक आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणी नाचक्की करणारी जाहिरातबाजी करण्याचा पवित्रा बँकांकडून घेतला जाणार आहे.
प्रामुख्याने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी चालू वर्षांच्या सुरुवातीपासून वसुली अवघड बनलेल्या बडय़ा कर्ज थकबाकीदारांची छायाचित्रे व नामसूची स्थानिक वर्तमानपत्रे आणि सार्वजनिक ठिकाणांवर झळकविण्यास सुरुवात केली आहे. आता त्यांच्या बरोबरीने कर्ज घेताना जामीन म्हणून पुढे आलेल्या मंडळींच्या वाटय़ाला हेच भोग येऊ घातले आहेत. निदान यातून तरी कर्जदारांवर कर्ज फेडण्यासाठी दबाव यावा या हेतूने राष्ट्रीयीकृत अलाहाबाद बँकेने अशी पहिली जाहिरात मंगळवारी वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्धही केली आहे.
आजवर कर्ज थकबाकीदारांची सार्वजनिकरीत्या नाचक्की करण्याचा प्रघात बऱ्यापैकी रुळला असून, देशातील अग्रणी भारतीय स्टेट बँक, यूको बँक, अलाहाबाद बँक आणि इंडियन ओव्हरसीज बँक आदींना या प्रयोगातून अपेक्षित यश मिळत असल्याचेही दिसून येत आहे. तथापि खासगी बँकांनी मात्र हा प्रयोग केवळ थकबाकीदारांची नावे सार्वजनिक करण्यापुरता स्वीकारला असून, थकबाकीदारांच्या छायाचित्रासह त्यांच्या जाहिराती अद्यापपर्यंत तरी झळकलेल्या आढळून आलेल्या नाहीत.
अलाहाबाद बँकेकडून मंगळवारी गहाणवट मालमत्तेच्या विक्रीसाठी प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरातीत, हे कर्ज थकविणाऱ्या ग्राहकासाठी जामीनदार राहिलेल्या दोन व्यक्तींची छायाचित्रेही प्रसिद्ध करण्यात आली आहेत. एका उद्योगसंस्थेचे असलेले हे कर्जखाते अनेक महिन्यांपासून थकीत असून, एकूण येणे रक्कम ३६५ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे. या उद्योगसंस्थेच्या मुंबई व हरयाणा येथील गहाण मालमत्तांच्या लिलावासाठी निविदा मागवितानाच, बँकेने या कर्जदाराच्या दोन जामीनदारांचीही जाहीरपणे लाज काढली आहे.

बँकांना उपलब्ध कर्जवसुली पर्याय!
१. समुपदेशन/ लोक अदालत
कर्जदात्या ग्राहकांचे समुपदेशन करण्याबरोबरच नियतकालिक जनसुनवाई घेऊन कर्जथकीताबाबत वादंग असल्यास त्यांचा त्वरेने निवारण करण्याचा बँकांचा कल असतो.
२. सरफेसी कायदा
या कायद्यान्वये बँकांना कर्जवसुलीसाठी थकबाकीदारांच्या मालमत्ता गोठविण्याचा बँकांना अधिकार प्राप्त झाला आहे.
३. कर्जवसुली लवाद (डीआरटी)
सरफेसी कायदा अंमलातून उद्भवणाऱ्या तंटय़ांची सोडवणूक या लवादाकडून होते.
मुजोर थकबाकीदार कोण?
रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या दिशानिर्देशानुसार, पैशाचा ओघ निरंतर सुरू असून सांपत्तिक स्थितीही उत्तम असतानाही जी मंडळी जाणूनबुजून कर्जफेड टाळत असतात, त्यांना ‘विलफुल डिफॉल्टर्स’ अर्थात मुजोर थकबाकीदार म्हणून गृहीत धरले जाते. अशा प्रवृत्तीच्या मंडळींना जरब बसावी या उद्देशाने त्यांची नावे-छायाचित्रांसह झळकावून नाचक्की करण्याचा प्रयोग बँकांकडून सुरू झाला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने अशा मुजोरांच्या माहितीच्या बँकांमधील परस्पर आदानप्रदानाला अलीकडेच अनुमती दिली असून, ‘सिबिल’ या पतविषयक माहिती दालनानेही बँकांची कर्ज मुद्दल २५ लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकविणाऱ्या मंडळींची सूची नियमितपणे वितरीत करीत असते. जनसामान्यांनाही विनंती केल्यावर ही सूची मिळविता येईल.

नाचक्कीची पद्धत काय?
जर मूळ कर्ज थकबाकीदाराची जाहिरात झळकल्यानंतर १५ दिवस उलटल्यावरही इच्छित परिणाम दिसून न आल्यास, त्याला जामीनदार राहिलेल्यांची छायाचित्रे, नाव व पत्ता वर्तमानपत्रातील जाहिरातीत झळकू शकतात. वर्तमानपत्रांव्यतिरिक्त, कर्जदार ज्या क्षेत्रातील असेल त्या आसपासच्या बँकेच्या शाखांमध्ये छायाचित्र व नाव-पत्ता सूचना फलकांवर ठळकपणे दर्शविला जाईल.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Banks to name and shame guarantors for loan defaulters