मुंबई : भारती एअरटेल आणि व्होडाफोन-आयडिया या दूरसंचार कंपन्यांनी शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाकडून २४ ऑक्टोबर रोजी दिल्या गेलेल्या आदेशाचा पुनर्विचार करण्याची विनवणी करणारी याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, या कंपन्यांनी सुयोग्य महसुली उत्पन्न दाखविण्यात कसूर केल्याचा सरकारच्या दूरसंचार विभागाचा दावा ग्राह्य़ धरला गेला आणि मागील १४ वर्षांपासूनची महसुली थकबाकी आणि दंड मिळून ९२,००० कोटी रुपये चुकते करण्यास फर्मावण्यात आले आहे. दूरसंचार कंपन्यांच्या समायोजित एकूण महसुली लाभ (एजीआर) पाहून, त्याआधारे विशिष्ट टक्केवारीत सरकारने त्यांच्याकडून शुल्क वसूल करण्याची पद्धत रूढ आहे. तथापि या एजीआरमध्ये या कंपन्यांना लाभांश व अन्य रूपात होणाऱ्या उत्पन्नाचा समावेश केला गेला नसल्याचा दूरसंचार खात्याचा दावा आहे. या कंपन्यांकडून नवीन ग्राहक नोंदविताना, वर्गणी शुल्कासह मोबाइल हँडसेट अशा एकत्रित विक्रीतून झालेल्या लाभाच्या समावेशाचा सरकारचा आग्रह आहे. सरकारच्या दाव्यानुसार, गणना करण्यात आलेली थकीत ९२,००० कोटी रुपयांची देणी तीन महिन्यांच्या आत अदा केली जावी, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. तशा प्रकारची मागणी करणाऱ्या नोटिसा दूरसंचार खात्याकडून या कंपन्यांना आठवडाभरापूर्वीच देण्यात आल्या आहेत. व्होडाफोन आयडियाने सप्टेंबर २०१९ अखेर भारतातील उद्योग जगतातील सर्वोच्च ५०,९२१ कोटी रुपयांचा विक्रमी तिमाही तोटा आपल्या ताळेबंदात नोंदविला. तर भारती एअरटेलने जुलै-सप्टेंबर तिमाहीत २३,००० कोटी रुपयांचा तोटा नोंदविला आहे. ‘एजीआर’ थकबाकी चुकती करण्यासाठी कराव्या लागलेल्या मोठय़ा आर्थिक तरतुदीचा ताण या कंपन्यांच्या ताळेबंदावर स्पष्टपणे दिसून आला आहे. परिणामी येत्या १ डिसेंबरपासून मोबाइल सेवेचे शुल्क वाढविण्याचा निर्णय या दोन्ही कंपन्यांनी जाहीर केला. रिलायन्स जिओ हा कडवा स्पर्धक समोर थाटला असल्याने या कंपन्यांनी गेली काही वर्षे ही दरवाढ थोपवून धरली होती. तथापि त्यांच्या पाठोपाठ रिलायन्स जिओनेही दरवाढ करीत असल्याचे मंगळवारी स्पष्ट केले. सरकारने ध्वनीलहरी शुल्क दोन वर्षे विलंबाने भरण्याची दिलेली मुभा आणि प्रस्तावित दरवाढ यातून या कंपन्यांच्या वित्तीय आजारावर उपचारांसाठी मदत मिळेल, अशी आशा केली जात आहे. व्होडाफोन-आयडिया आणि भारती एअरटेल या कंपन्यांना वार्षिक ध्वनीलहरी शुल्क म्हणून अनुक्रमे १२,००० कोटी रुपये आणि ६,००० कोटी रुपये भरण्यापासून सरकारच्या निर्णयामुळे तात्पुरती मोकळीक मिळाली आहे. तथापि ‘एजीआर’पोटी थकीत वसुलीची टांगती तलवार दूर होईल, यासाठी या कंपन्यांनी पुनर्विचार याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाचे पुन्हा दार ठोठावले आहे. शुल्क दिलासा कूचकामीच -फिच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने विक्रमी तोटय़ाने ग्रस्त दूरसंचार कंपन्यांना दिलासा देताना, ध्वनीलहरी शुल्काचा भरणा त्यांना दोन वर्षे विलंबाने करण्याची मुभा दिली. तथापि या रकमेवर जितका काळ विलंब केला, तितक्या कालावधीसाठी व्याज मात्र या कंपन्यांना भरावा लागणार आहे. तथापि परवाना शुल्कात कपातीबाबतही सरकारने निर्णय न घेणे हे घटक नकारात्मकच असल्याची प्रतिक्रिया क्रेडिट सुईस या दलाली पेढीने दिली आहे. तर जागतिक पतमानांकन संस्था ‘फिच’नेही सरकारच्या दिलासा देणाऱ्या निर्णयानंतरही, शुक्रवारी भारताच्या दूरसंचार क्षेत्रासंबंधी नकारात्मक दृष्टिकोनावर २०२० सालापर्यंत शिक्कामोर्तब केले. एजीआर प्रकरणाची टांगती तलवार पाहता, या कंपन्यांसंबंधी वित्तीय जोखीमही गंभीररूपात कायम असल्याचे ‘फिच’ने म्हटले आहे
