‘केअर रेटिंग्ज’चा अहवालाद्वारे कयास केंद्रातील मोदी सरकारला चालू आर्थिक वर्षांसाठी निर्धारित ८०,००० कोटी रुपयांचे निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य साधले जाणे अवघड दिसत असून, सरकार या लक्ष्यापासून किमान २०,००० कोटी रुपये दूर राहण्याची शक्यता ‘केअर रेटिंग्ज’ने व्यक्त केली आहे. त्यामुळे सरकारी तिजोरीवरील तुटीचा बोजा नियत मर्यादेपेक्षा जास्त वाढण्याची चिंता आणखीच बळावली आहे. वस्तू आणि सेवा करापोटी अपेक्षेपेक्षा कमी येत असलेला महसूल त्यातच निर्गुंतवणुकीतून अपेक्षिला गेलेला महसूलही २० हजार कोटी रुपयांच्या प्रमाणात घसरल्यास वित्तीय तुटीचे प्रमाण सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत ३.३ टक्के मर्यादेत राखणे सरकारला शक्य होणार नाही, असाही केअर रेटिंग्जचा कयास आहे. प्रत्यक्षात वित्तीय तूट ही ३.५ टक्क्यांपर्यंत फुगू शकेल, अशी शक्यता या पतमानांकन संस्थेने वर्तविली आहे. भांडवली बाजारासाठी सरलेले साल अत्यंत अनिश्चित आणि चढ-उताराचे राहिले अशा स्थितीत सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या समभाग विक्रीतून अर्थात निर्गुंतवणुकीतून ८०,००० कोटी रुपयांचा महसूल उभारणे आव्हानात्मकच होते. तरी आर्थिक वर्षांच्या अखेपर्यंत ६०,००० कोटी रुपये सरकारला उभारता येतील, असे वाटते, असे केअर रेटिंग्ज आपल्या अहवालात म्हटले आहे. आधीच्या चार वर्षांत २०१७-१८ सालचा अपवाद केल्यास मोदी सरकारला एकदाही निर्गुंतवणुकीचे संपूर्ण लक्ष्य गाठता आलेले नाही. आर्थिक वर्ष २०१४ ते २०१७ या दरम्यान अर्थसंकल्पाद्वारे निर्धारित लक्ष्याच्या सरासरी ६५ टक्के पातळीपर्यंत निर्गुंतवणूक महसूल सरकार मिळवू शकली आहे. २०१३-१४ मध्ये तर ते अवघे ५३ टक्के इतकेच गाठता आले. आर्थिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये मात्र अर्थसंकल्पाद्वारे अंदाजित ७२,५०० कोटी रुपयांच्या तुलनेत किती तरी अधिक म्हणजे प्रत्यक्षात एक लाख कोटी रुपये सरकारला निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून उभारता आले. त्यामुळे त्या वर्षांत वित्तीय तुटीची मात्राही ३.३ टक्के मर्यादेत राखण्यात सरकारला यश आले, याकडे या अहवालात लक्ष वेधण्यात आले आहेत.
